सरकारी अध्ययनको निश्कर्ष : प्रिस्कुल र मन्टेसरी बालबालिकामैत्री छैनन्

१४ पुस, काठमाडौं । शहरी क्षेत्रका शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी कार्यक्रम बालबालिकामैत्री नरहेको एक सरकारी अध्ययनले निश्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्ले संयोजकत्वको टोलीले शहरी क्षेत्रका दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेसरी, नर्सरी र किन्डरगार्डेन कार्यक्रम बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सेवा दिन नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा क्षेत्रका ९ वटा समस्या र चुनौती औंल्याएको छ । समितिका अनुसार बालबालिकालाई बालविकासको पहुँचमा ल्याउनु, प्रारम्भिक बालविकास र पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवधिमा एकरुपता ल्याउनु, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई नियमित तालिमको व्यवस्था चुनौतीका विषय छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक शिक्षाका क्रियाकलापहरुमा एकरुपता ल्याउने, बालविकास केन्द्रका शिक्षकको सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षक सरह बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

विद्यालयहरुले अभिभावकबाट लिन्छन् पैसा

अध्ययन प्रतिवेदनमा धेरैजसो विद्यालयको आम्दानीको स्रोत भनेको सरकारले दिने अनुदान मात्र हो । प्रदेश सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा पटके अनुदान दिइरहेको छ । नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पूर्णत नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तह मार्फत दिइने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसबाहेकका थप आय आर्जनका लागि विद्यालयले अभिभावकबाट नियमित सहयोग लिने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

समितिले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सुपरीवेक्षण प्रणालीको पुनर्स्थापना गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा संख्यात्मक र भौगोलिक आधारमा विद्यालयहरुको क्लस्टर बनाउने र कक्षा ११ र १२ अध्यापन गर्ने शिक्षक सरहको योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई सुपरीवेक्षक तोक्न समितिले सुझाव दिएको छ । साथै सुपरीवेक्षकका कामको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थ ागर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

माध्यामिक तहमा २४ हजार शिक्षक अपुग

समितिले माध्यमिक तहमा अझै २४ हजार भन्दा बढी शिक्षक अपुग रहेको जनाएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव सम्बन्धी कार्यदल, २०७५ अनुसार देशभरिका कुल ९ हजार ४४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यकताको आधारमा हेर्दा २४ हजार ३८४ शिक्षक अपुग छ ।

हाल माध्यमिक तहमा १९ हजार ५१७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । तर विदार्थी संख्या तथा विषयगत आवश्यकताका आधारमा हेर्दा माध्यामिक तहमा जम्मा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी ४३ हजार १२ रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।