संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई रोक्ने तयारी

२० पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरुलाई रोक्ने तयारी भएको छ । राजनीतिक दलहरुको परामर्शका आधारमा यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने तयारी भएको हो ।

२२ पुसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । विगतमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु नै समितिको सदस्यका रुपमा सहभागी हुन्थे । यो विषयमा धेरै पटक प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाझिने गरी सांसदहरुलाई संसदीय समितिमा नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विगतमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सासद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक सांसदहरु अर्थ समितिको सदस्य बनेका थिए । जसले गर्दा नीति निर्माणमै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १९१ मा सांसदले छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१६ मा सांसदहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ । यहाँ पनि सांसदले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

सांसदको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय बनाउन नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने पनि भनिएको छ ।

तर, विगतमा यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रचलित व्यवस्थालाई थप कसिलो बनाउन लागिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विगतका सकारात्मक अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिइने बताउँछन् । कानुनमा भएका तर, कार्यान्वयन नभएका विषयलाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली परिमार्जन गरिने उनको जवाफ छ । पाण्डे भन्छन्, ‘संसद सचिवालयले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु किटान गरेर प्रस्ताव ल्याउला । त्यसमाथि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं ।’

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठकमा ब्यापक छलफल हुने बताउँछन् ।