धनुषाको नगराइनमा कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधिको विवाद उत्कर्षमा, सबै क्षेत्र ठप्प

२८ मंसिर, जनकपुरधाम । धनुषाको नगराइन नगरपालिका कार्यालयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढेको हो ।

विवादका कारण नगरसभा बस्न नसक्दा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । तलब भत्ता नपाएका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि कर्मचारी, शिक्षक आन्दोलनमा छन् । विद्यालय बन्द भएको भन्दै पठनपाठनको मागसहित विद्यार्थीले पनि चार दिनदेखि जनकपुर जटही सिक्सलेन सडकमा चक्काजाम गर्दै आएका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ लागू गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । चौतर्फी आन्दोलनले झनै द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । नगरपालिका कार्यालय, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यचौकी लगायत सरकारी निकाय पूर्ण रुपले बन्द छ ।

विवादको मूल जड कार्यविधि

विवादको मूल जड स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि रहेको छ । २०७४ मा मेयर र उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांंग्रेसले जितेको थियो । उसले २०७६ सालमा कार्यविधिको दुईवटा बुँदा संशोधन गरेको थियो ।

कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी ‘वडा स्तरीय योजना बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने छ ।’ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सोही कार्यविधिको २०७४ को दफा १४ मा ‘सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताब, प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदनसहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने’ व्यवस्था थियो ।

२०७६ मा त्यसलाई संशोधन गरेर ‘वडास्तरीय योजनाबाहेक अन्य योजनाहरूमा सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नापी प्रमाणित बिल भरपाई योजनाको फोटो सम्बन्धित उपयोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आयव्ययको अनुमोदनसहितको निर्णय उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपी तथा नगर स्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिससहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

एमाले चाहन्छ संशोधन खारेज

२०७४ मा यहाँ मेयर, उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित थिए । २०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले मेयर बाहेक उपमेयरसहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयरसहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यविधिमा गरिएको सशोधन हटाउन चाहन्छन् । उनीहरु २०७४ कै कार्यविधि ठीक रहेको अडानमा छन् । उपमेयर राधादेवी यादवले २०७६ मा गरिएको कार्यविधिको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘मेयरले एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ मा खारेज गर्नुपर्छ । २०७४ लागू हुनुपर्छ’, उपमेयर राधादेवीले भनिन्, ‘तर त्यसलाई मेयर पक्ष लागु गर्ने पक्षमा छैनन् । २०७४ लागुन नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।’

यता मेयर विनयकुमार यादवले बहुमत कार्यपालिका सदस्यको आडमा नगरपालिकालाई एमाले पक्षले अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘मेरो पालामा त्यो कार्यविधि संशोधन भएको होइन, पहिले नै भएको हो । पहिला काम अगाडि बढ्न देओस् न । मैले यदि सबैलाई मिलाएर अघि बढिन भने न प्रश्न उठाउँछ । वा आन्दोलन गरोस्’ मेयर यादवले भने ‘तर, उनीहरु त्यो अडानबाट टसमस हुन चाहेका छैनन् । पछि संशोधन हुन सक्छ तर (छलफलमा) बस्नै मान्दैनन् ।’