दुई पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी ठहर भएको भृकुटीमण्डपको अनियमितता के हो ?

१७ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले मंगलबार मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ सहित ९ जनालाई भृकुटीमण्डप सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो, ५ जनाले आरोपबाट सफाइ पाए । पूर्वमन्त्री गुरुङसहित तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतको यो फैसलापछि गुरुङ सांसद पदबाट निरन्तर निलम्बित हुने निश्चित भएको छ । उनी सर्वोच्च अदालत गएर सफाइ पाएमा मात्रै सांसदको रुपमा क्रियाशिल हुन पाउँछन् । मनाङबाट निर्वाचित उनी सांसद भएर काम गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरु निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

विशेष अदालतले जग्गा भाडा अनियमितताको मुद्दामा तत्कालिन मन्त्री एवं समाजकल्याण परिषदका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, सदस्यहरु मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो । मेलाका सञ्चालकहरु रविन्द्र गुरुङ र टेक बहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भृकुटीमण्डपमा ब्रह्मलुट !

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाले गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मतियार भएको ठहर गरेको हो । भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा लिजका लिने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा १४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

समाज कल्याण परिषदका तत्कालिन कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहा, कोषका निर्देशक मदनप्रसाद रिजाल र उपनिर्देशक बलबहादुर स्वार, कानूनी सल्लाहकारहरु प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सफाइ पाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी २५ फागुनमा दोषी ठहर भएकाहरुमाथि सजाय निर्धारण हुनेछ ।

आरोप के थियो ?

समाजकल्याण परिषदले २० भदौ २०६९ मा भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा भएको ठेक्का दिने निर्णयले ‘प्रचलित बजार मूल्यको बेवास्ता गरेको’ भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको हो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, त्यतिबेला टुकुचाको तरकारी बजार प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको थियो । तर फनपार्कको हकमा मासिक ९ हजार २५० कायम गरिएको अख्तियारको दावी थियो । त्यतिबेला १५ वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो ।

अख्तियारले सार्वजनिक रुपमा टेण्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरेको, भाडामा दिंदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधी उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भनिएको थियो, ‘विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरुमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको ।’

यो मुद्दामा संक्षिप्त आदेश मात्रै सुनाएको विशेष अदालतले आरोपितहरुलाई कसुर निर्धारण गर्न फेरि सुनुवाइको मिति तोकेको छ । तीन वर्षमाथि कैद हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२२ सालमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल आवश्यक भएको भन्दै प्रदर्शनीमार्गको अगाडि टुकुचा खोला, भद्रकाली पुल, नेशनल ट्रेडिङको सिमानासम्म भृकुटीमण्डप क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । २०३७ सालमा तत्कालिन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई भोगचलनका लागि हस्तान्तरण भएको त्यो जग्गा अहिले समाजकल्याण परिषदको नाममा छ ।

भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा फनपार्कले लिजमा लिएको थियो । २५ रोपनी जग्गा ल्यामः पुनः नामको अर्को संस्थाले लिएको छ । बगैँचाले २३ रोपनी क्षेत्र ओगटेको छ । ३० रोपनीमा फैलिएको हङकङ बजारमा १३ सय टहरा पसल छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले परिषदको ९ रोपनी जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ ।

त्यतिबेला जिल्ला विकास समिति मातहतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जिल्लाभरको भाडादर तय गर्थ्यो । समाजकल्याण परिषदले प्राविधिक कार्यालयबाट भाडा दर मगाएपछि त्यसलाई खारेज गरेर आफूखुसी भाडा तय गरेको थियो ।

अख्तियारले प्राविधिक कार्यालयले पेश गरेको दरसँग हिसाब गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारको दावीमा भृकुटीमण्डपको जग्गा लिजमा दिने क्रममा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । विशेष अदालतले उनीहरुमाथि कति विगो माग दावी गर्ने भनी किटान गरिसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

व्यापारीबाट मिचिएको भृकुटीमण्डप (फोटो फिचर)