‘सामुदायिक शिक्षा बुझेका जनप्रतिनिधि एकजना पनि भेटिनँ’

११ पुस, काठमाडौं । समाजशास्त्री राम गुरुङले धादिङ, लमजुङ र संखुवासभा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर र स्थानीय तहको भूमिका विषयमा अध्ययन गरे । अध्ययनको क्रममा आफूले सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षा एक प्रकारको गन्जागोलमा रुमल्लिरहेको निष्कर्ष निकाले । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘सबभन्दा पहिला त गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत अवधारणा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने देखें मैले ।’

सरकार, विद्यालय, अभिभावक सबैको बुझाइमा गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड नम्बरसँग जोडिएको भन्दै उनले त्यसलाई ‘मूर्ख मापदण्ड’ भनेका छन् । अहिले स्थानीय तहहरुले १८-२० लाख खर्च गरेर बनाएको पाठ्यपुस्तकमा गुणस्तर नभएको र जनप्रतिनिधि पनि सामुदायिक शिक्षा बुझेको नपाएको उनी बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ समाजशास्त्री राम गुरुङसँग उनको अध्ययनको आवश्यकता र निष्कर्षबारे अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यी तीन जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुबारे अध्ययन गर्नुपर्नाका खास कारण के हो ?

अहिले मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि लगानी गरिरहेको छ । यो अवस्थामा प्रगती के भइरहेको रहेछ भनेर म आफैंलाई पनि सामुदायिक विद्यालयहरुबारे चासो लागिरहेको बेला एउटा संस्थाको लागि अध्ययन-रिपोर्ट तयार गर्ने अवसर जुर्यो । त्यसरी धादिङ, लमजुङ र संखुवासभाका केही सामुदायिक विद्यालयमा पुगें ।

अध्ययनको क्रममा के पाउनुभयो त ?

अहिले भइरहेका गतिविधिले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने भन्दा विद्यालयहरुलाई भौतिक रुपमा सुन्दर बनाउने काम गरिरहेको महसुस भयो । विद्यालयहरुबारे जनप्रतिनिधिहरु चिन्तित भएको, शैक्षिक गुणस्तरबारे बहस चलाएको पाइनँ । जनप्रतिनिधिलाई चिन्ता नभएपछि सुधार कसले गर्ने त भन्ने हो ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानी त भइरहेको छ नि होइन ?

नागरिक समाज, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिको गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी बुझाइ नै ठूला भवन रहेछ । त्यसैले, शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने नाममा आकर्षक भवन, कम्पाउण्ड र गेटहरु बनिरहेका रहेछन् ।

उहाँहरुलाई के लाग्ने रहेछ भने हाम्रो विद्यालयको यस्तो राम्रो भवन छ, पुस्तकालय छ, हामी राम्रो शिक्षा दिइरहेका छौं । सुविधाको हिसाबले ठूला भवन, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब हुनु राम्रो हो, तर सिकाइ वा ज्ञानको दृष्टिले विद्यार्थीले कति सिकेका छन् भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हो ।

२२-२५ वटा कम्प्युटर भएका विद्यालयका बालबालिकाले इमेल आईडी बनाउन जानेका रहेनछन् । यस्तो किन भनेर सोध्दा ‘त्यसको प्रयोग गर्नै परेको छैन’ भन्ने उत्तर पाएँ । जे चिजमा लगानी गर्नुपर्ने हो त्यसमा पैसा पुगिरहेको छैन । थोरै लगानी गर्दा पनि हुने चिजमा अत्यधिक लगानी भइरहेको छ ।

विद्यालयको पैसा कंक्रिटले खाइदिने अनि शिक्षकलाई तलब दिन, ल्याबको लागि सामग्री किन्न पैसा नहुने । तीन करोडको भवन छ, ल्याब छ तर त्यसभित्र आवश्यक सामाग्री छैन । २५ हजारको प्रोजेक्टर किन्न पैसा छैन । अवस्था यस्तो पाएँ ।

संखुवासभाको एउटा विद्यालयमा विश्व बैंकको सहयोगमा १२ लाख हालेर किनिएको सफ्टवेयर जोडेकै दिनदेखि प्रयोग नभएको रहेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षा एक प्रकारको गन्जागोलमा रुमल्लिरहेको छ । त्यसैले, सबभन्दा पहिला त गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत अवधारणा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने देखें मैले ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा अस्पष्ट भएर त्यस्तो भएको होला त ?

