सुर्खेतमा बहस : संघीयता हर्ष कि बिस्मात ?

६ फागुन, कर्णाली । सिंहदरबार केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि स्थानीय र प्रदेश तहका दुईवटा निर्वाचन भइसकेका छन् । ती निर्वाचनपछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकार त्यति प्रभावकारी नभएको कतिपयको मत छ ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयताको मर्म नबुझेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार आफूहरुले कहिले पाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणमा ‘संघीयताका पाँच बर्ष : कति विस्मात, कति हर्ष’ शीर्षकमा शनिबार सुर्खेतमा बहस गरियो । उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सहभागी थिए ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले प्रमुख दलहरुले नै संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको टिप्पणी गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन अभाव देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्न संघीय सरकारले नचाहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश मातहतका निकायलाई काम लगाउन कानूनहरु निर्माण भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना कानुन बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कुर्नुपर्ने अवस्था छ, यसकारण अहिले जति संघीयतामा पाउनुपर्ने सेवासुविधा थिए, ती प्रभावकारी रुपमा जनताले पाउन नसकेको अवस्था छ ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष विनोदकुमार शाह संघले तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार दिन लोभ गरेको टिप्पणी गरे । नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा दिने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको तर यसको अवधारणा ल्याउने नेतृत्वले नै अधिकार दिन नखोजेको उनले बताए ।

उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग जोडिनुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले बाँके र बर्दीया हामीसँग हुन्थ्यो भने दक्षिणतर्फको भारतसँग पनि जोडिन पाउँथ्यो, यसले केही समृद्धिका अवसर जुराउँथ्यो’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले संघीयता अवसर भए पनि कार्यान्वयमा धेरै चुनौती देखिएको बताइन् । ‘संघीयता अवसर हो, आज सबै खालका समुदायले राज्यमा संलग्न हुन पाएका छन् । यो त संघीयताको उपलब्धि हो’ उनी भन्छिन् ।

घरआँगनमा सरकार सञ्चालन हुनु, जनताले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न पाउनु, काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित शक्ति विकेन्द्रीकृत हुनु जस्ता कुरा संघीयताको उपलब्धि हो ।

‘संघीयताको उपलब्धी आज मधेश, कर्णाली जस्ता पछि परेका क्षेत्रका जनताले महसुस गर्न पाएका छन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले हरेक वडामा बाटो पुगेको छ, बाटो मात्र होइन विकासका सुरुवात भएका छन् । यदि केन्द्रमा मात्र सरकार हुन्थ्यो भने यो विकास हुने थिएन ।’

केसीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने राज्यका संरचनालाई समायोजन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षामा काम गर्न खोज्यो भने हामीसँग प्रहरी छैन, यसको लागि संघले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘संघीय सरकारले बजेट त पठाइदिएको छ, तर बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न त कर्मचारी चाहियो नि । हामीसँग कर्मचारी आउनै नमान्ने, आएपनि नटिक्ने भएको छ ।’