किन भइरहेछ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बहस ?

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको तेस्रो कार्यकालका लागि यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति चुनाव हुँदैन । चुनाव जति नजिकै छ, त्यति नै राजनैतिक सरगर्मी पनि बढ्दै गएको छ । सबै राजनैतिक दल, शीर्ष नेतृत्वको तहसम्म मात्र होइन, यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनको चासो राख्ने, यसबारे बहस, छलफल गर्ने र आफ्नो क्रिया–प्रतिक्रिया दिने क्रम जनस्तरसम्म नै पुगेको छ ।

यो लोकतन्त्रको लागि सुखद् पक्ष हो । कमसेकम जनस्तरबाट आफ्नो राष्ट्रको अभिभावक कस्तो हुनुपर्छ ? उसको भूमिका कस्तो रहने ? भन्ने जस्ता प्रश्नबाट चिन्ता र चासो व्यक्त हुनुले हाम्रो गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।

जनताको व्यापक चासो बढ्दै गइरहे पनि राजनैतिक दलहरूमा आम सहमतीय वातावरण अझैसम्म बन्न सकेको छैन । यही बीचमा पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बहस सुरु भएको छ ।

प्रतिस्पर्धा र सहमति राजनीतिक जीवनका अभिन्न अंग हुन् । यी बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । निकट विगतको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा सहमतिमा अगाडि बढ्दा निकै ठूला उपलब्धि हासिल गरेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रमाउँदा प्राप्त उपलब्धि पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उदाहरण हामीसँग छन् । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताबारे बहस सुरु भएको हो । यसका केही महत्वबारे कुरा गरौं :

उपलब्धिको रक्षा र शान्ति प्रक्रिया

हामी अहिले पनि शान्ति र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा छौं । नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर स्थापित गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु, समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्नु, संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयनमा लैजान र राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नु आजको राजनीतिको मुख्य कार्यभार हो ।

संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली र नेपालको संविधान, २०७२ हामी सबैका साझा सम्पत्ति हुन् । हुन त नेपाली राजनीतिमा संघीयता लगायत उपलब्धिहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्नेहरू पनि छन् ।

यो वा त्यो कोणबाट यी उपलब्धिमाथि प्रहार पनि भइरहेकै छ । तथापि नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति यो होइन । मूल प्रवृत्ति भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नु हो ।

त्यसैले विगतमा निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । चाहे त्यो कटवाल प्रकरण होस्, चाहे पटक–पटक जननिर्वाचित संसदलाई असंवैधानिक ढंगले भंग गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा सदर गर्दा होस् । यस्ता कतिपय परिघटनाले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे थुपै्र प्रश्न जन्मिएका छन् र यो निर्वाचनबाट जनताका चिन्ता, चासो र प्रश्नहरूको जवाफ दिनु छ ।

त्यसैले पनि सबैले समर्थन गरेको, शान्ति र संविधान पक्षधर, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम रोक्ने साहस र नैतिक मूल्य–मान्यता कायम राख्न सक्ने राष्ट्रिय अभिभावक बन्न र बनाउन आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिएको हो ।

नैतिक मूल्य र मान्यताको राजनीति स्थापित गर्न

नेपाली राजनीति केही खराब पात्र र प्रवृत्तिका कारण बदनाम भइरहेको छ । राजनीतिमा जे गर्न पनि छुट छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिंदैछ । दायाँ–बायाँ जता पनि मोडिएर राजनीति अवसरको खेल सम्झने विचार, प्रवृत्ति र नियत भएका नेताको दबदबा छ । कारण राजनीतिलाई आफ्नो कर्म बनाएर देश र जनताको सेवामा लागिरहने इमानदार, नैतिक र स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ हीनभावना लिएर बाँच्नुपर्ने आजको यथार्थलाई बदल्नु छ ।

आज उपलब्धिहरू माथि केही सीमित राजनीतिज्ञ, तिनका परिवार र आसेपासेको एकाधिकार कायम रहेको छ । परिवारवादमा आधारित कार्यशैली र कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । कार्ययोजना विना समाजवादको एकोहोरो रटानले आज शब्दहरू बदनाम भएका छन् ।

राष्ट्रपति जस्तो उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिले उच्च नैतिकता कायम राख्न सक्नुपर्ने हो । संविधानको मूल्यमान्यतालाई विधि अनुसार स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हो । अमूक पार्टीविशेषको मात्र निर्देशनमा नचलेर राष्ट्रको हितमा बोल्न सक्ने विवेकीय अधिकार समेतलाई आधार बनाउन सक्ने अग्रगामी चरित्र र प्रवृत्ति नै यसपटकका राष्ट्रपतिका लागि छनोटका आधार हुन् । त्यसैले स्खलन हुँदै गएको राजनीतिभित्रको अराजनीतिलाई नैतिक मूल्य-मान्यतामा स्थापित गर्न सहमतीय आधारमा राष्ट्रपति भनिएको हो ।

