रवि लामिछानेले संसदमा जवाफ दिन नपाएका प्रश्नहरु

१९ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गत ११ पुसदेखि १३ माघसम्म ३२ दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए ।

उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६ वटा प्रश्नहरु दर्ता गरे । अधिकांश प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ ।

‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरु दर्ता गरेको छु’ सांसद सुवालले अनलाइनखबरसित भने । संसद सचिवालयका अनुसार मन्त्री फेरिए पनि त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदका प्रश्नको जवाफ नयाँ मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ ।

रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रुपमा जवाफ दिन नपाएका प्रश्नहरुमध्ये पहिलो प्रश्न हो– ‘कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउन कस्तो पहल भइरहेको छ ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कहिलेदेखि हुन्छ ?’

नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुुरालाई समेटिसकेको छ । तर, यो क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति छ । भारतीय सेनाको क्याम्प नै छ । २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणना समेत यस क्षेत्रमा स्याटेलाइटबाट तथ्याङ्क लिएको थियो ।

सांसद सुवाल भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिक नक्सामा भएको क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने र त्यस क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउने सन्दर्भमा मेरो प्रश्न छ ।’

लामिछानेले गृहमन्त्रीको रुपमा जवाफ दिन नपाएको दोस्रो प्रश्न पनि भारतीय सीमा समस्यासँग सम्बन्धित छ । नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि १९९० मै द्विपक्षीय संयन्त्र बनेको थियो । २०१४ मा बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप बनाइएको थियो । नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन सहमति अनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो, तर बुझेका छैनन् ।

नेपाल र भारतका बीचमा ६६८ ठाउँमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सुवालले प्रश्न सोधेका छन्, ‘यति धेरै संयन्त्र भएर पनि नेपाल र भारतका बीचमा सीमा समस्या समाधानमा ठोस पहल भइरहेको छैन किन ? सीमा अतिक्रमण सहेर बसिरहने र रोक्न पहल गर्ने ? सीमा अतिक्रमण रोक्न पहल गर्ने भए के कस्ता पहल विगतमा भए, अब के हुनेछन् स्पष्ट कार्ययोजनाबारे जानकारी दिइयोस् ।’

गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसद सुवालको तेस्रो प्रश्न छ, ‘दार्चुलामा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएर भारतले पर्खाल उठाएको छ । त्यो भत्काउनेतर्फ के पहल भएको छ ?’

यी प्रश्नहरु रवि लामिछानेले ४ मंसिर चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा दिएको अभिव्यक्तिसँग समेत सम्बन्धित छ । महाकाली नदीपारी भारतीय पक्षले सडक निर्माण गर्दै गर्दाको अवस्थामा ढुंगाले लागेर ९ वर्षका पवन महराको मृत्यु भएपछि १९ मंसिर २०७९ मा वक्तव्य निकालेर लामिछानेले विरोध गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले नेपाल भारत सीमा र सीमा अतिक्रमणका घटनाहरुमा नेपाल सरकार निरीह देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भएको भारत सरकारलाई स्मरण गराएका थिए ।

‘नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको छ । त्यसैले अब नयाँ शिराबाट कुरा गरौं’, सीमा समस्या र सीमा अतिक्रमणबारे रास्वपाका सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौमा भेट्न हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौ तर, निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन ।’

भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि इच्छुक रहेको बताएका लामिछाने नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए । तर, उनले ३२ दिन मन्त्री हुँदा के कस्तो पहल गरे वा गरेनन् त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन पाएनन् । पूर्व प्रतिवद्धता स्मरण गराउन नेमकिपाका सांसद सुवालले प्रश्न नै सोधेका थिए ।

सांसद सुवालले सीमा तस्करी नियन्त्रण र डिजिटल ठगी निण्न्त्रणको विषयमा के कस्ता प्रयास भएका छन भनी गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेका थिए । तर, लामिछानेले जवाफ दिन पाएनन् ।

सुरक्षा फिर्ता मात्रै कि अनुसन्धान पनि ?

नेमकिपाका सांसद सुवालले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयलाई सोधेको चौथो प्रश्न हो – ‘राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुले मापदण्ड विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मीलाई किन फिर्ता नगरेको ?’ यसैमा सांसद सुवालको पूरक प्रश्न छ, ‘पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले मापदण्ड विपरीत लिएका सुरक्षा फिर्ता गराइयो । तर, मापदण्ड विपरीत सुरक्षा लिनेउपर अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन ?’

आफ्नो प्रश्नबारे सुवाल भन्छन्, ‘मापदण्ड विपरीत सुविधा लिनु र सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर अनावश्यक सुविधा लिने अख्तियर दुरुपयोग गर्नु हो । यसकारण फिर्ता गरेर मात्रै पुग्दैन । अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धान किन नगर्ने वा गर्दै गरेको हो भने कहाँ पुग्यो भनी सोधेको छु ।’

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न लगाए ।

त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरित खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरे । तर, राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुले मापदण्ड विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मीका हकमा लामिछाने मन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालय केही बोलेको थिएन ।

सुवालले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरुको सम्पति छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको सुनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ’ सुवालको प्रश्न छ । यही प्रश्नमा जोडिएर उनले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाएका थिए ।

स्वयं रवि लामिछानेले पनि गृहमन्त्री भएपछि पनि सबै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन गरिने बताएका थिए । ४ मंसिरको आम चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै २५ माघ २०७९ मा लामिछानेले भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिनमा प्रभाव नपारिदिनुहोला । किनभने हामी निर्मम भएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नेछौँ ।’

तर, भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु भयो वा भएन, त्यसका लागि के कस्ता प्रयास भए भन्ने जवाफ लामिछानेले संसदलाई दिन पाएनन् ।