सञ्चारमाध्यममा मदिराको विज्ञापन रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश

१५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मदिराको विज्ञापन र प्रचार प्रसारमा रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सञ्चारमाध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो ।

‘मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नू, नगराउनू, गर्न नदिनू ।’

सर्वोच्चले आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानूनी व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमले मदिराको विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गरिरहेको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । मञ्चले सञ्चारमाध्यमहरुले मदिराको विज्ञापन गर्नु जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५(१) को व्यवस्था विपरीत हुने दाबी गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५(१)मा भनिएको छ, ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।’ ऐनमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन भए जरिवानाको समेत व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ मा समेत जनस्वास्थ्यलाई हानी पुरÞ्याउने धुमपान तथा मदिराजस्ता पदार्थहरुको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने व्यवस्था छ । ‘विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी विशेष ऐनले समेत प्रचलित कानूनले निषेध गरेको मादक पदार्थ पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सही सूचना प्राप्त गर्ने सूचनाको हक तथा वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुन पाउने उपभोक्ताको अधिकारमा आघात पुगेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’