+
+

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय सानो र चुस्त हुनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री कार्यालय सानो र चुस्त चाहिन्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्ने काम मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुनुपर्छ । सुधारका लागि प्रधानमन्त्री निर्मम हुनुपर्छ, खराब गर्नेलाई परास्त गर्न दृढता चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो ।

काशीराज दाहाल काशीराज दाहाल
२०७९ मंसिर २६ गते ९:४९

प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई नेपालको प्रशासन संयन्त्रले नै किन प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सकेन भनेर हेरिनुपर्छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको एउटा अंग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हो । नेपालको प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य रूपमा तीन कारण छन् ।

पहिलो, बारम्बार संरचनागत ढाँचा फेरबदल भइरहेको छ । अस्थिर खालका संरचना छन्, संरचनामा स्थायित्व भएन अनि अस्थिरता पैदा हुन्छ । संविधानको अस्थिरता, सरकारको अस्थिरता, ढाँचाको अस्थिरतालगायतका अस्थिरताले प्रशासनिक स्थायित्व दिन सकेन । त्यसले प्रशासन संयन्त्रले सेवा प्रवाह वा आफ्नो काम चुस्तदुरुस्त रूपमा अघि बढाउन सकेन । संस्थागत संरचनाहरूको अस्थिरतालाई हामीले समाधान दिन सकेनौं ।

दोस्रो, चुस्त व्यवस्थापनको अभाव हो । भएको संरचनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भयौं । कुन कामका निमित्त कति कर्मचारी, कुन योग्यताको चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुने भयो । मानव स्रोतसाधनको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने भयौं, हामी तदर्थमा चलिरहेका छौं ।

३० वर्षसम्म हामीलाई कुन जनशक्ति चाहिन्छ, कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे सोच्न नसक्ने भयौं । नयाँ आएका जनशक्तिलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न के के चाहिन्छ ? भन्ने अध्ययनको अभाव छ ।

तेस्रो, आचरणगत समस्या छ । आत्मकेन्द्रित आचरणले हाम्रा संस्थाहरू दिगो हुन सकेनन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि भएको यही हो । आफूलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले मुलुकका संस्थालाई बलियो बनाउन योगदान गर्न सकेनन् । आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने परिपाटी ज्यादा छ, यो कामबाट मलाई के नाफा हुन्छ भनी उद्देश्य राखेर काम गर्नेहरूका कारण आचरण बिगि्रयो ।

अहिले भ्रष्टाचारको सूचकांकबाट आचरणको वास्तविक अवस्था हेर्न सकिन्छ । अनियमितता र बेरुजुको आँकडा बढ्दो छ । आत्मकेन्द्रित स्वभाव, विधिको पालना नगर्ने परिपाटी, सत्ताको दुरुपयोगलगायत आचरणका कारणले हाम्रो नैतिकतामा ह्रास आएको हो । जनमुखी प्रशासन भएन, त्यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएन । यस्तै कारणले गर्दा हामीले परिणाम दिन नसकेका हौं ।

संघीयताको कार्यान्वयन

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि हामीले संघको आकार सानो हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं । संघीय सरकार राष्ट्रिय महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रादेशिक महत्वका विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता नजिकको तहमा रहेर पूरा गर्छन् ।

त्यसैले स्थानीय सरकारलाई विधायिकी, कार्यकारी, न्यायिक, आर्थिक स्थानीय विकासलगायतका सबै अधिकार दिइएको हो । स्थानीय तहका ८८ वटा कार्यगत सूची छन्, २२ वटा एकल अधिकार छन् । १५ वटा साझा अधिकार छन् । धेरै काम स्थानीय तहबाट सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर अधिकार स्थानीय तहमा दिइएको हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सोच केन्द्रीकृत भएको छ । हाम्रो सोच केन्द्रीकृत भयो, राज्यव्यवस्था संघीय तहमा गयो र विकेन्द्रित भयो । सोच र व्यवस्थापन मिलेन । तल्लो तहकाले माथिको मुख हेर्न थाले । माथिल्लो तहमा बसेकाहरूले तल अधिकार नदिने समस्या भयो । यो कारणले गर्दा सबैले शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्न खोजे ।

