ऐन संशोधन गर्दा पनि प्रदेशसभा सचिवको पद संकटमा

१७ फागुन, पोखरा । दलहरूलाई प्रयोग गरेर ऐन नै संशोधन गर्दा पनि कार्यकाल लम्ब्याउने गण्डकी प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलको प्रयास संकटमा परेको छ ।

पोखरेलले ६० वर्षे उमेर हदका कारण ४ चैतमा अवकास पाउनुपर्ने हो । तर आफ्नो कोटामा प्रदेशसभा सचिव भएका पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन माओवादीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।

माओवादीको जोडबलमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा संशोधन गर्न विधेयक ल्यायो । तर पास नगई प्रदेशसभा कार्यकाल सकियो ।

४ मंसिरको चुनावपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भए । माओवादी फेरि सत्ता साझेदार भयो । प्रदेश सभा सचिव हरिराजसँगै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज गुरुङको पनि उमेर हद ६० बाट ६५ बनाउनपर्ने एमालेको शर्त थियो ।

स्वार्थ मिल्यो, सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा संशोधन विधेयक ल्यायो । जसमा प्रदेशसभाको जसमा प्रदेशको सचिवको उमेर ६० वर्ष पूरा भएका स्वतः पद रिक्त हुने ऐनको दफा १० को ‘ग’ को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुर्याइएको छ ।

प्रदेशसभाबाट फास्ट ट्र्याकबाट ऐन संशोधन भयो । किनकी सचिवको कार्यकाल लब्याउन सबै लागेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाउँदै नयाँ सरकार बनाउन प्रदेशसभा सचिवालयले सहयोगी भूमिका खेलेकाले कांग्रेस पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याएर गुन तिर्न चाहन्थ्यो । एमालेले अहिले सरकारमै छ । त्यसमाथि सचिव पोखरेल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीका आफन्त समेत रहेको एक सांसदले बताए ।

‘उनको पद थमौति गर्न सबै दलको गठजोड थियो । अघिल्लो पटक कांग्रेसले नै संशोधन गर्न चाहेको थियो भने अहिले एमालेले नै संसदमा ल्याएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘फेरि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न संकेत मिलेकाले पनि हाम्रा नेताहरु पोखरेललाई चिड्याउने पक्षमा थिएनन् ।’

तर सचिवको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन नभएकाले पोखरेलको पद थमौतीमा प्रश्न उठेको छ ।

ऐनको दफा ८ को ‘ज’ सचिवको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा ४५ वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको भनिएको छ । स्वतः अवकास पाउने उमेर ६५ बनाइएपनि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ६० नै भएकाले पोखरेलको पद थमौती प्रयास संकटमा परेको छ ।

‘ऐनको पदरिक्त हुने व्यवस्था संशोधन गरेर ६५ वर्ष त पुर्याइयो तर योग्यतामा ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने व्यवस्था कायमै छ । जसका कारण योग्यता नै बाझिन्छ,’ सत्ता पक्षकै एक सांसदले भने, ‘ऐनमा भएको योग्यता व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै स्वतः सचिव हुन अयोग्य ठहरिने छन् ।’

नियुक्ति गर्दाको हकमा ६० वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुने पर्ने भनिएको केही प्रदेशसभा सदस्यको तर्क छ । तर सचिव रहिरहन चाहिने योग्यतामा ६० वर्षभित्रको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले पदरिक्त हुनेसम्बन्धी बुँदामा ६५ बनाएर सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्बिन नसक्ने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ ।

एमाले सांसद गोविन्द नेपालीले संसदमा दफावार छलफलको क्रममा ऐनको दफा ८ को योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

तर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हतारमा रहेकाले कसैले ध्यान दिएनन् । कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारकै पालामा यो बुँदा छुटेको रहेछ, तर अहिलेको सरकारको पनि ध्यान गएनछ ।’

गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला पनि अहिलेको सरकारले अध्ययन नगरी ऐन जारी गर्दा व्यवस्था बाझिएको बताउँछन् ।

ऐन संशोधन गरी हतारमा पारित गर्न खोज्दा सरकारदेखि दलसम्म चुकेको र अब सचिवको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले थमौति हुन नहुने एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । तर प्रदेश सभाका सबै दलको मिलेमतो भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअघि त्यो बुँदा समावेश हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशन गाहामगर भने ३४ कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संशोधन ऐनमा पनि केही गल्तीहरु छन् ।’