बदलिएको परिस्थितिको सम्बोधन गर्न

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खासगरी बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धन बन्न पुगेको थियो । माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा यसलाई प्राविधिक विषय उल्लेख गरिए पनि सारमा नेपालको भू-राजनैतिक परिस्थिति र त्यसले दलहरूमा पारेको प्रभावका कारण सिर्जित गठबन्धन थियो ।

तर शपथ ग्रहण, विश्वासको मत माग्दा संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य, न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा देखिएको अराजनीति र प्रत्येक सेकेन्डमा कपट र जालसाजी कुरामा रमाउने गठबन्धनभित्रको साझेदारको प्रवृत्ति समेतलाई ध्यान दिंदा नयाँ गठबन्धनमा मात्र उभिन खोज्दा आइपर्ने समस्याको पनि ख्याल गर्न आवश्यक ठानिएको छ । त्यही भएर नै विश्वासको मतको क्रममा करिब शतप्रतिशत मत प्राप्त हुन सम्भव भयो ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ती सहमतीय मतहरूलाई आजको बदलिएको परिवेशसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलन छिमेकीहरूको चासो र स्वार्थ पनि त्यही स्तरमा बढेर आएको छ ।

पात्र र प्रवृत्ति छनोट गर्दा सकेसम्म विगतको जस्तो असंवैधानिक कदम झेल्न नपरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोप्रति सजक रहँदै बदलिएको भू–राजनीतिको सम्बोधन पनि हुने हिसाबले सोच्नुपर्ने आजको बाध्यता छ ।

गणतन्त्र विरोधीको हमला रोक्न

आज केही खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई देखाएर सिंगो प्रणालीलाई नै उल्टाउने गरी गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले संविधान विरोधी हर्कत बढाउँदै लगेका छन् । संसददेखि सडकसम्म र घरबारदेखि दरबारसम्म गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् ।

फागुन ७ को सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य ‘श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह’को नाममा जारी हुनु संवैधानिक रूपमा उद्दण्डता बाहेक केही होइन । त्यस्ता शक्ति संसदभित्र घोषित र अघोषित गठजोड गरेर कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने र ती कार्यक्रमहरूमा बालकोटबाट आशीर्वाद प्राप्त हुनुले मुलुक कता लैजान खोजिएको छ, सहजै अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग बढ्दो गठजोड गरेर गणतन्त्रका विरुद्ध नै उभिने प्रवृत्तिले सबैलाई झस्काएको छ । अब पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरूले विगतबाट संकल्प नगर्ने हो भने विस्तारै गणतन्त्र कोमामा पुग्ने खतरा देखिन्छ । यो परिदृश्य देखिसकेपछि संकटको बेला सबै दलहरू एकै ठाउँ उभिने परम्परा कायम राख्न पनि आसन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो ।

जेहोस्, निर्वाचन अब सन्निकट आइपुगेको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि निर्वाचनको आधिकारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने नै छ । तर देशको भूगोल मात्र होइन, सबै प्रकारका राष्ट्रियता र मनोविज्ञानलाई एकीकृत गर्न सक्ने पद नै राष्ट्रपति भएकोले यसबारे गम्भीर बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

पदले पद साट्ने र आफ्नै पदले आफ्नै कद घटाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति हो । नीतिभन्दा नियतमा जोड गर्ने, उपहार लिन–दिन खोज्ने र नियुक्तिलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठानेर बिक्री वितरण गर्ने अपारदर्शी कार्यशैलीले मुलुक आक्रान्त भएको छ । यो बेला सुशासनको प्रत्याभूति जनजीविकाका मुद्दाहरूको सम्बोधन, रोजगारी र उत्पादनमा जोड, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने राजनीति आजका कार्यकारी प्रमुखका कार्यभार हुन् । यी कार्यभार पूरा गर्न संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतले सहयोग पुर्‍याउनु राष्ट्रपतिको पनि दायित्व बन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीबारे हाम्रा बहस छँदैछन्, तैपनि राजनीतिको उच्च तहमा रहेका सबैबाट इमानदारीपूर्वक समृद्धि र समाजवादको दिशा अघि बढ्ने गरी कार्यक्रम, कार्ययोजना र दृढता प्रकट गर्ने समय आएको छ ।

नयाँ दृढता, संकल्प र प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै नयाँ राष्ट्रपतिको छनोट गरौं । र, नेपाली राजनीतिको विगतको कोर्ष करेक्सन गरी नयाँ अध्यायको थालनी गरौं ।