त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बोझिलो बनाउन हुँदैन भनेर सिफारिस गरेका थियौं । मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखको कार्यालय समन्वय, अनुगमन र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । अरू विषयमा तत्-तत् मन्त्री र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । मन्त्री र सचिवहरूले नै आफ्नो विभाग र मन्त्रालयको जिम्मा लिनुपर्छ ।

कुनै काम भएन, बाधा-व्यवधान भयो भने प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने, निर्देशन दिनसक्ने हुनुपर्छ । एक-अर्को निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यही भूमिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालय बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं । मन्त्रालयले विभाग र मातहतका कार्यालयहरूको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

हामीले १५ वटाभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रालयको सिफारिस गरेका थियौं । प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी चाहिंदैन भनेका थियौं । राजनीतिक समीकरण, व्यवस्थापन अनि कार्यकर्ता खुसी तुल्याउन कोठैपिच्छे मन्त्रालय थप्ने प्रवृत्ति भयो ।

धेरै मन्त्रालय भयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि चुस्त-दुरुस्त हुन सक्दैन । यस्तो हुँदा कार्यसम्पादन र नतिजा भन्दा पनि कसरी आफ्ना मानिस र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान जान्छ । समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठानले गर्दा पनि हाम्रो केन्द्रीय निकाय चुस्तदुरुस्त हुन सकेनन्, भद्दा भए । भद्दा निकायले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् ।

गठबन्धन र सीमा

विभिन्न गठबन्धन र साझेदारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा गठबन्धन नहुने रहेछ । हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीका कारण अब गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन संस्कृति विकास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा जो-जो बस्छन् तिनको साझा कार्यक्रम हुनुपर्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले साझा कार्यक्रममा सहमति गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने नतिजा देखिंदैन ।

अहिले विभिन्न शक्तिकेन्द्र छरिएर बसेका छन् । विगतमा एउटै दलको सरकार हुँदा पनि शक्तिकेन्द्र विभिन्न ठाउँमा बाँडियो । सल्लाहकारका नाममा शक्तिकेन्द्र स्थापना भए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा धेरै सल्लाहकारको टिम बसेपछि उसले आफूलाई नै केन्द्रमा स्थापित गरेको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेहरू त प्रधानमन्त्रीभन्दा जान्नेसुन्ने हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सल्लाहकार भएपछि त्यसले शक्तिको अभ्यास गर्नु स्वाभाविकै हो । निकै व्यावसायिक, दक्ष र विज्ञलाई सल्लाहकार राख्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई सल्लाहकार राखेपछि त्यसले आफूलाई अर्को शक्तिकेन्द्र बनाउनु अस्वाभाविक होइन ।

हिजो एकल दलको नेतृत्वमा हुँदा पनि शक्तिकेन्द्रहरू भए । गठबन्धनमा पनि शक्तिकेन्द्रहरू हुन्छन् । हामीले आवश्यकता अनुसार गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । व्यावसायिक मानिसहरूलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । तर कामका आधारमा कर्मचारीहरूलाई वृत्ति-विकासको अवसर दिनुपर्छ ।

हाम्रो सोच फराकिलो हुन नसक्दा व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संस्था र भूमिकाहरू खडा गरियो । हामी केन्द्रीकृत मानसिकतामा गएकाले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न निकाय खडा गरेका हौं । सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाएर उसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसको साटो घुमाउरो रूपमा अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न खोजियो ।

