‘डिजिटल अर्थतन्त्र नै सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ’

११ माघ, काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्रको परिकल्पनासहित डिजिटल भुक्तानी सेवालाई अगाडि बढाएको ई-सेवाले सेवा सुरु गरेको १४ वर्ष पुरा गरेको छ । डिजिटल भुक्तानी सेवाको परिकलपना गर्नु नै आफैंमा ठुलो चुनौती रहेको अवस्थामा ई-सेवाले सन् २००९ बाट सेवा थालेको थियो ।

तत्कालनि अवस्थामा नियामकीय प्रावधान नबन्दै ईसेवाले विश्वासिलो ढंगले डिजिटल भुक्तानीको लागि आफ्नो आधार निमार्ण गर्दै गयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सम्बनी निर्देशिका ल्याएपछि  सन् २०१७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिएको ई-सेवामा अहिले ७० लाख रिजिस्टर्ड प्रयोगकर्ता र ७५ लाख ई-सेवा एप डाउनलोड भएको ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्का बताउँछन् ।

ई-सेवाले देखेको डिजिटल अर्थतन्त्र, त्यसको लागि इसेवाका योजना र अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाका चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्कासँग कुराकानी कुराकानीको सम्पादित अंश :-

भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा सेवा सुरु गरेको १४ वर्ष पुरा गर्दै गर्दा डिजिटल भुक्तानीको अवस्था कस्तो देखिन्छ ? 

सन् २००९ मा ई-सेवा सुरु गर्दा डिजिटल भुक्तानी परिकल्पना गर्नु नै ठुलो चुनौती थियो । त्यसको कार्यन्वयन झन् धेरै नै असहज थियो  । हामीले ठाउँ-ठाउँमा गएर डिजिटल भुक्तानी गर्नुस्, इ-सेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकमा विश्वास दिलाउनको लागि ई-सेवाका कर्मचारीदेखि सबै सञ्चालक व्यवस्थापक ‘फिल्ड’मा पुग्थ्यौं, त्यसैगरी विस्तारै डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी जनचेतना बढाएको हो ।

नियमन नभएको अवस्थामा डिजिटल भुक्तानीलाई विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउँदै लग्यौं । ई-सेवाले पहिलो सेवा टपअपको रुपमा ल्याएको  थियो ।  टपअप नै केही वर्षसमम चल्यो ।

२०१७ मा  नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा सम्बन्धी निर्देशिका आएपछि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स पायौं । त्यसपछि नियमनसहित आजको दिनमा ई-सेवाले ५ हजारभन्दा बढी सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

डिजिटल भुक्तानी सेवाको अग्रणी संस्थाको रुपमा ई-सेवाले  डिजिटल भुक्तानीको सेवाको विकासक्रममा पुर्‍याएको योगदानलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

डिजिटल रुपमा एपबाट मात्रै विद्युतीय भुक्तानीको जनचेतना जगाउन सक्छौं भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं । त्यसलाई मूर्त रुप दिन एजेन्टहरु स्थापना गर्‍यौं । आजको दिनमा १ लाख ८५ हजार भन्दा बढी एजेन्ट देशभरि छन् । ई-सेवा यो अवस्थामा आउन उहाँहरुको योगदान ठूलो छ । हाम्रो आवाजले मात्रै डिजिटल भुक्तानी यो अवस्थामा पुगेको छैन ।

ई-सेवासँग आवद्ध भएको प्रत्येक एजेन्टले आफ्नो ठाउँबाट डिजिटल भुक्तानीको सेवा कसरी लिने र भुक्तानी कसरी गर्ने भनेर सबैमा सेवाग्राहीसम्म जनचेताना पुर्‍याउँदा आज ई-सेवा यो अवस्थामा आएको छ । सञ्चार माध्यम, विभिन्न मर्चेन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामकीय निकायको सहयोगमा डिजिटल भुक्तानीलाई आफ्नै प्रोडक्टको रुपमा लिएर सेवाग्राहीलाई विश्वासिलो र सुरक्षित सेवा दिंदै यहाँसम्म आइपुग्यौं ।

स्थापनाको धेरै वर्षपछि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएर नियमन गरेपछिको अवस्था र त्यसभन्दा पहिले काम गर्दाको अवस्थामा कस्तो अन्तर पाउनुभयो ?

नियमन दायरामा आएपछि हामीलाई सजिलो भएको छ । पहिले हामी कहाँसम्म जाने के गर्नुपर्छ र परिधि के हो भन्ने नै थिएन ।

के कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ कसरी कम्पनीको फ्रेमिङ गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याएपछि हाम्रो लक्ष्य के हो भन्ने कुरा सहज भएको छ ।

हामलिे दिने सेवा र दायराको परिधि निर्माण भएको छ ।  हाम्रो उदेश्य थप प्रष्ट भएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा १४ वर्ष पुरा गर्दै गर्दा ई-सेवाले कस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छ ?

