जनताले दण्डित गरेको जसपालाई मधेश भवनको चाबी

२७ पुस, जनकपुरधाम । मधेश आन्दोलनको रापतापको कारण २०७४ मा प्रदेशसभामा मधेस केन्द्रित दल नै पहिलो र दोश्रो भए । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो । अर्काे मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) २५ सिटसहित दोश्रो ।

यी दुई दललाई सरकार बनाउन अंकगणित सहज थियो । ५४ सिट आवश्यक थियो । फोरमले पहिलो दलको हैसियतमा राजपासँग मिलेर सरकार बनायो । फोरमबाट संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने । सरकार गठनका लागि खासै कसरत गर्नु परेन । दुई दलको स्पष्ट बहुमतले केन्द्रतिर ताक्नै परेन । केन्द्रीय सरकारमा फोरम सामेल भयो । राजपा प्रतिपक्षमै बस्यो । त्यसले पनि मधेशको सत्तालाई कुनै असर गरेन ।

त्यसबेला नेकपा एमाले २१ सिटसहित तेश्रो शक्ति थियो, १९ सिटसहित कांग्रेस चौथो, ११ सिटसहित माओवादी केन्द्र पाँचौ शक्ति र संघीय समाजवादीका १ सांसद थिए । राजनीति घटनाक्रमसँगै जोडिने र टुटफुट हुने क्रम चलिरह्यो । फोरम र राजपाको एकता भएर जसपा हुँदा ५४ सिट जसपाको भयो ।

संघीय समाजवादीका एक सांसदलाई पनि मिलाएर लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार तीन वर्ष बढी एकक्षत्र चल्यो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन काण्डमा जसपा भित्र विद्रोह हुँदा २३ जेठ २०७८ मा तत्कालीन राजपा समूह अर्थात महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारबाट हटाए । त्यति बेलासम्म महन्थ ठाकुर पक्षका पनि केही सांसद उपेन्द्र पक्षमा खुले ।

जसपा विभाजन हुँदा समेत ३९ सांसद यादव पक्षमा थिए । संघमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन अनुसार लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्यायो । अझ बलियो रुपमा पूर्ण कार्यकाल जसपा नेतृत्वको सरकार टिकिरह्यो । तर एमाले विभाजन भएर २१ बाट ८ सिटमा झरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिकामा रह्यो ।

अघिल्लो कार्यकालमा ५ वर्ष नै प्रतिपक्षमा बसेको एमाले २०७९ मा २३ सांसदसहित प्रदेश सभामा पहिलो दल बन्यो । पार्टी विभाजन भएर प्रदेश सभामा निकै कमजोर हुँदा पनि एमाले ८ बाट २३ सिटमा उक्लियो ।

तर २९ बाट ३९ भएर पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हालेको जसपा १६ सिटमा झर्‍यो । पाएको जनमत अनुसार अनुसार कामकारबाही नगरेकाे भनेर मधेसका जनताले जसपालाई दण्डित गरेर २०७९ को चुनावमा पार्टीलाई १६ सिटमा झारिदिए ।  तर, मधेश प्रदेशको सत्ताको बागडोर जनताले दण्डित गरेर पहिलोबाट तेश्रो स्थानमा पुर्‍याएको जसपाकै हातमा पुगेको छ ।

‘जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । त्यसको मूल कारण हो कर्मचारीको असहयोग । तर जनता समक्ष सरकारले राख्न सकेनन्’ एक प्रदेश सांसदले भने ‘आर्थिक अनुशासन पालना समेत गर्न सकेन । पहिलो संरचना भएकोले चुनौती पनि थियो । योजनाहरु वितरणमुखी भयो । जनता प्रदेश सरकारको कामको अनुभूति गर्न नसकेर जसपालाई दण्डित स्वरुप ३९ बाट १६ मा झारदियो ।’

एमालेको पूर्ण कार्यकाल प्रतिपक्षी भूमिकाको मूल्यांकन गरेर उसलाई प्रोत्साहन गरेर २३ सिटमा उभ्याएको छ । तर स‌ंघीय सरकारमा गरेको भागबण्डा अनुसार एमालेले जसपाले सत्तामा पुर्‍याएको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार ६३ सांसदको समर्थनमा बुधबार जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनलाई आफ्नै दल जसपाको १६, नेकपा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १/१ तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरुसहित ६३ प्रदेश सांसदको समर्थन छ ।

