गृहमन्त्रीज्यू, खुला र अनिवार्य श्रमजेलको बहस गरौं !

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू !

सर्वप्रथम त औपचारिक राजनीति सुरु गरेको छोटो अवधिमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा आफू र आˆनो पार्टीलाई प्रवेश गराउन सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । अस्वाभाविक रूपमै भए पनि पहिलो प्रयासमा नै मुलुकको गृहसहितको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा पुनः एकपटक सफल कार्यकालको शुभकामना !

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँको इतिहास तथा अनुभव औपचारिक राजनीति र नेपालको संसदीय परिपाटीसँग प्रत्यक्ष नजोडिए पनि तपाईं यो अभ्यासबारे जानकार नै हुनुहुन्न भन्न खोजिएको भने पटक्कै होइन । सञ्चार पेशाको लामो अनुभव, प्रजातन्त्र र भौतिक विकासको उच्चतम अभ्यास गर्दै गरेको देश अमेरिका बसाइको अनुभव, प्रमाणित नभएको फौजदारी कसूर भोगाइको अनुभव, सामाजिक सेवा तथा आवाजविहीनको आवाज बोल्दाको अनुभव तथा छोटो प्रत्यक्ष राजनीतिको अनुभवले हालै मात्र प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सफल बनाउन अवश्य सहयोग गर्नेछन् ।

निरन्तर लामो अन्तर्वार्ताको विश्व रेकर्ड, अमेरिकाको जीवनशैली, नेपाल प्रहरीको हिरासतको पीडादायक अनुभव तथा नागरिकता तथा पासपोर्टको पछिल्लो प्रकरणले यहाँको कार्यशैलीलाई थप निखार र जनमुखी बनाउने नै छ । सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारेपछि जनताको दुःख र पीडा चटक्कै बिर्सने नेपाली नेताको प्राकृतिक स्वभावलाई यहाँले पक्कै पनि आत्मसात् गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

मुुुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली र जनतासँग २४सै घण्टा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गृह प्रशासनको प्रमुखका हैसियतमा यहाँका धेरै जिम्मेवारी र दायित्वहरू पक्कै हुनेछन् । यहाँले छनोट गर्नुभएको पद आफैंमा महत्वपूर्ण, संवेदनशील र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति भएमा धेरै संभावना र अवसर रहेको विषयमा यहाँको ध्यान पुगेकै होला । गृह मन्त्रालयसँग जनताका प्रशस्तै काम जोडिएका छन् । ती सबैको बारेमा एउटा पत्रमा चर्चा परिचर्चा गर्न पनि सकिंदैन र उपयोगी पनि नहोला तर तीमध्येको एउटा मात्र विषय नेपालको हिरासत र जेलको विद्यमान परिपाटीसँग जोडिएर यो पत्र लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।

मन्त्रीज्यू आफैं पनि हरेक सम्भावनाको खोजी गर्न इच्छुक र क्रियाशील भएकोले सार्थक पहल हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।

नेपालको सन्दर्भमा अपवाद -फैसला कार्यान्वयन, मानहानि आदि) बाहेक फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मात्र हिरासत, पुर्पक्षको लागि कारागार चलान र जेल चलान हुने गर्दछ । फौजदारी मुद्दाको नेपाल प्रहरीद्वारा अनुसन्धान, सरकारी वकिलद्वारा अभियोजन, मुद्दा हेर्ने निकायद्वारा पुर्पक्ष र कारागारबाट सजाय भुक्तान हुने गर्दछ । यी चारवटा चरणमध्ये पहिलो र चौथो पूर्ण रूपमा र तेस्रो चरण आंशिक रूपमा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्रोत र साधनको उपलब्धताको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विश्वमै उत्कृष्ट, कुशल र व्यावसायिक रहेको कुरा स्पष्ट नै रहे पनि अधिकांश मुद्दाको अनुसन्धान कामकाजी, कर्मकाण्डी र केवल प्रक्रियाको लागि मात्र हुने गरेको कुरा त यहाँले पनि भोग्नुभएकै हो ।

जो कसैले जो कोहीलाई आरोप लगाउँदा वित्तिकै आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नैपर्ने, मुद्दाको प्रकृति हेरी अधिकतम २४ देखि ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउनुपर्ने र कैद सजाय भएमा अनिवार्य रूपमा कारागार अर्थात् जेल (बालबालिकाको हकमा सुधार केन्द्र) जानुपर्ने विद्यमान परिपाटी प्रचलित कानुन र शासकको आँखामा सर्वोत्कृष्ट हुनसक्ला तर व्यावहरिक छ/छैन खुल्ला रूपमा बहस हुनु जरूरी देखिन्छ ।

