बहुसंख्यक सांसद उच्च शिक्षा लिएका : देखिएला यसको प्रभाव ?

१२ पुस, काठमाडौं । संसदमा बहुसंख्यक सासंद उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । विधि निर्माण गर्ने थलोमा उच्च शैक्षिक योग्यता भएकाहरुको यो उपस्थितिले हरेक विषयमा गुणस्तरीय छलफल र बहस हुने र त्यस अनुसारको विधि बन्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो ।

संसदमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाको संख्या बढ्दा त्यहाँ उठान हुने विषय र प्रस्तुति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा भए पनि व्यवहारमा यसलाई पर्खेर हेर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । मुलुकको शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि चाहिँ उनीहरुको भूमिका कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ ।

संविधान लागू गर्ने क्रममा तीन तहमा भएको विद्यालय शिक्षा २०७३ सालदेखि दुई तहमा झारियो । तीन तहको सरकार बनेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि भयो । तर, विद्यालय शिक्षालाई डोर्‍याउने ऐन भने अझै पनि २०२८ सालकै छ ।

नयाँ संविधान लागू भएको सात वर्ष पुगे पनि संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका शिशिर खनाललाई जनताले यस पटक सांसद चुनेका छन् ।

विद्यालय तहको शैक्षिक अवस्था सुधार हुनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका उनी विद्यालय तहको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकार पनि छन् ।

स्थानीय तहको शिक्षा सल्लाहकारको रुपमा समेत काम गरिसकेका सासंद खनाल संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले व्यहोरेको अलमलकै कारण संघीय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन जोड गरिरहेको बताउँछन् ।

‘शिक्षा जस्तो दुरगामी असर पर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । मुख्य त अहिलेसम्म पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनौं । अब मेरो प्राथमिकता भनेको नै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ’ उनी भन्छन् ।

सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नल्याए आफू गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने मनस्थितिमा छन् उनी ।

नीति निर्माण तहमा पढेलेखेका व्यक्तिहरु पुगे भन्दैमा जनताको पक्षमा नीतिहरु बनिहाल्छन् भनेर आशा गर्न नसकिने प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । पढाइ र शिक्षा सुधारमा सम्बन्ध नहुने उनको बुझाइ छ । पढेलेखेका व्यक्तिले जनता अथवा समाजका लागि भन्दा पनि स्वाथपूर्तिका लागि विज्ञता प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम हुने उनी बताउँछन् ।

कोइराला भन्छन् ‘पढेलेखेका मानिस संसदमा जानेवित्तिकै शिक्षामा परिवर्तन आउला अथवा उनीहरुले यो क्षेत्र बदल्लान् भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयास गर्न सक्छ ।’

यद्यपि पढेलेखेका मानिसलाई कुरा बुझाउन भने सहज हुने कोइराला बताउँछन् । ‘मैले एउटा प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । कुनैमा दलितको सीप, कलाको विषयमा, कुनैमा विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृति लिपीको विषयमा पढाइ हुनुपर्छ भनेँ । नेपालकै इतिहास, कला, भाषा, संस्कृतिको विषयमा पढ्न कुनै विदेशी इच्छुक भयो भने हामीकहाँ विश्वविद्यालय छैन पनि भनेको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘तर पढेलेखेकाहरुले नै कति विश्वविद्यालय चाहियो ? नेपालले यति धेरै विश्वविद्यालय धान्न सक्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन् ।’

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाहरुले नै निर्वाचनमा जाँदा शिक्षाको विषयमा प्रष्ट कुरा नगरेको भएर उनीहरुले केही गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास नभएको शिक्षक उज्वल प्रसाईंको धारणा छ । उनका भनाइमा सासंदहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा मोटो कुरा मात्रै गरेको तर म यो क्षेत्रमा यो काम गर्छु भनेर स्पष्ट लेखेका पनि छैनन् ।

उनी भन्छन् ‘कसैले पनि आफ्नो एजेन्डामा म शिक्षामा यसो गर्छु भनेर निश्चित कार्यक्रम लिएर आएको देखिनँ । त्यसैले उच्च शिक्षा सुधार गर्न योजना कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने मलाई धेरै आशा छैन ।’

विषय केन्दि्रत छलफल, बहस हुनका लागि भने व्यक्ति स्पष्ट हुनुपर्ने समाजशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले भेटेका उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरुको अहिलेको बुझाइ, सोचाइका आधारमा शिक्षामा नीतिगत परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सामुदायिक शिक्षाको विषयमा लाग्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।’

समाजशास्त्री गुरुङ अगाडि भन्छन्, ‘उनीहरुले काम गर्न चाहे विज्ञहरुसँग गहिरो छलफल, बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो काम भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

शिक्षामा के छ गर्नुपर्ने ?

शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइराला सांसदहरुले चाहेको अवस्थामा शिक्षामा सुधार गर्न सक्ने ठाउँ भएको बताउँछन् । राजनीतिक पहुँचमा भएका शिक्षक र विद्यार्थीहरुले शिक्षा बिगारेकोले त्यसलाई रोक्न भूमिका निर्वाह गन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन् ‘राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियमित नहुने शिक्षक अनि विद्यार्थीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने भनेको राजनीतिक दलले नै हो । सांसद भनेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् ।’

सांसदले हर विद्यार्थीले गरिखाने सीप सिक्नैपर्ने, विश्वविद्यालयमा पढ्ने मान्छेले कम्तीमा एउटा न एउटा सीप जानेकै हुनुपर्ने नीति बनाउने सक्ने प्रा.डा.कोइरालाको सुझाव छ ।

उच्च शिक्षा असाध्यै धेरै दलीयकरण भएकोले त्यसबाट मुक्त गराउन सांसदहरुले केही गर्न सक्ने शिक्षक उज्वल प्रसाईं बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला त पार्टीको, नेताको र गुटको सोझो प्रभाव कम गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा राम्रा प्राध्यापक ल्याउने, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने जस्ता नीतिगत काम गरे गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।’

तर नवनिर्वाचित सासंदहरु शिक्षाको अवधारणममै स्पष्ट हुनुपर्ने समाजशास्त्री गुरुङको विचार छ । उनी भन्छन् ‘निर्वाचित सांसदहरुले सबै भन्दा पहिला त गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो भन्नेमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भाषा कति प्रधान हो भन्ने विषयमा नीतिगत बहसका लागि पहल गर्न सक्नुहुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ सांसद : उच्च शिक्षा हासिल गरेका दुई तिहाइ