१४ वर्ष पुरा गर्दै गर्दा ई-सेवाको रजिस्टर्ड प्रयोगकर्ता ७० लाख भन्दा बढी हुनुहुन्छ । ७५ लाख भन्दा बढी इसेवा एप डाउनलोड भएको छ ।

३ लाख भन्दा बढी मर्चेन्ट जोडिनुभएको छ । १ लाख ८५ हजार भन्दा बढी एजेन्ट र प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने ५२३ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

प्रत्यक्षरुपमा आवद्ध धेरै हुनुहुन्छ । विभिन्न मर्चेन्टको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने खर्च समेत केही घटेको पाएका छौं ।

कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले वालेटमा ब्याज दिने योजना पनि ल्याएका छन् । प्रयोगकर्ताले ई-सेवाले ग्राहकको पैसा वालेटमा राखेको र त्यसबाट ब्याज आम्दानी गरेको आरोप लगाउँछन् । कतिपयले ई-सेवाबाट आˆनो पैसा हराएको पनि भन्छन् । के ई-सेवाले ग्राहकको ब्यालेन्सबाट ब्याज कमाउँछ ? ग्राहकको पैसा जोखिममा छ ?

यसमा सत्यता छैन । पहिले वालेट सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।

मोबाइल वालेटमा पैसा देखिए पनि पैसा मोबाइलमा हुँदैन । सम्पूर्ण पैसाको सेटलमेन्ट बैंकमा रहन्छ । प्रयोगकर्ताको खाता वा वालेटमा ई-सेवाको कुनै पनि पहुँच रहँदैन ।

उक्त पैसा बैंकमै रहने र त्यसको हिताधिकारी प्रयोगकर्ता रहने भएकोले ई-सेवाले त्यसबाट कुनै पनि ब्याज तथा मुनाफा प्राप्त गर्दैन । वालेटमा ब्याज दिने सन्दर्भमा नियामकीय व्यवस्था स्पस्ट नभएकोले आजको दिनसम्म ब्याज दिन सकेका छैनौं ।

भोलिको दिनमा पनि ब्याज दिने व्यवस्था आएपनि ई-सेवाले भन्दा पनि सेटलमेन्ट बैंकले मात्रै दिन सक्छ । ई-सेवासँग बैंकिङ लाइसेन्स छैन ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले ब्याज दिने नियामकीय व्यवस्था छैन । ब्याज दिने कुरा जुन बैंकसँग पैसा छ, उसैले हो । त्यसको लागि नियामकीय व्यवस्था स्पस्ट भएपछि सेटलमेन्ट बैंकलाई पनि सहज होला ।

ई-सेवा प्रयोगकर्ताको पैसा बैंक खातामा भएजस्तै सुरक्षित हुन्छ । उहाँहरुको पैसा मोबाइल वालेटमा देखिएपछि बैंक खातामा नै हुन्छ ।

नगद कारोबारबाट डिजिटल भुक्तानीतर्फ लम्किंदै गर्दा ई-सेवाले यससम्बनधी साक्षरताका लागि के गर्दैछ ?

नेपालभरि ई-सेवाको ७ वटा शाखा, १५० जना फिल्ड स्टाफ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले विभिन्न स्कुल, विभिन्न मर्चेन्ट तथा विभिन्न निकायमा गएर जनचेतना अभियान चलाइरहनुभएको छ ।

यसका साथै डिजिटल भुक्तानी प्लेटर्फममा आउन समय-समयमा ई-सेवाले प्रयोगकर्तालाई हित हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छ । सेवाग्राही डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रति विश्वस्त भएर यसलाई आत्मसाथ गरुन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

डिजिटल भुक्तानी सेवामा डाटा सुरक्षाको विषय बेलाबेला उठिरहन्छ । ग्राहककको डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता ई-सेवाले कसरी गरिरहेको छ ? 

