प्रचण्डलाई खगराजको आग्रह : प्रदेश बलियो पार्न ८ काम गरिदिनुस्

२ फागुन, पोखरा । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशलाई तत्काल ८ वटा अधिकार दिन आग्रह गरेका छन् ।

विश्वासको मत लिनुअघि र लिइसकेपछि प्रचण्डलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले मंगलबार तेस्रो पटक प्रचण्डलाई भेटेर अधिकार मागेका हुन् ।

दुई दिनपछि हुने प्रदेश सरकार स्थापना दिवस समारोहको निम्तो दिन पुगेका अधिकारीले जग्गाको स्वामित्व र जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई हुँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दै सहज बनाइदिन माग गरेका छन् ।

एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघमुखी आर्थिक कार्यप्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेशका कर्मचारी पनि संघमुखी नै भएकाले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रचण्डसँग आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा भोग्नुपरेको समस्या प्रधानमन्त्रीसँग राखें । तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दाका जटिलताबारे पनि कुराकानी भयो’, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘मैले प्रदेशलाई तत्काल चाहिने अधिकार दिन आग्रह गरें । उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको र प्रदेशलाई दिने अधिकारमा कन्ज्युस्याईँ नगर्ने बताउनुभयो ।’

प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा गठन भएका सरकारहरूले केही भौतिक, प्रशासनिक र कानूनी पूर्वाधार तयार गरेकाले अब अधिकार पाए प्रदेश बलियो बन्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीले प्रधानम्न्त्रीसँग राखेका ८ माग यस्ता छन् :

जग्गाको स्वामित्व र प्राप्तिमा कठिनाइ भयो

जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारसँग रहने भएकाले धेरै काम गर्न असहज भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । जग्गाको स्वामित्व र जग्गा प्राप्ती सहज नहुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा मुख्य–मुख्य कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या परेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुनाए ।

जग्गाकै कारण प्रदेशले आफ्ना प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न, घोषणा भइसकेका, पूर्वाधार तयार गर्न र बजेटको प्रबन्ध हुँदा समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकेको अधिकारीले बताए ।

अधिकारीले विद्यमान जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ र सरकारी जग्गा लिजमा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यनीति संशोधन गरी प्रदेशलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, लिज, अधिग्रहण र भोगाधिकार सहज बनाउन आग्रह गरेको बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो चाहियो

संघीय निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेशको समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थ प्रकृतिको बन्न पुगेको अधिकारीले बताएका छन् ।

‘संघीय कानूनको अभावमा प्रदेशबाट जारी भएका अध्यादेश लगायतका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ,’ अधिकारीले समस्या राखे, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता हुन सकेको छैन ।’

ऐनकै अभावमा प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्थापना गरेका नयाँ संरचना र दरबन्दी हालसम्म संघ तथा प्रदेशमा दर्ता हुन नभएको भन्दै अधिकारीले तत्काल यो समस्या सुल्झाउने तर्फ लाग्न आग्रह गरे ।

आयोजनाको वर्गीकरण गरौं

आयोजनाको वर्गीकरण नहुँदा एउटै आयोजना पनि ३ वटै सरकारको बजेट पर्ने, समन्वय र कार्यान्वयनमै समस्या पर्ने थुप्रै उदाहरण गण्डकीमा छन् । यो समस्या अन्त्य गर्न आयोजनाको वर्गीकरण हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षको बीचमा संघीय सरकारले सशर्त अनुदानका कार्यक्रमसमेत फिर्ता लैजादा अरु समस्या निम्तिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘नीतिगत दोहोरोपना हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको संलग्नतामा विज्ञ टोली बनाई आयोजनाहरू यहीन हुनुपर्ने देखिन्छ’, अधिकारीले भने, ‘आयोजना वर्गीकरणको कार्य संघीय सरकारले मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्‍यो ।’

एकल र साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयन

हालसम्म पनि संघीय सरकारले आधार, मापदण्ड र कानून नबनाएका कारण संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए ।

नेपालको संविधानको अनुसूची– ७ र अनुसूची ९ मा उल्लिखित साझा अधिकार सूचीका विषय (शिक्षा, विद्युत, सिंचाई, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपक्षी, गुठी आदि विषयहरु) मा संघले स्पष्ट पार्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।

साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघले कानून नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

राजस्व बाँडफाट संघमुखी भयो

अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड संघमुखी हुँदा प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । ‘कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको योगदान करिब १२–१५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । आन्तरिक राजस्वले बढ्दो चालु खर्च धान्न सकिने अवस्था छैन भने पुँजीगत खर्चको आकार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन’, अधिकारीले समस्या सुनाए, ‘संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने राजस्व बाँडफाँट आवश्यकता, औचित्यता र समयबद्ध हुन सकेको छैन ।’

दण्ड जरिवाना बापत ट्राफिक प्रहरीले संकलन गरेको रकम पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । अहिलेसम्म यो रकम संघले लिँदै आएको छ ।
संघले आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन पनि नबनाउदा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशहरुले स्रोत सुनिश्चित नभई घाटा वजेट तर्जुमा गर्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनसँग नै प्रदेशको भविष्य नै जोडिएको हुँदा तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘अनुदान राजस्व बांडफाँट र कर संकलनमा स्पष्टता हुनु पर्दछ । प्रदेशमा अनुदान र राजस्व बाँडफाटमार्फत जाने बजेट वृद्धि गरिनुपर्दछ’, अधिकारीले प्रचण्डसँग माग राखेका छन् ।

तत्काल प्रहरी समायोजन होस्

गण्डकी प्रदेशले २०७७ सालमै ल्याएजस्तै सबै प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । तर, संघका कारण प्रहरी समायोजन नै हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी अधिकार एकल अधिकार सूचीमा भए पनि प्रहरी प्रशासन प्रदेशले चलाउन पाएको छैन ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गरिरहन शीघ्र प्रहरी समायोजन भई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सवारी सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेशलाई दिइयोस्

सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली संघको मातहत वा नियन्त्रणमा हुँदै यातायात व्यवस्थामै प्रदेशलाई समस्या देखिएको छ ।

सफ्टवेयर संघकै नियन्त्रणमा हुँदा एकातिर सेवाग्राहीको भीड घटाउन सकिएको नसकिएको र अर्कोतिर विचौलियाहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको अधिकारीले प्रचण्डसामु समस्या राखेका छन् ।

समन्वय परिषद् बैठक नियमित होस्

संघ र प्रदेशवीचको समन्वयको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमाबस्ने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नबसेको झण्डै ४ वर्ष पुग्नै आँटिसक्यो । संघ र प्रदेशबीच समन्वय तथा समस्या समाधान गर्ने परिषदको बैठक नबस्दा प्रदेशका अधिकारबारे छलफलसमेत हुन पाएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्री कै अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

जसकारण समस्या समाधान नै ज्यूँकात्यूँ रहेकाले अन्तर प्रदेश परिषद् र अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको बैठक तुरून्त बस्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रचण्डसँग आग्रह गरेका छन् ।