लप्सीफेदीका स्थानीयका जायज माग सम्बोधन हुन्छ, सबस्टेसन अन्यत्र सार्न मिल्दैन : प्राधिकरण

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारेको छ ।

सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) लगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको भन्दै प्राधिकरणले सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । सोही स्थानमा सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु भइसकेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपुर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ति जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।

नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारणलाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीसँग १० चैत २०६८ मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडेर ४ मंसिर २०७७ नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० सम्म कायम गरिएको छ ।

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

घिसिङले प्रसारणलाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको माग बमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय,प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापित लगायतले असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मर लगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ । निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करौंडौ रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नु पर्ने र एडीबीसँगको ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएकौ समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्यौलताको जोखिम उत्पन्न भएको घिसिङको भनाइ छ ।