अर्थतन्त्रको ‘टेक अफ’ : प्रचण्ड सरकारलाई अन्तिम शंकाको सुविधा

यो स्तम्भ तयार गर्दैगर्दा ग्रेगोरियन क्यालेण्डर अनुसार सन् २०२३ को आगमन भएको छ । विश्वले नै नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहँदा हामीले पनि नयाँ वर्षकै पूर्वसन्ध्यामा आम निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेशयुक्त सरकार पाएका छौं ।

आवधिक निर्वाचनमार्फत मुलुकको लोकतन्त्रीकरणमा एक ईंटा थप्ने काम भएको छ । यसपटक मतदाताले आफ्नो मन र मत बदलेका छन् । जनताले मतमार्फत पुराना र ठूला भनिएका दलहरूप्रतिको दिक्दारी दर्शाएका छन् ।

मतादेशमार्फत जनताले राजनीतिक दलहरूको विकल्पको खोजी गरेका छन् । मतदाताले पारम्परिक दलहरूको हैसियत खुम्च्याइदिएर नयाँ पार्टीहरूप्रति विश्वासको दियो सल्काएका छन् । तर पनि त्यो विश्वासको दियो बलिनैरहन्छ वा निभ्छ, आगामी दिनमा नयाँ दल र तिनको नेतृत्वले जनताका पक्षमा गर्ने कार्यसम्पादनमै निर्भर हुनेछ । जेहोस्, यस पटकको निर्वाचनमार्फत जनताले परिवर्तन खोजेको संकेत चाहिं प्रष्ट रूपमा दिएका छन् । जसको प्रतिबिम्ब सत्ता-समीकरणमा देखा परेको छ । किनकि विगतमा जस्तो यस पटकको सत्ता-समीकरणमा पुराना पार्टीहरूको वर्चस्व छैन । सत्ता-समीकरणमा केही बदलाव आएको छ ।

नयाँ सत्ता-समीकरण निर्माणसँगै निर्वाचन अघि र पछिको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका बाँकी सबैजसो दलहरू सत्तापक्षी बनेका छन् । तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने ६ महिनाअघि मात्रै राजनीतिक रंगमञ्चमा उक्लिएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चौथो शक्तिको हैसियत दिलाएर उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनेका छन् ।

त्यसैगरी यो सरकारको सर्जक नै ठानिएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपटक पनि पहिलो वरीयताको उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । योसँगै उनी चौथो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा भए पनि नियन्त्रणभन्दा बाहिर नगइसकेकोले सुधार गर्दै अघि बढ्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति के-कति सार्थक ठहरिन्छ ? त्यो भविष्यले नै बताउनेछ । तर, अहिलेलाई भने विद्यमान अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या, अर्थतन्त्रका आन्तरिक एवं बाहृय परिसूचकाङ्कहरूको अवस्था र पुनरुत्थानको संभावित पर्खाइबारे चर्चा गरिनेछ ।

अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या

नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या भनेकै न्यून उत्पादन र अधिक उपभोग हो । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नगन्य हुनु र उपभोगकेन्दि्रत आयात बढ्दै जानु नै नेपाली अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या हो । त्यस्तै मुलुकलाई जहिल्यै प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत-साधनले धनी देश भन्दै गर्दा त्यसको सार्थक उपयोगिता हुन नसक्नु पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या हो । आयात र निर्यातको सन्तुलन कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रहरूको योगदान घट्दै जानु, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिका लागि रोजगार नहुनु, बढ्दो महँगी र कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानु, चालू खर्च बढ्दै जानु र पूँजीगत खर्च न्यून हुनु थप समस्या हुन् ।