ई-सेवा आईएसओ मान्यता पाएको कम्पनी हो । हाम्रो प्रत्येक वर्ष आईएसओ अडिट हुने गर्छ । सँगसँगै ई-सेवाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण र कारोबारहरु तथ्य/तथ्यांक (डाटा) को सुरक्षाका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’, डाटा मास्किङ लगायतका ई-सेवाले गर्नसक्ने सबै खालका प्रविधि र प्रक्रिया अत्मसाथ गरेका छौं ।

इसेवाले डाटा सुरक्षाका लागि प्रयोग गरेको नियन्त्रण औजारहरु, जसले डाटालाई पुर्ण रुपमा सुरक्षित रहन्छ । ई-सेवाले ग्राहकको डाटा पूर्णरुपले सुरक्षित रहेन गरी सेवा प्रदान गरेको छ ।

ग्राहकले इसेवालाई उपलब्ध गराएको डाटा पूर्ण रुपमा सुरक्षित छन् । कुनैपनि मर्चेन्टसँग ई-सेवा प्रयोगकर्ताको डाटा सेयर हुँदैन ।

प्रयोगकर्ताले जति पनि ‘रिवार्ड पोइन्ट’ पाउनुभएको छ । त्यो मर्चेन्टको गएर रिडिम गर्न सक्छन् भन्ने मात्रै हो ।

मर्चेन्टलाई  ई-सेवा प्रयोगकर्ताको डाटा दिने घटना अहिलेसम्म ई-सेवामा देखिएको छैन र हुँदैन ।

ई-सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा ग्राहकको गुनासो बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसको सुनुवाई प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि छ ।  ग्राहकको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?

ग्राहकहरुको गुनासो आइरहेका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएर ग्राहक सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

अहिलेको समयमा समस्याको समाधान प्रविधिबाट नै हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । ग्राहकबाट कम भन्दा कम सोधपुछ र चासोहरु आओस् भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।

जनचेतानाको माध्यमबाट त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौं । साथै ई-सेवा विभिन्न फिचर ल्याएर ग्राहकको गुनासोलाई अन्य माध्यमबाट पनि सम्बोधन गरेर ग्राहक सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने पक्षमा लागेको छ ।

नगदरहित वित्तीय कारोबारको लागि ई-सेवाको ४ वर्षको यात्रमा ई-सेवा आफ्नो लक्ष्यबाट कति टाढा वा नजिक छ ?

ई-सेवाको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो, सबै सरोकारवालाको लक्ष्य त्यही हुनुपर्छ । नेपाल डिजिटल रुपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी लक्ष्य भन्दा धेरै टाढा छौं ।

डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।  कतिपय ठाउँमा ई-सेवाले सहयोग गरेर डिजिटाइज गरिरहेका छौं भने कतिपय ठाउँमा आफैं डिजिटलाइजेसनलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य धेरै टाढा भएपनि हरेक वर्ष देखिएको सकारात्मक परिवर्तन धेरै राम्रो छ । ई-सेवाले ल्याएको नयाँ सेवामा सेवाग्राही जोडिएको देख्दा लक्ष्य छिटै हासिल होला जस्तो लाग्छ । तर, आजको दिनमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।

लक्ष्य अलि टाढै छ भन्नुभयो । त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण, कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाहरु पार्यप्त छन् ?

समय र परिस्थितिअनुसार सुधार हुँदै गएको छ र सुधार हुँदै पनि जाला । आजको दिनमा नियामक भन्दा पनि समग्र देशको डिजिटल फ्रेमवर्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नियामकले आवश्यक नीति निमार्ण गर्न नसक्दा डिजिटल भुक्तानीको विस्तारमा अवरोध नै त भएको छैन । तर, डिजिटल अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा सरकारका अन्य निकायहरु डिजिटल हुनुपर्छ  । जहाँ विभिन्न सेवा प्रदायकहरु आवद्ध हुनुहुन्छ । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि हामी अन्य निकायसँग पनि निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ ।

सबै तथ्यांक जब डिजिटलाइज हुन्छ, तब मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्र भयो भन्न सक्छौं । हामी मात्रै अगाडि बढेर डिजिटल अर्थतन्त्र बनाउँछु भन्न सकिंदैन । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरु भइरहेका छन्, आशा छ त्यसको गति बढ्छ ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी यति धेरै विस्तार हुँदै गर्दा आगामी दिनमा हामी अरब अथवा युरोप, अमेरिका जाँदा पनि डलर सटही नगरी ई-सेवाबाट सिधै भुक्तानी गर्नसक्ने परिकल्पना गर्न सकिंन्छ की सकिंदैन ?

तत्काल त्यो सम्भावना नहोला । नेपालमा बाहिर भुक्तानी गर्नसक्ने कुरा नियामकीय व्यवस्थाकै कारण सम्भव नहोला । तर, भारत भुटानमा नेपालको डेबिट कार्ड चल्छ । त्यहाँसम्म कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बाहिर नियामकीय व्यवस्थाका कारण कल्पना गर्न सकिंदैन ।