+
+

‘मिर्गौला रोग विशेषज्ञ बन्न ४० वर्षसम्म अध्ययनमै बित्ने भयो’ 

विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानहरूले अब आफ्ना कार्यक्रममा आकर्षण गर्न नवीन ढंगले सोच्न जरूरी छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अत्यन्तै लामो भएको र हरेक तहपिच्छे दुईवर्षे अनिवार्य करारका कारण पनि आकर्षण घटेको हो ।

डा. सुमन आचार्य, त्रिवि शिक्षण अस्पताल डा. सुमन आचार्य, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
२०७९ माघ २० गते २०:५८

चिकित्साशास्त्रका खास–खास विधा अध्ययनमा पछिल्लो समय बढ्दो अरुचिले केही गम्भीर संकेत देखाएका छन् । केही समयान्तरमा यी विधाका चिकित्सकहरूको अभावमा सेवा प्रवाहमा नै समस्या हुने हो कि भन्ने भय समेत सिर्जना भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका थुप्रै आयाम छन् । यो समस्याको सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न यसका विभिन्न आयामको मिहिन मूल्यांकन जरूरी पर्छ । तर, नीतिगत तहमा रहेका अग्रज चिकित्सकहरूले यसलाई गम्भीरपूर्वक लिएको वा नीतिगत हस्तक्षेपका लागि गम्भीर पहल गरेको सुनिएको छैन ।

मिडिया र आम सर्वसाधारण त डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रायः गाली गर्नै व्यस्त छन् । डाक्टरका समस्या सुनेर समाधान खोज्ने खासै जाँगर उनीहरूमा छैन । भोलि देखापर्न सक्ने विशिष्ट चिकित्सकीय जनशक्ति अभावका कारण खोजेर आज समाधानतर्फ लाग्न खासगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयहरू गम्भीर भएर अघि बढ्न जरूरी छ ।

एमडी, एमएस र डीएम, एमसीएचलाई आवासीय चिकित्सा वा रेजिडेन्सी भनेर पनि बुझिन्छ, । रेजिडेन्सीलाई चिकित्सा शिक्षाकै कठिन र झन्झटिलो समय मानिन्छ । अर्को के बुझ्न जरूरी छ भने एमबीबीएसपछिका सबै तह एमडी, एमसीएच वा फेलोशिप कक्षाकोठामा बसेर अध्ययन गरिने डिग्री होइन । बिरामी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष खटिएर गरिने डिग्री हो ।

रेजिडेन्ट (एमडी, एमएस वा डीएम, एमसीएच) हरू त जुनसुकै शिक्षण अस्पतालका पनि मेरुदण्ड हुन् जो विना स्वास्थ्य सेवा प्रवाह परिकल्पना नै गर्न सकिंदैन । नेपालमा चाहिं रेजिडेन्सी गर्नु (एमडी, एमएस अथवा डीएम, एमसीएच) भनेको अत्यन्तै न्यून सेवा, सुविधामा अत्यन्तै लामा ड्युटीहरू गर्नु हो ।

एमडी, एमएस सकिसकेको दक्ष जनशक्ति भए तापनि डीएम, एमसीएच गर्दा उसलाई दिइने निर्वाह भत्ता अत्यन्तै न्यून छ । भारतमा डीएम, एमसीएचलाई निर्वाह भत्ता १ लाख भारू भन्दा माथि नै छ भने नेपालमा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै ।

सो हुनाले समेत आफ्नो व्यावसायिक करियर बनाउन छोडेर एमडी, एमएस सकेको जनशक्ति चिकित्सकहरूलाई पुनः अर्को तीन वर्ष डीएम, एमसीएचको तालिम, रेजिडेन्सीमा प्रवेश गर्न अहिले खासै आकर्षण छैन । डीएम, एमसीएचपछिको करियर के हुने भन्ने अन्योल त्यस्तै छ ।

विद्यमान नियमलाई अलिकति खुकुलो बनाएर सरकारी संस्थामा उपल्लो तहमा अध्ययन गर्न करारले नछेक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि डीएम, एमसीएचमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ । सरकारी चिकित्सकका हकमा समेत अन्य निजामती कर्मचारीको हकमा जस्तो अध्ययन विदाको व्यवस्थाले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ ।

नियमित रूपमा न लोकसेवा खुल्न सकेको छ, न विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू । थप विशेषज्ञता हासिल गरेपछि करियर के हुन्छ भन्ने अन्योल रहनुभन्दा अध्ययन अवधिभरि मिहिनेत गरेर व्यावसायिक करियर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने भावना पनि बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालय, सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पतालहरूले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार डीएम, एमसीएचमा छात्रवृत्ति सिटहरू बढाउने र अध्ययनपश्चात् करियरको सुनिश्चितता गर्न सके यसमा आकर्षण बढ्न सक्थ्यो । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशले डीएम नेफ्रोलोजिष्ट (मिर्गौला विशेषज्ञ) कति चाहिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरेको छैन ।

