भारतीय कम्पनीले बुझायो पश्चिम सेतीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

५ माघ, काठमाडौं । एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक (इन्सेप्सन)  प्रतिवेदन लगानी बोर्ड नेपाललाई बुझाएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई एनएचपीसी इन्डियाले प्रतिवेदन  बुझाएको छ ।

लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्यययन गर्न विधिहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनेछ ।

अबको २१ महिनाभित्र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सम्भाव्यता अध्यनन प्रतिवेदनमा आधारमा आयोजनाको लागत र लगानी मोडालिटीको टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि परियोजना विकास सम्झौता भएर कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिइनेछ ।

गत २ भदौमा एनएचपीसी कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा एकसाथि २ कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी-६ (४५० मेगावाट) आयोजनाको विकासका लागि एनएचपीसीले लगानी बोर्ड नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सो समारोहमा एनएचपीसीले दुई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न नेपालमा १८ हजार करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने बताएको थियो । यी आयोजनाहरूलाई समयमै र प्रभावकारी लागतमा सम्पन्न गर्न करिब पाँच दशकमा २२ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्दा प्राप्त सबै विज्ञताको प्रयोग गर्ने उसको उद्घोष थियो ।

कम्पनीले पश्चिम सेतीको बिजुली बिक्री गर्न भन्दै पावर ट्रेडिङ कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसेकको छ ।

कसरी पुग्यो भारतको हातमा ?

सरकारले जारी गरेको पश्चिम सेतीबारेको श्वेतपत्र अनुसार १८ चैत, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा गएका बेला भएको ‘ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यको संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’मा हस्ताक्षर भएपछि यो परियोजनाहरु जिम्मा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आएका बेला देउवाले एनएचपीसीजस्ता भारतीय कम्पनीहरूलाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न आग्रह गरेका थिए ।

देउवाको अध्यक्षतामा २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार एनएचपीसीमार्फ परियोजना विकासका लागि ३१ जेठमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न निर्णय भएका थिए । त्यसअनुसार १० देखि असार ३० सम्म विभिन्न चरणमा भएका वार्ताबाट परियोजना विकासका लागि तयार गरिएको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । २३ साउनको ५२औं बोर्ड बैठकले एनएचपीसीसँग हुने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो ।

करिब ४ महिनामै विभिन्न चरणका अध्ययन, छलफल र वार्ता समेत सकेर एनएचपीसीलाई परियोजना दिलाउने बन्दोबस्त मिलाउन देउबाकै आफन्त प्रमोद राणा सफल भएका थिए ।

पश्चिम सेती र एसआर-६ जलविद्युत परियोजना हात पर्न राणाले १५-१६ चैत, २०७५मा भएको लगानी सम्मेलनमा म्याट्रिक्सनज इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत ‘कन्सोर्टियम’ -संयुक्त) लगानी प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअनुसार नेर्बास पावर, कतार होल्डिङ्स, फुजी इलेक्ट्रिक जापान, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका र वेस्ट सेती हाइड्रोपावर लिमिटेड विथ (स्मेक) अस्ट्रेलियाको कन्सोर्टियमको प्रस्तावलाई बोर्डले ६ असोज, २०७६ मा छनोट गरेर मूल्यांकनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

तर, ती विदेशी कम्पनीहरुबीच लगानीका लागि संयुक्त उपक्रमको कम्पनी बनाएर लगानी जुटाउने गरी भएको सहमतिपत्र राणाले पेश गर्नै सकेनन् । ८ असार, २०७८मा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती राणाको कम्पनीलाई दिने सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेलामै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा परियोजनाको विकास मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । साउन २०७८ मा नयाँ सरकार बनेपछि सो समितिको नेतृत्व स्वतः योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको काँधमा आयो ।

आफू अनुकलको सरकार बनेपछि स्वार्थ समूहहरु थप जुर्मुराएका थिए । उनीहरूले एनएचपीसीसँग ‘डिल’ गरेर राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई पश्चिम सेती सहितका ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिलाउने योजनामा ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए । र, बोर्डमा पश्चिमसेती परियोजना माग्दै एनएचपीसीको आवेदन दर्ता गराएका थिए ।

योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले पनि भारतीय सरकारका लगानी रहेका कम्पनीमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो । २३ जेठमा नै लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपीसीको निवेदन कार्यान्वयनबारेको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि राणाको योजना सफल हुने बाटो खुला भयो ।

गत ३१ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी बोर्डका सीईओ भट्टको नेतृत्वमा एनएचपीसीसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको थियो । १० असार १९ साउनमा भएका दुईपक्षीय वार्तापछि आयोजनाबारे लगानी बोर्ड र एनएचपीसीले समझदारीको मस्यौदामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

२३ असारमा समझदारीको मस्यौदा बोर्डबाट स्वीकृत भएर गत २ भदौमा समझदारी भयो । एनएचपीसीलाई दुई वटा परियोजना दिलाउन भएका सबै निर्णयको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउबाकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले गरेका थिए ।

हिउँदमा प्रवाहित हुने पानीबाट भारतले पाउने लाभको बाँडफाँट नगरी पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । तर, सरकार यसबारे मौन छ ।