हामीले जनबोलीमा सुन्दै आएका छौं कि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विज्ञ, अर्थशास्त्रीदेखि राजनीतिक नेतृत्व र आम जनसाधारणले बुझेको विषय पनि अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने नै हो । मुलुकमा उद्योग, कल-कारखाना थपिन सकेका छैनन् । भएका उद्योगधन्दा पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । उत्पादन र व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसकेका छैनन् । भएका अवसरहरू गुम्दै गएका छन् । निर्यातको तुलनामा आयातको अनुपात बढ्दो छ । भएकै निर्यातले पनि पर्याप्त भ्यालु एड गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढ्ने क्रम जारी छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परिरहेको छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुनसकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । उपभोक्ताको खल्ती रित्तिंदै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले बक्यौता उठाउन सकेका छैनन् । सरकारको राजस्व असुल दर सुस्ताउँदैछ भने चालू खर्च बढोत्तरीको रफ्तार यथावत् छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा थोरै मात्रामा हुने पूँजीगत खर्च पनि हुनसकेको छैन । मुलुकको ढुकुटीमा भएको पैसा समेत परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको देखिन्छ ।
वित्त भनेको अर्थतन्त्रको रक्त-कोषिका नै हो । जब शरीरमा रक्तसंचार हुँदैन भने शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, त्यसैले अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्त वा नगदको प्रवाह हुँदैन भने त्यो अर्थतन्त्रले पनि राम्रोसँग कार्य गर्न सकेको हुँदैन । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यी सबै कुराहरू हामीले दैनन्दिन भोग्दै, सुन्दै र सुनाउँदै आएका घटना हुन् । त्यसैले अबको मुख्य सवाल यी यावत् समस्याबाट कसरी अर्थतन्त्रको डुंगालाई नदीपार गर्ने भन्ने नै हो ।

आन्तरिक क्षेत्र

मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै सुधार हुनसकेको छैन । बजारमा बैंक ब्याजदर ऐतिहासिक रूपले आकाशिएको छ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौदि्रक औजार २८ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै ९.५३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसरी बजारमा बैंक ब्याजदर बढ्न गई लगानीमा संकुचन आयो । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३२ र कर्जाको १२.६५ प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तमा यस्ता दरहरू क्रमशः ५.८० र ९.०२ प्रतिशत रहेका थिए ।

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकले मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत नाघिसकेको देखाएको छ भने अबका दिनमा अर्थतन्त्र केही विस्तार हुँदा मुद्रास्फीति दर थप बढ्न सक्छ । शहर-बजारमा बेरोजगारहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने जनताको भान्सा थप महँगो हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारले यस वर्ष सबै लगानीकर्तालाई निराश बनाइदियो । अघिल्लो वर्ष झण्डै ३२०० को विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक यसै वर्ष १८०० कै विन्दु नजिकको ओरालो यात्रा तय गर्‍यो । १६ महिनाअघि रु.४२ खर्ब ८४ अर्ब बजार पूँजीकरण भएको धितोपत्रको मूल्य रु.२८ खर्बमा र्झन गयो । यसबाट शेयर बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा झण्डै रु.१५ खर्बको ह्रास आयो । त्यसैले यो वर्ष शेयर बजार लगानीकर्ताका लागि निराशाजनक रहन गयो ।

उता पूँजीबजारलाई नियामक निकायले पनि पालैपालो तानातान गरिदिंदा यसले विश्वास आर्जन गर्न सकेन । नियामक निकायको अस्थिर नीति र राजनीतिक नेतृत्वको हचुवा शैलीको असंवेदनशील अभिव्यक्तिका कारण पूँजीबजार जहिल्यै दबाबमा पर्‍यो । वित्तीय बजार अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रका लागि लगानी जुटाउने माध्यम हो । वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा पूँजीबजार पनि फस्टाउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील प्रवृत्तिसँग जहिल्यै पूँजीबजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ ।

तर, पूँजीबजारलाई केवल ‘जुवाघर’ नै ठानेर त्यही अनुरूप असंगतिपूर्ण अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालको वित्तीय बजारले पटक-पटक मार खेपेको छ । गएको वर्ष पनि अर्थमन्त्रीदेखि सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्वसम्मले त्यस्तै असंगतिपूर्ण अभिव्यक्ति दिइनैरहे । परिणामस्वरूप वित्तीय बजारमा सकारात्मक माहोल सिर्जना हुन सकेन भने उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा पनि लगानी अभिवृद्धि हुन सकेन ।

बजारमा तरलताको अभाव र निरन्तरको बढ्दो व्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शेयर धितोकर्जामा गरिएको कडाइसँगै अन्य कसिलो नियामक व्यवस्थाका कारण बजारले विगतको वर्षभरि नै ओरालो यात्रा तय गर्न पुग्यो । हालसालै विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको शेयर बजारले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ । दुई साताअघिसम्म निरन्तर ओरालो यात्रा तय गरेको शेयरबजार परिसूचक नेप्से गएको साता १६१ अंकले वृद्धि भई २ हजार २९ अंकमा पुगेको थियो भने यसै साताको सुरुको दिनमा पनि १७ अंकले बजार बढ्न जाँदा बजारले नेप्सेको उकालो यात्रालाई केही सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

यी केही संकुचित अवस्थामा रहेका आन्तरिक सूचकहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा अब अर्थतन्त्रले रिकभरीको चरण समात्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजार अर्थतन्त्रको सुन्दरता भनेकै बेलाबेला आउने संकट र त्यसबाट अर्थतन्त्रको रिकभरी नै हो । त्यसैले अब नेपालको अर्थतन्त्रले जेजति आन्तरिक र बाहृय संकटहरू व्यहोर्न पुग्यो, अब यसमा रिकभरी हुने संभावना आकलन गर्न सकिन्छ । अनि नयाँ सरकारको प्राथमिक दायित्व पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु नै हुनेछ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि राज्यको ढुकुटी खर्चिन जरूरी देखिन्छ ।

बाहृय क्षेत्र

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै संकटपछिको उभारका लागि नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको पर्खाइमा छ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकांकमा केही सुधार देखिएका छन् । युक्रेन-रूस युद्धका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान उत्पन्न हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशिएको कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः स्थिर हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ । ९ महिनाअघि प्रतिब्यारेल १२२ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा मूल्य अहिले प्रतिव्यारेल ८५ डलर वरिपरि झरेको छ । यसबाट नेपाल आयल कर्पोरेसनले पनि क्रमशः मुनाफा आर्जन गर्न थालेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पनि निकै प्रभाव पार्छ । किनकि कम्तीमा वर्षको एक खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको खरीदकै लागि विदेशिने गरेको तथ्य हाम्रासामु प्रष्टै छ । त्यसैगरी सुनको मूल्यमा आउने बढोत्तरीले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख पारिदिएको हुन्छ । किनकि सुन किन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा र अनुत्पादक क्षेत्र मानिने सुनका गरगहनाप्रति नेपालीको आकर्षणका कारण पनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिएको छ ।

अहिले सुनको मूल्यमा पनि केही कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७८ कात्तिक मसान्तमा प्रति आउन्स सुनको मूल्य अमेरिकी डलर १८५९.२० रहेकोमा २०७९ कात्तिक मसान्तमा ४.६ प्रतिशतले कमी आई अमेरिकी डलर १७७३.०० कायम भएको छ । यी सबै कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको छ । गत २०७९ असार मसान्तमा रु.१२१५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ कात्तिक मसान्तमा रु.१२४६ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।

मुलुकको भुक्तानी अवस्था झल्काउने चालू खाताको अवस्थामा पनि निकै सुधार आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तमा रु.२२० अर्ब ९१ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म घाटामा सुधार भई रु.३५ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अनुपात मापन गर्ने शोधनान्तर स्थिति पनि धनात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म रु.१५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९ कात्तिकसम्म रु.२० अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । (नेपाल राष्ट्र बैंक)

त्यसैगरी विदेशी पर्यटकहरूको आगमन पनि बढ्दै गएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाए अनुसार वर्ष २०२२ को ११ महिनामा ५ लाख ४६ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण सन् २०२० र २०२१ पर्यटनका सवालमा निराशाजन्य वर्षहरू बने । तर, कोभिड विरुद्धको खोपको विकास र कोरोनाभाइरसलाई जीवनकै एउटा पक्षको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण गरेसँगै विदेशी पर्यटकहरूको आगमन बढ्दै गएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा गतिलो माध्यम भनेको पर्यटन पनि हो । त्यसैले यस वर्ष पर्यटन व्यवसायले कोरोनाकाल अघिको लय समाउँदै गर्दा अबको वर्ष सुखद हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको आर्जन हुने र भुक्तानी सन्तुलनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यी केही बृहत् अर्थशास्त्रीय तथ्यांकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले पक्कै पनि आगामी वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको वर्ष हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