अब हरेक तहले आफ्ना क्षेत्रमा कुन विज्ञ कति आवश्यक छन् भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सोको पदपूर्तिको खाका बनाउनुपर्छ र उचित सेवा सुविधा दिएमा मात्रै उनीहरू आकर्षित हुन्छन् । अझ, लोकसेवाले एमडी गरेको जनरल फिजिसियन र सो तहपश्चात् थप डीएम गरेको मिर्गौला र छाती विशेषज्ञ सबैलाई नवौं तहमा नै विज्ञापन गर्ने गरेको छ । त्यसो भए दुःख गरेर थप विज्ञता लिनुको के अर्थ ?

एमडी, एमएस तहसम्म अध्ययन सकिसक्दा चिकित्सकहरू ३०/३५ वर्षका भइसकेका हुन्छन् । जीवनको ऊर्जावान १० वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिसक्दा समेत स्पष्ट करियरको अवसर नदेख्नुले चिकित्सकहरूमा चरम निराशा छाएको छ । त्यसैले पुनः अर्को तहको तालिम लिने कि अब व्यावसायिक करियर बनाउनेतर्फ लाग्ने भनेर सोच्नु स्वाभाविक नै हो ।

अहिले हरेक तहपिच्छे दुईवर्षे अनिवार्य करारको व्यवस्थाले समेत यस समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । तीन तहको चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस, एमडी, एमडी अथवा एमबीबीडी, एमएस र एमसीएच) अध्ययन गर्न लाग्ने करिब १२ वर्षको अवधि अनिवार्य करारका कारण कम्तीमा १८ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि एमबीबीएस पढ्न २० वर्षमा मेडिकल कलेज छिरेको युवा, उदाहरणका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ बन्न वा छातीको सर्जन बन्न ४० वर्ष उमेरसम्म अध्ययनमै अल्झिरहनुपर्ने भयो ।

एक तहपछि अर्को तह पढ्न पाइलैपिच्छे रोकावट छ । अध्ययन सकेर एकमुष्ट अनिवार्य करारको व्यवस्था पनि गर्न सकिएको छैन । एमडी, एमएस सकेर जिल्लामा अनिवार्य करार सेवामा गए पनि अथवा सरकारी अस्पतालमा नाम निकालेर डीएम, एमसीएच गर्दा सेवा त नेपाली जनतालाई नै हो ।

त्यसैले विद्यमान नियमलाई अलिकति खुकुलो बनाएर सरकारी संस्थामा उपल्लो तहमा अध्ययन गर्न करारले नछेक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि डीएम, एमसीएचमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ । सरकारी चिकित्सकका हकमा समेत अन्य निजामती कर्मचारीको हकमा जस्तो अध्ययन विदाको व्यवस्थाले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ ।

३४–३५ उमेर छुन थालेपछि न नयाँ कुरा सिक्ने हुटहुटी हुन्छ न एक्लो निस्फिक्री जिन्दगी । घरगृहस्थी बसिसकेपछि पारिवारिक जिम्मेवारी त डीएम, एमसीएच गर्दा दिइने न्यूनतम निर्वाह भत्ताले पूरा हुँदैन । त्यस्तो हुँदा, डीएम÷एमसीएच गर्ने झमेला गर्नुभन्दा भएकै योग्यता (एमडी, एमएस) का आधारमा जनरल फिजिसियन वा जनरल सर्जनको करियर बरु सुरक्षित देखिन्छ । आर्थिक हिसाबले समेत जनरल फिजिसियन वा जनरल सर्जनले आकर्षक कमाउने तर त्यसमाथि थप अध्ययन गरेका उदाहरणका लागि छाती सर्जन वा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको आर्थिक सुरक्षा नहुनाले पनि थप अध्ययनमा अरुचि बढ्दै गएको हो ।

विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानहरूले पनि अब आफ्ना कार्यक्रममा आकर्षित गर्न नवीन ढंगले सोच्न जरूरी छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अत्यन्तै लामो भएको र हरेक तहपिच्छे दुईवर्षे अनिवार्य करारका कारण पनि आकर्षण घटेको हो भन्ने मनन गर्न जरूरी छ । एमबीबीएसपछि एकैपटक सीधा ५ वा ६ वर्षे विशेषज्ञमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अध्ययन अवधि घट्ने मात्रै नभई करियरको अन्योल समेत कम हुन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट एमडी गरिरहेका डा. आचार्यसँग अनलाइनखबरका पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)  

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?