क्यानलाई ‘कारबाही’ गर्न आईसीसीको राय कुर्दै राखेप

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजनामा भएका प्रक्रियागत त्रुटिलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथि कारबाही सुरु गर्दैछ ।

राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनप्राप्त निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को राय पर्खिरहेको छ ।

क्यानले ९–२७ पुसमा सम्पन्न गरेको नेपाल टी–२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँग व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार सम्झौता गरेको थियो । तर त्यही कम्पनीको योजनामा स्पट फिक्सिङ भएको खुलेको छ ।

त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरमा प्रतियोगिता चलिरहँदा लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङ भइरहेको, श्रम स्वीकृतिबिना विदेशी खेलाडीलाई खेलाएको, खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागिरहेकै थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । राखेपले २१ पुसमा नेपाल टी–२० लिगबारे छानबिन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले २० दिन लगाएर माघ ११ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई अधिकार दिँदा कानूनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै क्यानलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा मन्त्रिपरिषदको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई क्यानले वेवास्ता गरेको राखेप अनुसन्धान समितिको ठहर छ ।

यसमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, तत्कालीन कार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लसमेत समावेश पाँच सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिलाई दोषी देखाएको छ र, आईसीसीको समन्वयमा खेलकुद ऐनको धारा २९ (क) बमोजिम कारबाहीका लागि सुझाव दिएको छ ।

आईसीसीको धारणा कुर्दै, क्यानलाई स्पष्टीकण पठाउँदै

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राखेपले १७ माघमा क्रिकेट संघलाई पत्र काटेर सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । एकसाथ रुपमा आईसीसीसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

‘हामी आईसीसीको जवाफको प्रतीक्षामा छौं,’ सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खेलकुद ऐनको दफा २८ को (ट) र (ड) तथा दफा ४४ को (२) अनुसार काम नगर्ने क्यानलाई धारा २९ अनुसार प्रश्न गरेका छौं ।’

खेलकुद ऐनको दफा २८ को (ट) र (ड) तथा दफा ४४ को (२) मा कुनै पनि खेल संघले विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा राखेप हुँदै नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो नगर्ने खेल संघलाई निलम्बनदेखि कार्यसमिति विघटनसम्म कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था दफा २९ मा छ । क्यान अध्यक्ष चन्दले पनि राखेपको स्वीकृति लिने लगायतका प्रक्रिया पुरा नगर्नु आफूहरुको गल्ती भएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेका छन् ।

त्यसैले आईसीसीले सकारात्मक जवाफ दिए राखेपले सम्भवतः अर्को सातासम्ममा क्यानमाथि कुनै न कुनै स्वरुपको कारबाही गर्नेछ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा संघ निलम्बनसम्मको जोखिम निम्तिने र कार्यान्वयन नगर्दा खेल ऐन कार्यान्वयन गराउन नसकेकोदेखि क्रिकेट संघको गलत निर्णयको साक्षी बनेको आरोप खोज्नुपर्ने भएकाले आईसीसीको राय मागिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राखेपले क्रिकेट संघको निर्वाचित कार्यसमिति भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि त्यसलाई विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

तर क्रिकेट संघमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले २०७३ वैशाखमा नेपाल क्रिकेटलाई निलम्बन गक्यानलाई ‘कारबाही’ गर्न आईसीसीको राय कुर्दै राखेपयो । विधान संशोधन लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ नेतृत्व आएको तीन वर्षपछि गत जेठमा मात्र सो निलम्बन पूर्ण रुपमा हटेको छ ।

राखेपका सम्भावित दुई विकल्प

राखेप सदस्यसचिव घिसिङले भने क्रिकेट संघलाई नै विघटन गरी तदर्थ समिति बनाएर ७ वर्षअघिको नियति दोहोर्‍याउने पक्षमा नरहेको बताउने गरेका छन् । आईसीसीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएमा राखेप दुई विकल्पमा अगाडि बढ्नसक्ने देखिएको छ ।

पहिलो- क्यान कार्यसमितिको राजीनामा

१७ र १८ माघमा पोखरामा बसेको क्यान केन्द्रीय कार्यसमिति (बोर्ड) बैठकमा ७ जना सदस्यले नेतृत्वको राजीनामा माग्दै बैठक बहिस्कार गरेका थिए । बोर्ड बैठकअघि अध्यक्ष चतूरबहादुर चन्दले राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । सम्भवतः राखेपको मनसाय बुझेरै उनले कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ललाई राजीनामा दिन लगाए । उनी नेपाल टी–२० लिगको सञ्चालक परिषद सदस्य समेत थिए ।

तर क्रिकेट संघको विवाद हल भएको छैन । बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

त्यसैले अब क्यान कार्यसमितिबाट सबैको राजीनामा गराउने र आईसीसीसँग समन्वय गरेर निर्वाचन कमिटी बनाएर नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्ने राखेपले ल्याउनसक्ने पहिलो विकल्प हो । खेलकुद नियमावलीमा राखेपको स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्न नसकिने व्यवस्था भएकाले यो प्रस्तावमा आईसीसी पनि असहमत हुन नसक्ने राखेपको बुझाइ छ ।

दोस्रो- कार्यसम्पदन समितिमाथि कारबाही

क्यानमा अध्यक्ष चन्द, तत्कालीन कार्यवाहक सचिव मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंह, सदस्यहरु दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का रहेको कार्यसम्पादन समिति छ । वर्षमा चारपल्ट मात्र बोर्ड बैठक बस्ने बैधानिक व्यवस्था भएका कारण दैनिक कार्यसम्पादनका लागि यो समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

बोर्डमा पनि आफ्नो बहुमत भएपछि महत्वपूर्ण निर्णय पनि कार्यसम्पादनले गरेर बोर्डबाट पारित हुने गरेको सदस्यहरुको आरोप छ ।

त्यसैले सिंगो कार्यसमिति नभई व्यक्ति तोकेर कारबाही गर्दा राजनीतिक तथा सरकारी हस्तक्षेप नहुने र आईसीसीसँग पनि सहमति दिन सकिने सम्भावना राखेपले देखेको छ । राखेपको छानबिन समितिले पनि सेभेन थ्री स्पोट्र्ससँगको सम्झौता प्रक्रियामा कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरुलाई नै मुख्य दोषी मानेको छ ।

क्यानले जेठ मसान्तसम्म जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मिति बोर्ड बैठकबाट पास गरेको छ । १४–१५ फागुनमा सुर्खेतमा हुने वार्षिक साधारणसभाले यो मिति पारित गर्नेछ । तर चार वर्षे कार्यकालको ४ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न नसके राखेपले अनुमति नलिन पनि सक्छ ।