गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन भन्छ- ‘तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता छ’

‘अवैध चोरी निकासी/पैठारी नियन्त्रणमा जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र राजस्व सङ्कलक/राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य भएको देखिएन । अवैध चोरी निकासी/पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार कार्यालयहरूबाट गस्ती जाने गरेको देखिएन ।

सबैखाले व्यापारिक आयातमा प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा भारतबाट हुने स-सानो परिमाणका आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भयो र लागत प्रभावी भएन । त्यसो हुँदा नगदमा आधारित कारोबारबाट चोरी-पैठारीलाई बढावा मिलेको देखियो ।
सीमा क्षेत्रको कति दूरीसम्म गोदाम राख्न नपाइने भन्ने विषयको मापदण्ड बनेको रहेनछ । जसले गर्दा अधिकांश चोरी निकासी/पैठारीका सामान राख्न, गन्तव्यमा पुर्‍याउन त्यस्ता गोदामहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको भेटियो ।

ठूला दरका भारतीय मुद्रा बोक्न नपाइने निर्देशनले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूले ठूलो रकम नगद बोकी कारोबारको लागि आउन नसक्ने रहेछन् । यसले गर्दा मनोरञ्जन र आतिथ्यको क्षेत्रमा हुने कारोबारको भुक्तानी गर्न नेपाल भित्रिनुपर्ने भारतीय मुद्रा नभित्रिने र भारततिरै ‘प्रोक्सी’ (व्यक्ति) खडा गरी भुक्तानी हुने गरेको भेटियो ।

भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन नेपाल भित्रिइसकेपछि अनुमतिपत्र बमोजिमको प्रयोजन, गन्तव्य र समयावधिको पालना गरे/नगरेको र पालना नगरेको अवस्थामा ती सवारी साधन फिर्ता हुँदा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने कार्यमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको भेटियो । सीमा क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका पिकअप भ्यानबाट दैनिक जसो कपडा लगायतका वस्तुहरूको तस्करी हुने गरेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

झोले-पोके माध्यमबाट भित्रिने गरेका सानो परिमाणका अवैध सामान जफत गरी भन्सार कार्यालयसम्म बुझाउन लैजान सशस्त्र प्रहरी बललाई सवारी साधन एवं इन्धनको समेत समस्या रहने गरेको देखियो ।

छोटी भन्सारको भूमिका कम गर्दै लगिएका कारण अवैध चोरी तस्करीलाई बल पुगेको भेटियो । त्यस्ता नाकाबाट पैठारी गर्न पायक पर्ने साना व्यापारी र गृहस्थहरूलाई भन्सार महसुल बुझाउन लामो दूरी तय गरी मुख्य भन्सार नाकासम्म पुग्न लागत, समय र दूरीका हिसाबले समेत अव्यावहारिक हुने गरेकोले भन्सार नतिरी सामान भित्र्याउन बल पुग्ने रहेछ । यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयले नियमनको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा कति दूरीसम्म गोदाम राख्न अनुमति दिने भन्न सवालमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे दुई देशको सीमाबाट कम्तीमा एक किलोमिटरको दूरीभित्र गोदाम राख्न स्वीकृति दिन उपयुक्त हुँदैन ।

ठूला दरका भारतीय नोटको सम्बन्धमा सरकारले अहिलेको नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कति परिमाणमा भारतीय मुद्रा नगद बोकी हिंड्न पाउने भन्ने सवालमा व्यावहारिक निर्णय हुनु आवश्यक छ ।

कहिलेकाहीं जफत गरिएका भारतीय मुद्रा बुझ्न समेत राजस्व अनुसन्धान कार्यालय वा भन्सार कार्यालयहरूले नमान्ने गरेको गुनासो छन् । यसबारेको क्षेत्राधिकारमा थप स्पष्ट सहित नीतिगत निर्देशन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सुरक्षा निकायले कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानकारी निकायमा बुझाएका मालवस्तु उपर गरिएको कारबाहीको सम्बन्धमा मासिक रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अनावश्यक दबाब दिने गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता काममा संलग्न नहुन सबै राजनीतिक दलहरूले सर्कुलर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजस्व चुहावटमा सुरक्षाकर्मीको गैरव्यावसायिक आचरण देखियो । लापरबाही तथा बदमासीको अनुगमन र सुपरीवेक्षण व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कमी-कमजोरी भेटिए कारबाही गर्ने सन्दर्भमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।’

(गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कहाँ गयो राज्यकोषमा आउनुपर्ने २६ अर्ब रुपैयाँ ?