२०७४ मा तेश्रो र २०७९ मा पहिलो दल बन्दा पनि एमाले यो प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्न सकेन । यो पटक केन्द्रीय समीकरण तथा भागबण्डाले पनि नेतृत्वबाट बञ्चित बन्न पुगेको छ । अन्य प्रदेशमा एमालेको राम्रो उपस्थिति छ । तर संघीय सरकारलाई सहयोग गरेका जसपा र जनमतको राम्रो उपस्थिति मधेमा भएकाले यी दुई दलले नै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सोही अनुसार पहिलोपटक फेरि सरकारको नेतृत्व जसपाकै हातमा पुगेको हो ।

केन्द्रमा तेश्रो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्व गर्न सक्छ भने जसपाले नेतृत्व गर्दैमा के आश्चर्य भयो भनेर उल्टै जसपाका नेताहरु तर्क गर्छन् । प्याकेजमै सहमति र मधेश संघीयताको जननी रहेकाले सोही अनुसार नेतृत्व जसपाले लिएको उसका प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाहा बताउँछन् । ‘यो मधेश प्रदेश हो । र मधेशवादी संघीयताको लागि संघर्ष पनि गरेका हो । मधेशवादी दललाई नै नेतृत्व दिँदा अझै संघीयता सबल हुन्छ, विकासले गति लिन्छ भनेर नै जसपालाई नेतृत्व दिएको हो’, सांसद कुशवाहाले भने ।

जसपाको नेतृत्व स्वीकारेर उसलाई समर्थन गरेको एमाले नेताहरुको तर्क फरक फरक छ । केन्द्र समीकरणको भागवण्डा अनुसार जसपाको नेतृत्व स्वीकारेर सत्ताको बागडोर एमालेले आफ्नो हातमा लिएको, मधेशविरोधी एमाले छैन, उदारवादी छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको प्रदेश सांसद शारदा थापाको तर्क छ ।

‘एमाले सत्ताको नेतृत्व भन्दा सेवामा कसरी अग्रसर हुन पाइन्छ, भन्ने विषयलाई मूलधारमा राखेर काम गर्न चाहन्छ । तेश्रो दल जसपा भएको र अनुभव पनि रहेकाले उसलाई नेतृत्व दिएर सत्ताको बागडोर एमाले आफ्नो हातमा लिएको छ’ सांसद थापा भन्छिन् ‘हिजो मधेशवादी दलले नै एमाले मधेश विरोधी पार्टी हो, जुन आरोप लागेको थियो । त्यसलाई जनमतले चिर्यो र हामी मधेशवादी दलको नेतृत्वलाई फेरि स्वीकार गरेर उदारता पनि देखाएका हौं ।’

एमालेलाई मधेश प्रदेशमा जसपालाई नेतृत्व नदिए समिकरण फेरेर कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादीलाई मिलाएर पनि सरकार बनाउन सक्ने पनि डर थियो । यसो हुँदा पुनः सत्ता बाहिर बस्नु पर्ने र केन्द्रमा कांग्रेसकै जस्तो हाल एमालेको हुने त्रासले जसपाको नेतृत्व स्वीकारेको पनि तर्क उनीहरुकै छ ।

‘यो प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दल एमाले हो । जनताको जनादेश पनि हो । तर २३ मात्रै सिटले सरकार बन्ने अवस्था थिएन । तेश्रो दल जसपा र चौथो दल जनमतले आफ्नो नेतृत्व नदिए गठबन्धन फेर्ने भन्दै आएको थियो’, एमाले प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘हामीले हामी नै हुनुपर्छ भनेर अडान राख्यौं भने कांग्रेसकै हाल हुन्छ भनेर लचक भयौं ।’ जसपाकै नेतृत्वमा एमालेले सफलता हासिल गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा संघको राजनीति हावी हुँदा मधेश प्रदेशको बागडोर जसपाको हातमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । ‘प्रदेशको अंकगणित के हो ? कुन दल सबभन्दा ठूलो हो, कुन दललाई नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने कुरा गौण गरेको भयो । प्रदेशमा संघको राजनीति हावी भयो’, वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् ।

संघीय संसदमा रहेको अंकगणितको आधारमा प्रदेशमा भागवण्डा भएकाले प्रदेशको प्रदेशको भविष्य संघले तय गरेको उनी बताउँछन् । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पनि यस्तो अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ ।