सन्दीपलाई किन थुनामै राख्नुपर्ने ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दियो ७ आधार

१७ माघ, काठमाडौं । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सात वटा आधारमा लामिछानेलाई छाडिएको भन्दै उच्च अदालतले अघि सारेका ती आधार कानुनी र न्यायिक दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको दाबी गरेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ— ‘उच्च अदालतको आदेश वेरितपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी निज प्रतिवादी (सन्दीप लामिछाने) लाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवरत्न नन्द र रमेश ढकालको इजलासले २८ पुस २०७९ मा लामिछानेलाई थुनामा राखेर (जिल्ला अदालतमा चलिरहेको) मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नभएको भन्दै २० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेशका क्रममा लिइएको आधारमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

प्रश्न–१, कसूरदार देख्दादेख्दै छाड्न मिल्छ ?

उच्च अदालत पाटनले लामिछानेमाथिको आरोप र तत्काल प्राप्त प्रमाणको विवेचना गर्दै उनी प्रारम्भिक रूपमा कसूरदार देखिएको स्वीकारेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको आरोपलाई ‘जघन्य कसूर’ भनिन्छ ।

‘जघन्य कसूर हुँदाहँुदै लामिछाने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएको भन्ने कुरामा अदालत समेत सहमत छ’ सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनमा भनिएको छ— ‘जघन्य कसूरमा अभियुक्त (लामिछाने) लाई धरौटीमा छाड्नु कानुनको मनसाय विपरित हुने अवस्थामा उनका हकमा गरिएको आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको रोहमा वेरितको छ ।’

प्रश्न–२, सन्दीपलाई थुनामा राख्न नपर्ने आधार के हो ?

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई ‘थुनामा नराखी नहुने के अवस्था पर्‍यो ?’ भनी प्रश्न गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक रूपमा पाइएका कैयौं प्रमाणले उनी थुना बाहिर हुनै नसक्ने जिकिर गरी निवेदन दर्ता गराएको छ ।

पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा खत देखिएको, होटलको कोठा बुक गरेको लगसिट भेटिएको र कुटपिटबाट पीडितको शरीरमा घाउ समेत देखिएको भन्दै उच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा समेत पीडितको भावना प्रतिकूल हुने गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश कानुनसम्मत नहुने दाबी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदनमा भनिएको छ— ‘शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक प्रतिकूल अवस्थामा समेत पीडितले उजुरी दिएकाले परिस्थितिलाई समेत नजरअन्दाज गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश बदर हुनुपर्छ ।’

प्रश्न–३, पीडितको बकपत्र हुँदैमा आरोपित छाडिहाल्नुपर्छ ?

उच्च अदालतले क्रिकेटर लामिछानेलाई छाड्ने आदेशमा पीडितको बकपत्र सम्पन्न भइसकेको र त्यति भइसकेपछि आरोपितलाई छाड्दा मुद्दा प्रभावित नहुने आशयमा ‘धरौटीमा छाड्ने’ आदेश गरेको छ ।

जघन्य प्रकृतिको कसूरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्तो अवस्थामा शर्तलगायत कुनै पनि बहानामा धरौटी जमानतमा छाड्न नमिल्ने दाबी गरेको हो ।

पीडितको बकपत्रलाई आधार मानेर आरोपितलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नु नै गलत भएको सरकारी वकिलहरूको दाबी छ । उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको निवेदनमा ‘आरोपित वा साक्षीले गरेको बकपत्रको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने आधार बन्न नसक्ने हुँदा उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने’ माग छ ।

प्रश्न–४, पीडितलाई प्रभावमा पार्ने सम्भावना छैन भन्दै धरौटीमा छाड्न मिल्छ ?

उच्च अदालतले पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नका लागि दबाव दिने सम्भावना नरहने भनी आदेशमा उल्लेखित व्यहोरामा समेत सरकारी वकिलहरूले प्रश्न गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ— ‘पीडित तथा सरकारी साक्षीको बकपत्र भएकै आधारमा प्रतिवादी (क्रिकेटर लामिछाने) लाई धरौटी माग गर्ने वा अन्य कुनै व्यहोराको आदेशको आधार बन्न सक्दैन ।’

प्रश्न–५, प्रारम्भिक रूपमा दोषी देखिएपछि समेत किन छाडेको ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा आरोपितलाई थुनामा राख्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार, तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग दाबी गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिएकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्रिकेटर सन्दीपको हकमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको र तत्काल प्राप्त प्रमाण समेत उनको अनुकूलतामा नदेखिएको भन्दै अदालतको उदारतामा प्रश्न उठाएको हो । निवेदनमा भनिएको छ– ‘थुनाको विकल्प प्रयोगमा अदालत उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार बाहिर गई धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश बदर हुनुपर्छ ।’

प्रश्न–६, लामिछानेलाई धरौटीमा नछाडी नहुने भनी अदालत किन उदार भएको हो ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यही आकर्षित हुनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दस्तावेजको हवाला दिएर लामिछानेलाई धरौटीमा छाडिएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

सरकारी वकिलहरूले उच्च अदालतको आदेशलाई कसूरको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेको र लामिछानेलाई छाड्ने आदेशले समाजमा पार्न सक्ने असरको समेत मूल्यांकन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई थुन्नुपर्ने माग दाबीको आधारबारे भनेको छ– ‘समाजमा आपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेमा त्यस विपरित भएको आदेश बदर हुनुपर्छ ?’

प्रश्न–७, ‘अपराधीलाई खुला छाडेर मुद्दामामिला अघि बढ्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर अपराधका आरोपितलाई खुला छाडेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि बढाउन नहुने भन्दै त्यसो भएमा समाजमा भयावह अवस्था हुने दाबी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आरोपितलाई निर्दोष भएको अनुमान गर्दै खुला छाड्दै हिंड्ने हो भने समाजमा भयावह अवस्था आउने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले काम गर्न नसक्ने देखिन्छ’ उसले २०६६ सालको नजीरको उदाहरण दिंदै भनेको छ– ‘यसले गर्दा आरोपित समाजमा खुल्ला रूपमा हिंड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जान्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन