बागमती प्रदेशको कर्मचारी सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण

१८ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले ऐनको रुप लिएको छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठकले फागुन १४ गते यी विधेयकहरु सर्वसम्मत पास गरेको थियो । प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रमाणित गरि प्रदेशप्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेकोे प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईले जानकारी दिए ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १३९ वटा दफाहरु रहेका छन् । प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता चापागाईले जानकारी दिए ।

यसैगरि अधिकृत तहमा छैंठौं तहदेखि एघारौं तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको प्रवक्ता चापागाईले जानकारी दिए ।

विधेयकले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिष्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई यसलाई सय मानी महिलालाई ३८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३५ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मधेसीलाई ४ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत र अल्पसंख्यक समुदायलाई ३ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था विधेयकले गरेकोे छ ।

यसैगरि स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारबाट गर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारवाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदहरुमा एकरुपता तथा सुशासन कायम गर्न यो विधेयकले कानूनी आधार प्रदान गरेको प्रवक्ता चापागाईले बताए ।