हाम्रो देश अनुसारको अवधारणा छैन । हामी युनिसेफ, वर्ल्ड बैंक लगायत दाताहरुको अवधारणाअनुसार काम गरिरहेका छौं । यही कारण गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको हाम्रो बुझाइ नै गलत छ । भर्ना र पास हुनेको संख्याको आधारमा शिक्षाको गुणस्तर मापन हुँदै आएको छ । सरकारले विद्यालयलाई अनुदान दिने लगायतको कुरा यही आधारमा गर्दै आइरहेको छ ।

सरकार, विद्यालय, अभिभावक सबैको बुझाइमा गुणस्तरीय शिक्षा नम्बरसँग जोडिएको छ । मेरो बुझाइमा यो मूर्ख मापदण्ड हो । भर्ना र पासको संख्यालाई शैक्षिक गुणस्तरको आधार मान्ने हो भने कक्षा १ मा भर्ना भएदेखि कक्षा १० सम्म पुग्दा कत्ति विद्यार्थीले पढाइ छोडेका छन् भनेर खै छलफल गरेको ?

भर्ना र परीक्षा नै गुणस्तरको धोतक हो भन्ने बुझाइको शिक्षाले शिक्षित नभएर साक्षर मात्रै बनाउने हो । हिजो पढेर रोजगार हुन्थे, आज पढेर बेरोजगार भइरहेका छन् । अर्थात्, हाम्रो शिक्षाले गरिखाने बनाउँदैन ।

हामी विद्यालय जानु-आउनुलाई शिक्षा भनिरहेका छौं । समस्या कहाँ छ भनेर विद्यालयलाई नै थाहा छैन । अर्थात्, गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत अवधारणामा नै द्विविधा छ ।

स्थानीय तहहरुले पाठ्यक्रम पनि बनाइरहेका छन् । कस्तो रहेछ स्थानीय पाठ्यक्रम ?

मैले अध्ययन गरेको विद्यालयहरुमा स्थानीय तहले बनाएको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भइरहेको रहेछ । मैले सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहहरुले १८-२० लाख खर्च गरेर बनाएको पाठ्यपुस्तकमा डाँडापाखा, खोला, झरना, मन्दिर आदिका कथानक बाहेक केही पाइनँ । अर्थात्, ती पुस्तकमा हुनुपर्ने गुणस्तर छैन । आफ्ना चिनारुलाई शिक्षाविद बनाएर तयार पारिएका त्यस्ता पुस्तकले गुणस्तर धान्ने कुरै भएन ।

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न भनेर अंग्रेजीलाई माध्यम भाषा बनाइरहेका छन् । तपाईंले कस्तो पाउनुभयो ?

अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा पढाउने थुप्रै विद्यालय रहेछन् अहिले । यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा गहिरो असर गरिरहेको देखें । एक थरीलाई जान्ने र अर्को थरीलाई नजान्ने हुँ भन्ने खालको बोध गराइरहेको छ । यसो गर्नु भनेको विद्यालयले नै आर्थिक वर्ग उत्पादन गर्नु सिवाय केही होइन ।

अंग्रेजीमा लेख्न वा बोल्न जान्ने ठूला हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई अझ बलियो बनाउँदै लगिएको छ । बालबालिकालाई यो भ्रमबाट मुक्त गराउने प्रयास भएको छैन । माधवप्रसाद घिमिरेका कविता अंग्रेजीमा उल्था गरेर पढाउने काम भइरहेको छ ।

यसले अंग्रेजी भाषा बुझ्न सिकाउनु बाहेक केही गर्ने होइन । त्यसमा पनि विश्वस्त हुने आधार छैन, किनकी पढाउने तीनै शिक्षकले हुन् । उनीहरुले बनाएका अंग्रेजी प्रश्नपत्र सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।

सामुदायिक विद्यालयले कसरी आर्थिक वर्ग निर्माण गर्दैछ ?

संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आफ्नै ढंगले चल्न सक्नेगरी विकेन्दि्रकृत बनाइयो । अर्थात्, आर्थिक व्यवस्थापनको निर्णय गर्न सक्ने स्वायत्तता दिइयो । यो व्यवस्थामा आम भेलाले निर्णय गरेको अवस्थामा विद्यालयले आर्थिक सहयोग संकलन गर्न सक्छ । आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक स्रोतबाट करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न सक्छ ।

यो व्यवस्थालाई विद्यालयहरुले यसरी दुरुपयोग गरिरहेका रहेछन् कि उनीहरु चार वर्षको अवधिमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । अंग्रेजी र अरु विभिन्न प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षक राख्ने निहुँमा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् ।

ठूला र राम्रा भनिएका विद्यालयहरु पूर्णरुपमा व्यवसायीक भइसकेका छन् । त्यसले अबको दश वर्षमा दिने प्रतिफल डरलाग्दो छ । जस्तो- एउटा घरका दुईजना छन् भने प्रतिविद्यार्थी १५ सयले मासिक ३ हजार तिर्नुपरयो । त्यो तिर्न नसक्ने अभिभावकको बच्चा विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन् ।

भनेको, अभिभावकको क्षमताभन्दा बाहिर गएर सामुदायिक विद्यालयले आर्थिक सञ्चालन गरिरहेको छ । पाँच वर्षपछि नै विद्यालय बाहिर हुने बालबालिकाको संख्या दोब्बर हुनसक्ने जोखिम देखियो । विद्यालयले आर्थिक हिसाबमा पनि असमानता जन्माउँदैछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?

विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलहरुको सिन्डिकेटको रुपमा स्थापित भइसकेको रहेछ । विद्यालय व्यवस्थापन अभिभावकको स्वायत्तमा गयो भने होइन रहेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुमा राजनीतीकरणको अर्को रुप प्रकट भएको छ ।

समितिले पाठ्यक्रम बनाउन, पाठ्यक्रम खारेज गर्न, करारमा शिक्षक राख्न, शिक्षक निकाल्न सक्ने आफ्नो अधिकारलाई निष्पक्ष रुपमा सम्हाल्न सकेको रहेनछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षाविद् छान्ने, त्यसैगरी शिक्षक भर्ना गर्ने । थोरै नम्बर ल्याएका, अन्य क्षेत्रमा योग्य नठहरिएकाहरुलाई राजनीतिक आस्था वा पहुँचको आधारमा शिक्षक नियुक्त गरिएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न जनप्रतिनिधि सचेत छैनन् ?

मैले यसबीचमा थुप्रै जनप्रतिनिधिसँग कुरा गरें तर सामुदायिक शिक्षामा समस्या छ भनेर बुझेका वा सुधारका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका एकजना पनि भेटिनँ । यद्यपि, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति गम्भीर जनप्रतिनिधि नभेट्नु मेरै कमजोरी पनि हुनसक्छ ।

त्यसो भए अब गुणस्तर सुधारका लागि के गरिनुपर्छ ?

अहिले देखिएको समस्याको अनेक कारण छन् । अब संघीय कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको ‘रिफ्रेन्स’ बनाउनुपर्छ । तीनवटै तहमा बहस, छलफल हुनुपर्छ । अहिले भएका कानुनका छिद्रहरु खोज्नुपर्छ ।

अहिले गाउँपालिकाकै शिक्षकहरु बसेर पाठ्यक्रम बनाएका छन् । ती शिक्षक कति योग्य हुन्, प्रश्न गर्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि नीति नै बनाउनुपर्छ । कम्तिमा पाठ्यक्रम के हो, विद्यार्थीको सिकाइसँग यसको के सम्बन्ध रहन्छ भन्ने बुझेको त हुनुपर्छ नि ।

केही समय अघि एउटा गाउँपालिकाको १४ जना शिक्षकले ४६ विद्यालय एकापसमा मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट बनाउनुभएको थियो । ती विद्यालय गाभिदा १५ मिनेट हिँडेर जाने विद्यार्थीहरुले कम्तिमा ४० मिनेट हिँड्नुपर्ने रहेछ । पाँच वर्षको बालक कसरी एक घन्टा हिँडेर पढ्न जान्छ ? यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हो, विद्यार्थी कम र शिक्षक धेरै हुँदा आर्थिक भार पर्छ, तर मर्ज गर्ने नाममा बालबालिकाको पढ्ने अधिकार हननु हुनुहुँदैन । बरु पाँच कक्षासम्म सबै विषय पढाउन सक्ने एक शिक्षक राखौं न । त्यसबापत उनलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिउँ । त्यसले शिक्षकलाई काम गर्ने ऊर्जा दिन्छ । घर नजिकै पढिरहेका बालबालिकाले पनि टाढाको विद्यालय जान वा पढाइ नै छोड्नुपर्दैन ।

यी कुरा समेटिने गरी संघीय कानुन बनाउनुपर्छ । अब जनप्रतिनिधिले त्यो भूमिका खेल्न सक्छ । सांसदहरुले गर्ने नै त्यही हो ।