एक वर्षदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन, सर्वोच्चमै ५ न्यायाधीश रिक्त

२ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ ।

गतवर्ष १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको हो । त्यसयता सर्वोच्च अदालतलगायत समग्र न्यायपालिका कायम मुकायम (कामू) प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ ।

बढीमा तीन/चार महिनामा टुंग्याउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको महाभियोगको प्रक्रिया आठ महिनासम्म लम्बिएको थियो । गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोगको प्रक्रिया नै अलपत्र छ ।

जबरामाथि महाभियोग लागिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीश कामू प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।

गत २७ मंसीरमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएपछि अब महाभियोग प्रक्रिया नटुंगिएपनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुलेको हो ।

संघीय संसद सचिवालयले अहिलेसम्म प्रमुख विपक्षी दलका नेताको नामसमेत टुंग्याउन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । प्रतिनिसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेकोमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन नेतृत्वको पूर्णता एवं पदको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै हुनुपर्नेमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमै चल्नुपर्ने अवस्था रहनु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासन अनुकूल मान्न सकिन्न ।’

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यसअघि सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका तीन जनाको वारेमा अन्यौल छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । २१ जना न्यायाधीशले गर्नुपर्ने काम १६ जनाले धानिरहेका छन् ।

सातवटा उच्च अदालतमा एकजना बाहेक मुख्य न्यायाधीश छैनन् । उच्च अदालतमा मात्रै ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आकस्मिक रुपमा पद रिक्त भएमा ‘यथासम्भव’ सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । २७ मंसिरमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाश भएकाले त्यसको एक महिनाअघि नै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपछि न्यायपरिषद्ले सक्रियता देखाएको छैन ।

बारले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न सरोकारवालाहरुसँग माग गरेको छ । ‘सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरुले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरी कामूकै नेतृत्वबाट चल्नु परिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘बारले अविलम्ब प्रकृया सुरु गरी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’