निर्माता संघको भेलाले तय गर्‍यो १२ बुँदे माग : चलचित्र नीति तत्काल लागू गर्न सुझाव

काठमाडौं । चलचित्र निर्माता संघको बृहत राष्ट्रिय भेलाले १२ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ । यी मागलाई संचार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र संघमा बुझाइने जानकारी अध्यक्ष नवल खड्काले दिए ।

यी मागलाई सम्बोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष खड्काले बताए । शनिबार सम्पन्न वृहत भेलाले दिएका सुझावमा चलचित्र नीति, बोर्ड र प्रदर्शक संस्थासँग सम्बन्धित समावेश छन् । यी हुन् निर्माता संघको भेलाले तय गरेका मागहरु :

१) राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागू गर्नुपर्ने, साथै उच्चस्तरीय मूल्यांकन अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने ।
२) चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गरी चलचित्र निर्माणमा सहज र सरलीकरण गर्नुका साथै सिनेमा पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने ।
३) चलचित्र छायाङ्कनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्न सम्वन्धित निकायसँग पहल गर्नुपर्ने ।
४ नेपाली चलचित्रको विकासका लागि घुम्ती चलचित्रको अवधारणालाई अवलम्वन गर्नुपर्ने ।
५) राष्ट्रिय, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिएर अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) चलचित्र ऐनमा सूचिकृत भएको सेवा मुलक चलचित्र उद्योगलाई पूर्ण व्यवसायिक चलचित्र उद्योगको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने ।
७) जसरी नेपाल सरकारले बक्स अफिसको निर्माण गरेको छ त्यसैगरि यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक तुल्याउनुपर्ने । चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ्ग प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) हल अनुगमनलाई कडाईका साथ लागु गरियोस जसमा निर्मातालाई पनि सामेल गरियोस ।
९) मधेशमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस । कार्यशाला, गोष्ठी, चलचित्र महोत्सव, घुम्ती चलचित्रको अवधारणा लगायत ।
१० चलचित्रको प्रोजेक्ट बिमाको व्यवस्था गरियोस ।
११) चलचित्र निर्माणको लागि राज्यस्तरबाट चलचित्र नै धितो राखी (प्रोजेक्ट लोन)को व्यवस्था गरियोस ।
१२)नेपाली दूतावास भएका प्रत्येक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दुत नियूक्त गरियोस्, नेपाली चलचित्र प्रर्दशन गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।