पाठ्यपुस्तक छाप्न निजी प्रकाशकलाई किन दिइयो ?

१८ माघ, काठमाडौं । गत पुस २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १–५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशकलाई छाप्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसअनुसार माघ ७ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा इच्छुक मुद्रक र वितरकलाई नवीकरण तथा सूचीकरणको प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेपछि विरोध हुन थालेको छ ।

गत शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले कमिसनको लागि निजी प्रकाशकलाई पुस्तक छाप्न दिन लागेको भन्दै शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको पुत्ला दहन गर्‍यो । तर, शिक्षामन्त्री नियुक्त भइनसकेको हुँदा यो निर्णय विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको प्रभावमा परेर यस्तो हतार गरेको कतिपयको आशंका छ । शिक्षा मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार, ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित समा प्रिन्टिङ प्रेसका लगानीकर्ता प्रचण्डका घरबेटी अधिकारी हुन् ।

‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री नियुक्त गर्नुअगाडि नै किताब छाप्न निजीलाई दिने निर्णय गरेको देखिन्छ’, ती कर्मचारी भन्छन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको क्षमता नपुग्ने भन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण विगतमा पनि पाठ्यपुस्तक छपाइको काम निजी प्रकाशकहरुलाई दिइएको एकजना पूर्व शिक्षा सचिव बताउँछन् ।

‘स्वार्थ समूहमा स्वयं जनक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु संलग्न हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा बाहिरका व्यवसायी र नेताहरु जोडिएका हुन्छन् । किताब छपाइलाई उनीहरुको चंगुलबाट निकाल्न मुश्किल छ ।’

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता चित्रकुमार केसी केन्द्रसँग पर्याप्त कागज र मेसिन भएकोले ४ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कार्ययोजना नै बनाएर मन्त्रालय पठाएको बताउँछन् । ‘तर, १ देखि ५ कक्षाको किताब छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय किन भयो, थाहा भएन’, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, जनक शिक्षासँग हालसालै जडान गरेको नयाँसहित १० वटा छपाइ मेसिन छ । तीमध्ये पाँच वटाले रंगीन किताब छाप्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्याल भने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा किताब छपाइको काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिने निर्णय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलले जनक शिक्षाले मात्र नसक्ने देखेर १ देखि ४ कक्षासम्मको किताब निजीबाट छपाउने सुझाव दिएको छ’ महानिर्देशक अर्याल भन्छन्, ‘जनक शिक्षाको अवस्था हेर्दा यो वर्ष ४ देखि १२ कक्षासम्मको किताब समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन हम्मे पर्ने देखिएको हुँदा यस्तो निर्णय भएको हो ।’

जनक शिक्षाले माघ १५ सम्म पनि चालु शैक्षिक सत्रकै पुस्तक वितरण गरिरहेको अवस्थामा अबको दुई महिनामा ४ देखि १२ कक्षासम्मको पुस्तक निकाल्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

जनक शिक्षाले मन्त्रालय पठाएको कार्ययोजनाको विषयमा महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘गत वैशाखमा पुर्याउनुपर्ने चालु शैक्षिक सत्रका किताब माघसम्म पनि नपुर्याउनेले वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिक सत्रको पुस्तक दुई महिनामा छाप्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

उनका अनुसार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दुईवटा प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो । जसमा १ देखि ३ कक्षाका किताब निजीलाई, ४ देखि १२ सम्मका जनक शिक्षालाई दिने वा १ देखि ५ कक्षासम्मको निजीलाई र ६ देखि १२ सम्मको जनक शिक्षालाई दिन सकिने प्रस्ताव थियो ।

‘मन्त्रालयले निश्चित गरेर पठाउन भनेपछि १ देखि ५ कक्षासम्मको निजी र ६ देखि १२ सम्मको जनक शिक्षालाई दिन सकिने भनेर पठाएका हौं’, महानिर्देशक अर्यालले भने ।

यो पटक जसरी पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकोले जनक शिक्षाले मात्र छाप्दा गाह्रो हुने देखेर १–५ कक्षाको किताब निजीलाई दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् ।

‘वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सुरु हुने भएकाले चैत १५ भित्र पुस्तक पठाइसक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जनक शिक्षाले मात्रै छपाइ गर्दा सम्भव हुने नदेखिंदा यो निर्णय भएको हो ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्याल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यो साल ६ देखि १२ कक्षाका किताब समयमै पुर्‍याउन सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् ।

पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली भने छोटो समयमै ठूलो परिमाणमा मतपत्र छाप्न सक्ने जनक शिक्षाले किताब छाप्न सक्दैन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आन्तरिक सुशासन बिग्रेको भए त्यसलाई सुधार्दा भयो’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले किताब छाप्नकै लागि खोलेको संस्थानलाई बलियो बनाउने हो, त्यसको काम खोस्ने होइन ।’

२०७६ र २०७७ सालमा जनक शिक्षाले समयमै किताब पुर्‍याएको मैनाली बताउँछन् । ‘त्यसबेला जनक शिक्षा नाफामा पनि गएको थियो’ उनी सम्झन्छन्, ‘समयमै किताब पुर्‍याएकाेमा हामीले प्रबन्ध निर्देशक महेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई सम्मान नै गरेका थियौं ।’

विद्यार्थीले किन पाउँदैनन् समयमै किताब ? 

२०६४ यता विद्यार्थीले समयमै किताब नपाउने समस्या झेल्न परेको छ । त्यसैले पाठ्यपुस्तक छपाइमा निजी क्षेत्रलाई संलगन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् ।

उनका अनुसार सुरुमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र त्यसपछि क्रमशः पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चलका लागि किताब छाप्न निजी प्रकाशकहरुलाई दिइएको थियो ।

२०६६ सालमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिन नहुने सुझाव दिएपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो । २०६८ मा तत्कालीन शिक्षा सचिव जयराम घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले फेरि क्षेत्रगत वा तहगत रुपमा देशभर नै किताब छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाव दियो ।

त्यही सुझावपछि सरकारले त्यही साल पूर्व र पश्चिममा १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म, सुदूरपश्चिममा १–५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिन थालेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् ।

निजीलाई दिए पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाउने समस्या भने हटेको छैन । त्यसका विभिन्न कारण रहेको पूर्व शिक्षा सचिव किशोर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले कागज किन्ने पैसा जनक शिक्षालाई समयमै नदिनु र किताब ढिला पुग्दा फाइदा हुने वर्गहरुको सक्रियता तीमध्ये प्रमुख कारण हुन् ।

‘जनक शिक्षाले निकालेको पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मा लिएको साझा प्रकाशन आफैं कमजोर भयो’ थापा भन्छन्, ‘पुस्तक समयमा नपुग्दा फाइदा लिनेहरुको चलखेल रोक्न पनि सकिएन ।’