पुनरुत्थानको पर्खाइ

गत साता प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड पहिलो पटक गृह जिल्ला चितवन पुगेर अब आफू ‘भाषण नगर्ने, सुशासन र विकासका लागि मरिमेटेर काम गर्ने’ अभिव्यक्ति दिए । अनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कुनै एक अन्तरक्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्रीकै बोलीसँग लय मिल्ने गरी ‘सुशासन र पारदर्शिता’लाई संस्थागत गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा लाग्ने बताएका छन् ।

त्यसैले अब विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको लक्ष्य नै सरकार र सत्ताधारी दलहरूको अभीष्ट हो । यदि यो लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि यसका केही आधारभूत पक्षहरूलाई ख्याल गर्नैपर्छ । समृद्धि केवल बाहिरी आवरणमा देखिने भौतिक उपलब्धि मात्र होइन । यो व्यक्तिमा अन्तरनिहित सिर्जनशील क्षमताको प्रस्फुटन र त्यसको बजारीकरण पनि हो । एकदमै सरल शब्दमा भन्ने हो भने, थोरै समय र स्रोतको लगानीबाटै व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु नै समृद्धि हो । त्यसैले भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकास, आत्मिक विकास, समावेशी विकास, वातावरणीय सन्तुलन र व्यक्तिगत खुसी नै समृद्धिका विषयवस्तु हुन् ।

अनि यी समृद्धिका आधार तत्वहरू प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिलेसम्म हामीले गर्न नसकेको पाटो भनेकै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना हो । सरकारले कहिल्यै पनि साना गरिखाने जनताको हित हुने नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन । विगतमा सानाहरूलाई शासन-प्रशासन लगाएर दैदस्तुर उठाउने अनि ठूलालाई छुटैछुट दिने गलत नीतिले अर्थतन्त्रको आधारभूमि बलियो बन्न सकेन ।

त्यसैले संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकास र उन्नतिको उडान भर्नका लागि कृषिकेन्द्रित औद्योगिकीकरण सहित छरिएर रहेको स-सानो बजारलाई कनेक्ट गरी राष्ट्रिय स्वरूप दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साना किसान, मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमीहरूको हित भयो भने सबैको हित हुन्छ । त्यसैले झण्डै अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत हिस्सा जुन औपचारिक दायरामा आउन सकेको छैन, त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउँदै साना उद्यमशील व्यवसायीको हितानुकूल हुने अर्थनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि सुशासन र सदाचारलाई अंगीकार गर्नैपर्छ । किनकि यी समृद्धिका अनिवार्य शर्त हुन् । अनि सुशासनका लागि बन्द र अँध्यारो कोठामा हुने अभ्यासहरू अन्त्य हुनुपर्छ । विगतमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र ‘पोलिसी हृयाक’ गरेर कुनै व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित लाभ दिलाएको गम्भीर आरोप लागेको थियो । अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहीयुक्त प्रशासन लागू गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा बेलाबखत विस्तार र संकुचनका कुइनेटाहरू आइनैरहन्छन् । यसलाई अर्थशास्त्रमा व्यावसायिक चक्र भनिन्छ । अर्थतन्त्रको व्यावसायिक चक्रमा चार चरण हुन्छन् (महामन्दी -अवसान), मन्दी, पुनरुत्थान र विस्तार (समृद्धि) । अर्थतन्त्रमा यी चक्रहरूलाई नियमित प्रक्रिया मानिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि मन्दीबाट पुनरुत्थानको पर्खाइमा छ ।

अब गुम्दै गएको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्दै मुलुक र जनताको सर्वोपरि हित हुने गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि संरचनागत परिवर्तन, नीतिगत सुधार र सुशासन अनि पारदर्शिताको औजारमार्फत अर्थतन्त्रको ‘टेक अफ’ हुन्छ कि हुँदैन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथिको विश्वास र भरोसा पनि त्यसैमा निर्भर छ । अहिलेका लागि दुवैलाई केही समय (अन्तिम पटक) शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।