माननीय मन्त्रीज्यू, कानुनको निर्माण र संशोधन निश्चित प्रक्रिया मार्फत हुने भए पनि हिरासत र जेलभित्रको अवस्था र व्यवस्थापनमा सामान्य सुधार साथै हिरासत र जेललाई प्रत्यक्ष आयआर्जन, श्रम र सृजनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्न सकेमा एकातर्फ राज्यको दायित्व न्यून हुँदै जाने र अर्कोतर्फ सम्बन्धित आरोपी वा कसूरदारको आर्थिक, मानसिक र शारीरिक विकास समेत हुने भएकोले त्यतातर्फ यहाँको ध्यान केन्दि्रत होस् भन्न चाहन्छु ।

आम नागरिक (राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक पहुँचवाला बाहेक) को हिरासत जीवन, हिरासत क्षमता, सेवासुविधा, जेलको क्षमता, जेलभित्रको व्यावहारिक सेवासुविधा, हिरासत र जेलभित्रको मानवीयता, हिरासत र जेलको वातावरणबाट सृजित दीर्घरोगको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ होला र हुनुपर्दछ पनि ।

हिरासत र जेलमा बस्ने प्रायः मानिस शारीरिक रूपमा सक्षम र श्रम गर्न सक्ने नै हुने गर्दछन् । उनीहरूलाई चार पर्खालभित्र राख्दैमा सुधार हुन्छ भन्ने हो भने एउटै व्यक्ति पटक-पटक किन कसूरदार बन्ने गर्दछ ? व्यक्ति पटक-पटक कसूरदार बन्नुमा सम्बन्धित व्यक्तिको दोष भन्दा पनि यो समाज र कानुन अनि व्यावहारिक पक्षको दोष हो भन्नुपर्दछ ।

सजायले त व्यक्तिको स्वभाव, चिन्तन, सोच र व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्नुपर्दछ । सजायको नाममा जबरजस्ती कोठाभित्र थुन्दा उसभित्रको मानवता, विवेक, सीप र सृजनशीलता नै थुनिन सक्छ भन्ने कुरा समेत ख्याल गर्न जरूरी हुन्छ । व्यक्तिले कुनै विषयमा कसूर गर्दैमा ऊभित्र भएको सृजनशीलता, सीप, क्षमता र श्रमको उपयोग नै गर्न हुँदैन भन्ने आफैंमा गलत धारणा हो । हुन त बन्दी वा कैदीको मानवअधिकारको कुरा पनि आउन सक्छ । कोठामा थुनेर दुई छाक खान दिएर मात्र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुने होइन । ऊभित्रको क्षमता, सीप, मानवता, विवेक र सृजनशीलताको प्रयोग गरी स्वयं व्यक्ति, समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुगेमा मात्र वास्तवमा मानवअधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईं जस्तो युवा र विकल्पको खोजी गर्न सक्ने मन्त्रीले आफूले बुझ्नु र अरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्दछ ।

हिरासत र जेलमा राखेका व्यक्तिहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने कुरा गर्दा नेपाली समाजमा उठ्न सक्ने अर्को जबरजस्त तर्क के हो भने ठिकठाक मानिसलाई त राज्यले काम दिनसकेको छैन थुनुवा र कैदीलाई काम ? ठिकठाक मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन् तर कैदी र बन्दी स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरूलाई विदेश पठाउन सक्नुहुन्न । हिरासत र जेलमा पुग्दा बित्तिकै सबै मानिस पूर्ण दोषी हुन्छन् भन्ने पनि छैन कैयौं निर्दोष सावित भएका पनि छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण त तपाइर्ं स्वयं नै हुनुहुन्छ । फगत अनुसन्धान र पुर्पक्षको नाममा कसैलाई हिरासत र जेलमा पुर्‍याउँदा व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, पेशागत, व्यावसायिक जीवनमा परेको समस्या र आँचको सम्बन्धमा कुनै कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ पर्दैन ?

मन्त्रीज्यू, अब म नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको नेपालभरि हिरासत, कारागार र सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण र उनीहरूलाई राज्यले गरेको लगानीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु । यही पुस १३ गतेको तथ्यांक अनुसार अनुमति लिएर हिरासतमा राखिएका २ हजार ४०८ जना, कारागारमा थुनुवा र कैदी २७ हजार ३६२ जना र सुधार केन्द्रहरूमा थुनुवा र कैदी १ हजार ८१ बालबालिका गरी जम्मा ३० हजार ८५१ जना रहेका छन् । बालबालिकालाई अलग गर्ने हो भने पनि २९ हजार ७७० जना श्रम गर्न सक्ने देखिन्छन् । राज्यले उनीहरूलाई हरेक दिन ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ नगद सिधा बापत दिने गर्दछ । खाद्य संस्थानबाट आपूर्ति हुने ७०० ग्रामको चामलको लगभग ५३ रुपैयाँ पर्नेरहेछ । सरसर्ती हेर्दा वाषिर्क रूपमा उपलब्ध गराउने कपडा, औषधि उपचार, कैदी स्थानान्तरण, अन्य आवासीय व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च बाहेक पनि हरेक दिन एक जना व्यक्तिलाई राज्यले ११३ रुपैयाँ सिधा स्वरूप खर्च गरेको देखिन्छ ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा हरेक दिन राज्यले हिरासत र कारागारमा रहेका व्यक्तिको लागि ३४ लाख ८६ हजार १६३ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । नेपालको श्रम ऐनले हप्ताको ६ दिन ८ घण्टाको दरले काम गर्दा मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला निर्धारण गरेको छ । थुनुवा वा कैदीले महिनाभर न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने वातावरण सृजना गराउन सकेमा मात्र पनि राज्यले उसलाई सिधा बापतको रकम रु.३ हजार ३०० कटाएर हरेक महिनामा उसले ११ हजार ६१० रुपैयाँ बचत गरी उसको परिवारलाई पठाउन सक्छ । यसको मासिक र वाषिर्क हिसाब यहाँ आफैंले गर्नुहोला ।

