निकासको पर्खाइमा वीरगञ्जको सडक विस्तार

१४ फागुन, वीरगञ्ज । आर्थिक नगरी एवं देशको मुख्य नाका भनेर चिनिने वीरगञ्जको गण्डकदेखि रजतजयन्ती चोकसम्मको मुख्य सडक साँघुरो छ । सडक छेउछाउका घर पुराना र जीर्ण भइसकेका छन् । घरहरुमा रंगरोगन गरिएको छैन ।

घण्टाघर नजिकै क्राउन प्लाजा होटल लगायतका संरचना त आधा भत्काएर छोडिएको छ । पछि बनेका सहर गुलजार हुँदा वीरगञ्जको रुप फेरिन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण सडक विस्तारमा देखिएको अन्यौलता नै भएको कतिपयको तर्क छ । सडक विस्तारको टुंगो नलाग्दा सडक दायाँबायाँका घर न खरिदबिक्री नै भइरहेको छ, न घरधनीले त्यसमा लगानी गर्न चाहिरेका छन् । न त उनीहरुले घरलाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सकिरहेका छन् ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैयाले पथलैया–परवानीपुर–गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ । परवानीपुरदेखि पथलैयासम्म ६ लेन सडकले पूर्णता पाउँदैछ, परवानीपुरदेखि गण्डकसम्म ४ लेन सडक अन्तिम चरणमा छ । त्रिभुवन राजपथमा पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक पनि ५० मिटर चौडा हुनपर्ने हो ।

तर वीरगञ्जको मुख्य बजार हुँदै जाने गण्डक–घण्टाघर–भन्सारसम्मसम्मको सडकखण्ड विस्तार हुन बाँकी छ । वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने योजना अन्योलमा छ ।

सडक क्षेत्रमा घर पर्नेहरुले विगतमा ‘वीरगञ्ज बजार बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलन मात्रै गरेनन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गराएका छन् ।

जसले गर्दा गण्डकदेखि भन्सारसम्म झण्डै तीन किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार हुन सकेको छैन । घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर जस्ता मुख्य बजार क्षेत्र कुरुप मात्रै देखिएको छैन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती छ ।

त्यसो त यो सडक २०७६ सालमा छठपछि नै विस्तार गर्ने तयारी सडक विभाग अन्र्तगतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गरेको थियो । ०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन भनेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको थियो ।

त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ०६९ फागुन ११ गते, २९ गते, २०७१ फागुन २ गते, २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरिसकेको छ ।

प्राध्यापक डा. हरेराम ठाकुर वीरगञ्जको सडक विस्तार हुनैपर्ने बताउँछन् । ‘२०० प्रतिशत सडक विस्तार हुनैपर्छ, कसैले हिम्मत नगरेको हो कि, सर्वोच्चको केहि व्यवधान हो वा सडक विभागबाटै रोकिएको छ कि ? सामाजिक अभियन्ता र घरधनीसँग समन्वय गरेर सडक विस्तारको काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘यो अन्तर्राष्टिय मार्ग हो नि, नेपालको प्रवेशद्वार भएकोले यो सडकलाई साँघुरो राखेर अब काम चल्दैन, कसैको मोलाहिजामा, व्यक्ति विशेषको फाइदाका लगि काम रोक्नु हुँदैन । जति चाँडो हुन्छ विस्तार गर्नु नै पर्छ । घरधनीहरुले समेत यसमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

मुआब्जा माग्दै मुद्दा, पेसी चढ्छ सुनुवाइ हुँदैन

०७६ सालमा मुख्य सडकको दायाँ बायाँका घरधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सडक विस्तारको कार्यलाई रोक्न सफल भए । जमिनको लालपुर्जा भएको, घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर मात्रै सडक विस्तार हुनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । लक्ष्मण साह रौनियार समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, लगायतलाई विपक्षी बनाएर ०७६ कात्तिक ७ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।

त्यसअघि ०७५ मंसिर ११ गते विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । २२ पटक पेशी चढे पनि मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । अदालतले ६ पटक हेर्न नभ्याइने भनेर छोडेको छ भने कारण देखाउने, छलफलमा झिकाउने जस्ता आदेश मात्रै भएका छन् ।

त्यसैगरि उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै ०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, ०७६ कात्तिक १७ गते विरेन्द्रकुमार संघईले, माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । राजकुमारी देवीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनेर छोडिएको छ । संघईले दायर गरेको मुद्दामा १८ पटक पेशी चढी सकेको छ । भरतको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि मुद्दा अघि बढेको छैन ।

मुख्य सडकका घरधनी अरविन्द गुप्ता आफूहरु विकासको बाधक नभएको बताउँछन् । सरकारले कानुन अनुसार घरजग्गा अधिग्रहण गर्दा आफूहरुलाई कुनै आपत्ती नभएको तर्क उनको छ ।

‘जग्गा जसको लालपुर्जा छ उसैको हुन्छ । राज्यले चाहेको खण्डमा अन्यत्र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा जसरी अधिग्रहण गर्छ, त्यसरी नै लिने हो भने दिन हामी तयार छौं’, उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने सरकारले घरजग्गा भएकालाई सुकुम्बासी नबनाओस भन्न माग हाम्रो हो । ड्राईपोर्टमा जग्गा लिँदा, हुलाकी सडक बनाउँदा पैसा दिने वीरगञ्जलाई किन नदिने ? व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले बनाएको कानुनको पालना हुनुपर्छ ।’

