‘ऋणमा बनाएका परियोजना सेतो हात्ती बन्दैछन्’

देशको विकास अभियानमा सबैभन्दा ठूलो समस्या विधि र पद्धति मास्ने प्रवृत्ति भयो । दुई-चार जना अमूक व्यक्तिहरूको मनोमानीले देशको विकास अघि बढाउने परम्परा बस्यो । यो नै सबैभन्दा बढी त्रुटिपूर्ण भयो ।

खासगरी दक्षिणएशियामा राजनीतिज्ञले पत्याएका सीमित अर्थविज्ञहरूको सोचबाट मात्रै देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने ढंगबाट काम भइरहेका छन् । २०४८ सालदेखि नै हाम्रो आवश्यकता के हो र प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरामा अलमलको अवस्था रहृयो ।

केही राम्रो भएन भन्न खोजेको हैन, कैयौं राम्रा काम पनि भएका छन्, देशको राजस्व कहाँबाट कहाँ पुग्यो । तर, त्यसको आधार रेमिट्यान्स रहृयो, आयातमा रहृयो । देशभित्र हुने उत्पादन त बढेन । देशभित्र त उत्पादन नै छैन । यस्ता समस्या समाधान गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन भन्दै अघि बढेका परियोजना पनि प्रतिफलमुखी भएनन् ।

एउटा पक्ष हेरौं, यातायात क्षेत्रको गुरुयोजना देशसँग छैन । हवाई, सडक, रेलका आ-आफ्ना योजना छन्, तर समग्रमा त्यसको ‘मास्टर प्लान’ छैन । यस्तो नहुँदा अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसँगै ऋण लिएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउने काम हुँदैछ । भोलि रेल पनि ऋणकै पैसामा चल्ला । तर, एउटा पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य हेरेर समग्रतामा प्राथमिकता छुट्याएर ऋणका परियोजनाहरू बन्नुपर्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणमा कहीं न कहीं त्रुटि छ । सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने योजना आयोग नै राजनीतिको छायाँमा छ । योजना आयोगले नै विकासका मामिलामा आफ्नो अडानहरू राख्न सकेको छैन ।

हाम्रोमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा जहिले पनि समस्या रहृयो । योजनाको प्राथमिकीकरण पूरै राज्यले गर्नुपर्छ र त्यसलाई सबैले स्वीकारेर काम गर्नुपर्छ । एउटा सरकारको मात्रै प्राथमिकता भन्ने हुनुहुँदैन ।

कसैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छैन कि पोखरा र भैरहवामा हाल सालै बनेका विमानस्थलहरू हाम्रो लागि कति आवश्यक हुन् । त्यत्रो ऋण लिएर ती परियोजना अहिले नै बनाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो वा अन्यत्रै अर्को विमानस्थल बनाउनुपथ्र्यो ? अबको १० वर्षपछि बनाएको भए के फरक पथ्र्यो ? यस्ता प्रश्नको वस्तुपरक र तथ्यगत जवाफ सरकारसँग भएपछि मात्रै यी परियोजना बन्नुपर्ने थियो कि ?

हाम्रो निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार बनेपछि त्यसबाट लाभ लिने पक्षमा जसरी आफ्नो शक्ति लगाएर लाग्नुपथ्र्यो, त्यो हुनसकेको छैन । यी विमानस्थल चलाउने वातावरणमा निजी क्षेत्र तयार छ त ?

हाम्रो देशमा विकासलाई जनतासँग र आर्थिक/सामाजिक लाभसँग जोड्ने काममा हामी चुकिरहेका छौं । मानौं, कुनै सडक बन्यो भने त्यसले कृषि, उद्योग, खानी वा पर्यटनलाई कति असर/प्रभाव पार्‍यो भन्ने तथ्य/तथ्यांक हामीसँग छैन ।

अहिले पनि कृषकलाई गाउँबाट शहरमा उत्पादन ल्याउन सकस छ, तर हाम्रो सडकको लम्बाइ त बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधारमा भएको लगानीले दिनुपर्ने प्रतिफल किन जनतासँग जोडिन सकेन ? यो पक्षलाई हामीले विचार-विश्लेषण नै गरेका छैनौं । उत्पादन भएका ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर बाटो पुर्‍याउनुपर्ला, यात्रुको चाप भएका क्षेत्रमै विमानस्थलहरू बनाउनुपर्ला ।

हामीले प्राथमिकता पहिचान नगरी परियोजना बनाउँदैछौं । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा नै हामीले यो कारणले यो पूर्वाधार चाहिन्छ र यसले यो-यो फाइदा दिन्छ भन्ने कानुनी दस्तावेज नै बनेको छैन जस्तो लाग्छ ।

हामीले विश्व बैंकको ऋण लिएर ढल्केबरदेखि लहानसम्म राजमार्ग चार लेन बनाउँदैछौं । अब त्यहींबाट रेलमार्ग पनि बन्दैछ, भोलि त्यो बाटोले प्रतिफल दिन्छ कि दिंदैन ? चार लेन आवश्यक छ कि छैन होला ?

त्यसभन्दा तल हुलाकी राजमार्ग छ, माथि चुरे क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनाइँदैछ । त्यसभन्दा माथि मध्यपहाडी राजमार्ग छ । अब हिमाली राजमार्गको चर्चा छ । यस्ता परियोजना आवश्यक पनि होलान्, तर परियोजनालाई छनोट गर्दा पर्याप्त आधार राखेर प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो ।

कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेलगत्तै त्यो आयोजना प्राथमिकतामा हुने र त्यसलाई नै प्राथमिकता प्राप्त मान्नुपर्ने अवस्था सही हैन । अध्ययन, छलफल, समन्वय र कार्यान्वयनको ढाँचाका आधारमा प्राथमिकता तोकेर मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त ठूला छलफलका विषय हुनुपर्छ । पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जासहित सबै क्षेत्रमा त्यस्ता परियोजनाले दिनसक्ने सबै खालका लाभका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीं राज्यले थोरै जोखिम लिएर पनि परियोजना विकास गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो निर्णय गर्ने आधार भने औचित्यपूर्ण र विश्वसनीय हुनुपर्छ । हाम्रोमा राष्ट्रिय सोच र अठोटका आधारमा दस्तावेज बनाएर काम गर्ने परिपाटी नबस्दा ऋणका परियोजनामाथि जनताकै तहबाट प्रश्न गर्ने अवस्था आयो । व्यक्ति-विशेषका चाहना बनेका परियोजनाले भोग्ने नियति राम्रो हुँदैन ।

दाताहरूले नेपालले तिर्न सक्छ भन्ने आधारमा हामीलाई ऋण दिएका हुन् । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका दातालाई सबैभन्दा राम्रोसँग ऋण तिर्ने देशको सूचीमा नेपाल अघि छ । ऋण तिर्न समस्या हुँदैन भन्दैमा आवश्यक नै नभएका परियोजनामा ऋण स्वीकार्ने काम गर्नुहुँदैन । दाताले ऋण दिन चाहेको क्षेत्र हैन, हामीलाई सबैभन्दा पहिला के आवश्यकता छ, त्यसको निष्कर्ष निकालेर ऋण लिने थिति बसाउनुपर्छ ।

तर, यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग शक्तिसम्पन्न हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधारमा परियोजना अघि बढाउने बाटोमा आयोगले काम गर्नुपर्छ । योजना आयोगले नाम र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नपाएसम्म यस्तो भइरहन्छ । योजना आयोग सीमित व्यक्तिले विश्वास गरेका सीमित व्यक्तिहरूको ‘थिंक ट्यांक’ भयो, मुलुकको ‘थिंक ट्यांक’ नै भएन ।

आयोगमा पार्टीका मान्छेहरू राख्ने काम भयो । तर, सक्षम व्यक्ति खोजेर ल्याएर जिम्मा दिने प्रचलन नै भएन । राजनीतिले प्रदूषित बनाएकाले देशभित्र त्यस्ता विज्ञहरू पाइँदैनन्, विदेशमा स्वच्छ भएर काम गर्न सक्ने नेपाली धेरै छन् । उनीहरूलाई अवसर नै दिन खोजिएन ।

अहिले ऋणका परियोजना नै सेतो हात्ती भए भनिन्छ । यो त जागिर र उद्यम नहुँदै बिहे भएर बच्चा पाए जस्तै हो । त्यसले त थप समस्या ल्याउँछ नै । यो शैलीबाट गयौं भने हामी जुनसुकै बेला अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छौं । देशको अहिलेसम्मको आर्थिक, सामाजिक परिवेश र सम्भावना हेर्दा मुलुक ऋणमै डुब्ने स्थिति त नआउला । तर, यस्तो प्रवृत्तिले अप्ठेराहरू ल्याउँछन् ।

भोलि हामीले चीनको ऋण तिर्न सकेनौं भने उसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ ? हामी टाट पल्टिन लाग्यौं भने त अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू पनि सहनुपर्ने हुनसक्छ । हामी कमजोर भयौं भने पश्चिमाहरूको दबाव र प्रभाव बढ्न सक्छ ।

त्यसैले त्यस्तो दिन आउन नदिन हाम्रो आन्तरिक गृहकार्य दह्रो हुनुपर्‍यो । हामीले पर्याप्त अध्ययन, तयारी र योजना विना गरिएको लगानीले काम दिंदैन । लगानी सही ठाउँमा परेन भने त जहिलेसुकै समस्या आउन सक्छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमै हाम्रो खोट छ, राजनीति प्रेरित छ, अरूको स्वार्थ प्रेरित मात्रै छ भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्नेमा के सन्देह रहन्छ र ?

हामीले हाम्रा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण ठीकसँग गर्छौं कि गर्दैनौं, त्यसका आधारमा मात्रै ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुराको समर्थन वा विरोध हुन्छ । ठीकसँग हामीले गर्‍यौं भने जोखिम कम हुन्छ, ठीकसँग गरेनौं भने जोखिम बढेर ऋणप्रतिको बुझाइ नै नकारात्मक हुन जान्छ । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिक ठहर भएका परियोजनामा ऋण लिऔं । व्यक्ति, पार्टी र समूहविशेषलाई ठीक लागेका भरमा ऋण लिने संस्कृति अन्त्य गरौं ।

(पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव कडरियासँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

ऋणमा बनेका तीन पूर्वाधार : अन्योलपूर्ण वर्तमान, अनिश्चित भविष्य

यो पनि पढ्नुहोस

‘पूर्वाधार परियोजना नाफामा गएनन् भनेर चिन्ता नगरौं’