प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता आवश्यक

कुनै पनि काम कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नैपर्छ, अन्यथा सफल हुन कठिन देखिन्छ । हामीले खराब गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्‍यौं, तर सही काम गर्नेलाई संरक्षण गर्न सकेनौं । कर्मचारीतन्त्रबाट नै अधिकतम लाभ लिनसक्ने भएकाले क्षमता अनुसार उसलाई व्यवहार गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकासका लागि उत्तराधिकारीको योजना ल्याउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्री बसेर कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव उपयुक्त हुन्छ भन्ने लेखाजोखाका आधारमा सचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमतालगायतका आधारमा उसको क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिले सचिव नियुक्त गर्ने र सरुवाको प्रक्रिया पनि मिलिरहेको छैन । कतै पनि नमिलेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव थन्क्याउने ठाउँ भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सानो र चुस्त बनाउनुपर्छ । समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्ने काममा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा टिम बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले अरू मन्त्रालयको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ । अब जो प्रधानमन्त्री भए पनि ऊ मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिसहितको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले सुधारका लागि ऊ निर्मम हुनुपर्छ । खराब गर्नेलाई परास्त गर्न दृढ हुनुपर्छ ।

कार्यसम्पादनका आधारमा कारबाही र प्रोत्साहन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई ठिक ढंगले सल्लाह दिनसक्ने टिम बनाउनुपर्छ । विशुद्ध आफ्नो लाभका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति भयो भने जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि उसले सक्दैन । हामीले विगतमा केही प्रधानमन्त्री देखेका थियौं, जसको निष्ठा र इमानदारीमा आज पनि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व भयो भने केही सुधार हुन्छ ।

अहिले निर्वाचन प्रणाली महँगो भइरहेको छ । उनीहरू कुनै न कुनै लाभका लागि आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि स्थापित गर्नुपर्ने सोचले काम गरिरहेका छन् । हरेक दल र नेतृत्वमा यो समस्या भएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘कमाण्ड’ गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री सदन र कार्यपालिकाको नेता हो । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जहाँ छ, त्यसको प्रयोगमार्फत सुधार हुने हो । भारत, बेलायतका प्रधानमन्त्री कार्यालय अनि अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय हेर्ने हो भने उनीहरूको कार्यालय र सल्लाहकारको टिम निकै चुस्तदुरुस्त देखिन्छ । उनीहरूको टिमलाई सितिमिति कसैले प्रश्न गर्न सक्दैनन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै मन्त्रिपरिषद् र अरू टिम हेर्ने हो भने चुस्तदुरुस्त छ । अरू प्रश्न उठे पनि उनले भ्रष्टाचार गरे, अनियमिततामा संलग्न भए भन्ने समाचार बाहिर आएको छैन । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाको समयसीमा मागेर सुधार गर्न सकिन भने छाडिदिन्छु भनिरहेका छन् ।

सहयात्री वा प्रतिस्पर्धी दलहरूले अप्ठेरो पारिदिने, अरूले अवरोध गरिदिनेलगायतको समस्या हामीकहाँ छ । त्यसैले हाम्रा दलभित्र पनि सुधार हुनुपर्छ । सोचमै परिवर्तन आउनुपर्छ । संस्कारमै परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रो विगतदेखिको सोच, संस्कार नै बदलिएन । व्यवस्था बदलियो, संस्कार बदलिएन ।

अहिलेको संविधान अनुसार चरित्र पनि बदलिएन । निर्वाचनको टिकट लिनेदेखि निर्वाचित हुँदा र त्यसपछिका अवस्थामा हेर्दा हामीले सुधार गर्नसक्ने क्षमता भएका मानिसहरूको पहिचान नै गर्न सकेनौं भन्ने महसुस हुन्छ । राम्रो काम गर्ने सरकारको नेतृत्वले राम्रो थिंक ट्याङ्क बनाएको देखिन्छ । हामीकहाँ सल्लाहकारको भीड देखियो, तर सोच र विचार छैन । अर्थात् ट्याङ्क छ, तर थिंक छैन ।

(२०७४ सालमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका संयोजक रहेका दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?