आफ्नै कमाइले खाने र आश्रति परिवारलाई पनि सहयोग गर्दा मानवअधिकारको संरक्षण हुन्छ या बन्द पर्खालभित्र राख्दा मानवअधिकार संरक्षण हुन्छ यहाँ जस्ता राजनीतिकर्मी, अनुभवी कर्मचारी र बौद्धिक वर्गले विश्लेषण गर्ने विषय बन्नु पर्ला ।

मन्त्रीज्यू, हुन त यहाँको टिमले पक्कै पनि आवश्यक तयारी गर्नेछ । तैपनि खुला र अनिवार्य श्रम जेलको अवधारणाले के फाइदा पुग्छ त ? भन्ने बारेमा केही चर्चा गरौं । यो अवधारणा नयाँ भने पक्कै होइन । विदेशका विभिन्न मुलुकमा खुला र श्रम जेलको अभ्यास भेट्न सकिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि कारागार ऐन २०७९ को दफा ४१ मा खुला कारागारको अवधारणा उल्लेख छ । तथापि थप स्पष्ट र व्यावहारिक कार्यान्वयन भने भएको देखिंदैन । खुला तथा अनिवार्य श्रमजेलमा रहने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, उमेर र सीप अनुसार अनिवार्य रूपमा श्रम गर्दा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । यसले राज्यको दायित्व कम हुने र आश्रति परिवारको पालनपोषणमा पनि सहयोग पुग्दछ । नियमित अनिवार्य रूपमा श्रम गर्नुपर्ने भएकोले व्यक्ति स्वभावैले अनुशासित बन्ने गर्दछ ।

नियमित रूपमा काम गर्दा एक्लोपन महसुस पनि नहुने हुँदा व्यक्तिमा मानसिक समस्या सृजना हुँदैन । नियमित श्रम गर्दा पछिल्लो समय बढ्दै गएका रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जान्छ । व्यक्तिले जेललाई सजाय र पीडाको रूपमा आत्मसात् नगरी आफूलाई सुधार गरी जेल पछाडिको जीवन सुमधुर बनाउने सोचको विकास गराउन समेत खुला र अनिवार्य श्रम जेलले सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

हिरासत र कैदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता, इच्छा, चाहना, अवधि, इमानदारी अनुसार ठूला-ठूला परियोजना, उद्योग र फार्महरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नै काममा लगाउन सकिन्छ । अनिवार्य श्रममा लगाउनु भन्दा पहिले थुनुवा वा कैदीलाई श्रमसहितको सजायको सम्मानको वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै ठूला परियोजना र उद्योगको स्थापना गरी थुनुवा र कैदीलाई काममा लगाउन सम्भव नहुन सक्ला तर हरेक कारागार र हिरासतले आफ्नो क्षमता अनुसार जग्गा भाडामा लिई वा सरकारी जग्गामा एकीकृत कृषि फार्महरू सञ्चालन गर्न सक्छन् जुन त्यति कठिन पनि देखिंदैन । थुनुवा वा कैदीको श्रमबाट तत्कालका लागि ठूलो आर्थिक उपार्जन गर्न नसके पनि हिरासत र कारागारमा खपत हुने खाद्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्र पनि नेपाल र नेपालीको लागि ठूलो योगदान पुग्ने कुरामा कसैको पनि विमति रहँदैन ।

अन्त्यमा नेपालको सन्दर्भमा खुला र अनिवार्य श्रम कारागारको अवधारणा कठिन देखिन्छ । कठिन भएर त गर्नुपर्‍यो भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउन यहाँको सार्थक पहल अवश्य नै हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । जब खुला र अनिवार्य श्रम कारागारका अनगिन्ती फाइदा र सकारात्मक पक्षहरू देखिन्छन् भने त्यसको लागि किन प्रयास नगर्ने ? ३० हजार जनशक्ति कम होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रिय प्रचण्ड ! सच्चिएर उदाहरण बन्ने कि सकिएर अपवाद ?