वीरगञ्जको मुख्य सहर जोगाउनकै लागि वाइपास सडक निकालेको बताउँदै उनले संरचना बनिसकेको जग्गा त्यसै लिन नपाउने तर्क गरे ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैयाका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर सञ्जिव कुमार गुप्ता अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामी कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्ने हो, त्यसमा कुनै दुईमत भएन । तर पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या देखियो । अदालतले यो विषयमा एउटा निकास दिनुपर्छ ।’

अदालतको निर्णय पर्खदैं महानगर

भवन तथा संरचनाहरु प्रचलित मापदण्ड अनुसार नक्सा पास स्वीकृति लिएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ । पालिकाले नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना भत्काउनेसम्मको अधिकार राख्छ ।

तत्कालीन वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी, कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ता लगायतको घर मुख्य सडकमै पर्दथ्यो । तसर्थ उनीहरुकै जोडबलमा ०७५ असारमा सम्पन्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट मुख्य सडक २५/२५ मिटर नतोडी १५/१५ मिटर मात्रै तोड्न सकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

तर यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरिसकेको छ । महानगरले मुख्य सडकमा पर्ने कतिपय भवन, संरचना, सीमा पर्खाल, अस्थायी टहराहरु महानगरको स्वीकृति नलिई निर्माण गरेको पाइएको भन्दै त्यस्ता संरचना हटाउन ०७९ माघ ११ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ ।

त्यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्र्तगत पर्ने १ नं. मेन रोड उत्तर गण्डक चोकदेखि पावरहाउस घण्टाघर, माइस्थान, महावीर स्थान, आदर्शनगर, अलखियामठ मन्दिर, सिगरेट फ्याक्ट्री गेट, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिण शंकराचार्य गेटसम्म रोडका दायाँ बाया निर्माण भएका घरहरुको वीरगञ्ज महानगरबाट स्वीकृत भए नभएको ३५ दिनभित्र सबुत प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कारबाही हुने चेतावनी महानगरले दिएको छ ।

२०७२ सालमा महानगरले जीआइएस प्रविधिबाट हेर्दा मुख्य सडकको भन्सारदेखि पावरहाउससम्म ९ सय ४६ र वटा संरचना देखिएको थियो । भवन निर्माण तथा ईजाजत शाखा (नक्सा शाखा) का अनुसार सबुत प्रमाण पेश गर्न गरिएको आग्रहलाई अधिकांश घरधनीले वेवास्ता गरेका छन् । नक्सा शाखा प्रमुख देवेन्द्र चौधरीका अनुसार मुख्य सडकमा घरजग्गा भएका १ सय १६ जनाले मात्रै कागजात बुझाएका छन् । कतिपयको नक्सा पास भएको देखिएको छ भने कतिपयले नक्सा पास नगरेको पाइएको उनले बताए । केहिले नगर विकास समितिबाट लिएको जग्गाको लालपुर्जा मात्रै पेश गरेका छन् ।

‘३ धुर मात्रै जमिन भएका पनि छन्, कसैको १० कठ्ठा पनि देखिएको छ । १ सय १६ जना मध्ये ७३ जनाको मात्रै नक्सा पास छ’, उनले भने, ‘विगतमा हातले नै सबै काम हुने हुँदा यहाँ कागजपत्र भेटिदैनन् ।’
नक्सा पास गर्दा सडक विभागको मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला म आफ्नो घर जग्गा खाली गरिदिन्छु भनेर घरधनीको मञ्जुरी लिएको पाईएको छ । ०५१ साल भन्दा अगाडि कसरी नक्सा पास हुन्थ्यो ? भन्ने तथ्यांक महानगरसँग छैन ।

महानगरले सार्वजनिक सूचना गरिसकेपछि घरधनीले कागजपत्र नबुझाउनुले अटेर गरेको प्रष्ट हुने ईन्जिनियर सोहन थापा बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । ‘पालिकाको ईजाजत नलिई संरचना बनाउन पाइँदैन, वैध देखिएकालाई नियमित गर्ने, अवैध छ भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं’, उनले भने, ‘ईजाजत लिएको छैन भने कम्तिमा प्रक्रियामा त आउन सकिन्छ नि ।’

मेयर राजेशमान भन्छन् : अदालतले निकास दिनुपर्छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नक्सा पास भए नभएको एकिन गरेर नक्सा पास नभएका संरचना भत्काउने तयारी गरिसकेको छ । अहिले अतिक्रमणमा परेका नाला छेउछाउका संरचनाहरु भत्काइ रहेको छ । सर्वोच्चले मुख्य सडकको घर जग्गालाई लिएर परेको मुद्दामा स्टे अर्डर दिएकोले महानगरले मुख्य सडकमा हात हालेको छैन । तर कानुनी सरसल्लाह लिएर बसेको महानगरले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको सन्दर्भमा अदालतले निकास दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन् । अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘०७६ सालमा परेको मुद्दा १३ औं पटकसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ । ’

सडक विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा महानगरपालिका रहेको बताउँदै उनले अदालतले विस्तार गर्ने हो वा नगर्ने ? विस्तार गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? भनेर निकास दिनुपर्ने उनको माग छ ।