+
+

प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनमा महाअभियोगको विषय पेचिलो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ माघ ९ गते १६:३०

९ माघ, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको विषयमा परामर्श थालेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालय र सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनले नियमावलीमा सच्याउनुपर्ने विषय के कस्ता छन् भनी राय लिन थालेका हुन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्राप्त रायका आधारमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाएर जाने कि सभामुखको तहबाटै संशाेधन गरेर भन्ने विषय टुंगो लाग्छ ।’

अधिकारीहरुका अनुसार नियमावली संशोधनबारेको छलफलमा महाअभियोगको विषय पेचिलो गरी प्रस्तुत भएको छ । महाअभियोग एउटा हाउसबाट अर्को हाउसमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलबाट व्यक्त भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा कति समयसम्म महाअभियोगको टुंगो लाग्छ भनेर आकलन गरिएको भए पनि त्यसको पालना सही ढंगले नभएको भनी प्रश्न उठेको थियो ।

खासगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिका पुगेको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले समय अभाव भएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेन । तर, जबरालाई महाअभियोग लगाउन र चुनावपछिको नयाँ हाउसमा छलफल चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुने वा नहुने भनी विगतमा भएको बहसलाई यसपटक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेताहरुको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले प्रतिनिधिसभामा दुई प्रकृतिका महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने परिकल्पना गर्दछ ।

एक –राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध ।
दुई – संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्ध ।

दुवै महाअभियोगका सम्बन्धमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएका छन् । तर, एउटा हाउसमा आएको महाअभियोग अर्को हाउसमा सर्छ वा सर्दैन भन्ने विषय प्रष्ट छैन। बरु प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनी प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने प्रष्टसित लेखिएको छ ।

छलफलपछि सभामुखले जाँचबुझ समितिमा पठाउने र जाँचबुझ समितिले महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ठहर गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए महाअभियोग लाग्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले यो प्रकृतिको महाअभियोग कति समयभित्र टुंगो लाग्छ भनी आकलन गरेको देखिंदैन। महाअभियोग दर्ता भएको अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन वा अर्को हाउसमा सर्छ या सर्दैन भन्ने प्रष्ट केही व्यवस्था छैन ।

तर, संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्धको महाअभियोग भने निश्चित समयमा सकिने परिकल्पना प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले ल्याउन सक्छन् । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव आएको १५ दिन भित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसको ३ दिनभित्र सभामुखले छलफलका लागि समय र दिन तोक्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियमावली अनुसार छलफलपछि सभामुखले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउँछन् । महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आरोपको सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने र आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

३ महिनाभित्र महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन तयार हुने र उक्त सिफारिस उपर हाउसमा छलफल हुँदा कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । उक्त प्रस्ताव पारित भए महाअभियोग सिफारिस समितिले थप सात दिन समय पाउँछ । अर्थात्, बढीमा चार महिनाभित्र महाअभियोग प्रस्ताव हाउसमा निर्णयार्थ पेश हुने परिकल्पना नियमावलीले गरेको छ ।

तर, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगका सन्दर्भमा यो व्यवस्था अनुसार संसदमा छलफल र छानबिन अगाडि बढेन । १ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बिभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर संसदमा महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमै संविधानअनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो भने २९ फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो । उक्त प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा २२ साउनमा पुग्यो र १ भदौदेखि बल्ल समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको थियो । असोज १ गते राति महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने र थप छलफल अर्को हाउसमा गर्न भनी सिफारिस गर्यो । उक्त सिफारिस उपर उठिरहेको प्रश्नलाई निरुपण गर्नुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुको छ ।

निलम्बनकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाश पाएका जबराको सन्दर्भमा समेत नयाँ नियमावली आकर्षित हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक हाउसबाट अर्को हाउसमा महाअभियोग सर्छ भनी नयाँ नियमावलीमा लेखियो भने एउटा विषय हुन्छ । लेखिएन भने उहाँ (जबरा)विरुद्धको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।’ उनका अनुसार एक हाउसबाट अर्को हाउसमा महाअभियोग सर्छ भनी लेखिएको खण्डमा पनि नलेखिएको अवस्थाको जबरा विरुद्धको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने गरी अगाडि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले गत मंसिर २१ गते जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?