+
+
ब्लग :

यो लोकतन्त्र हो ?

जनताको भावना नबुझ्ने, जनतासँग नडराउने नेतालाई स्वीकार गरिनुहुँदैन । शासकसँग जनता डराउनु र उल्टो जनताले शासक रिझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिंदैन ।

आरसी न्यौपाने आरसी न्यौपाने
२०७९ फागुन १९ गते १०:४९

प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७२औं दिवस मनाइसकिएको छ । अब त हामी नेपालीलाई प्रजातन्त्रको परिभाषा पनि कण्ठस्थ भइसकेको छ । हामी सबै जान्ने, बुझ्ने भइसकेका छौं । हामी सबैमा ज्ञानको पुञ्ज छ । त्यसैले त अर्काको ज्ञानपुञ्जबाट केही नयाँ आउन खोज्यो कि हामी हाम्रै पुञ्जले निस्तेज पार्न जान्ने भएका छौं । हामी नेपाली अर्काको कुरो नखाने आफैं जान्ने–सुन्ने भइसकेका छौं ।

यस्ता ओजस्वी हामीलाई पनि कसैले प्रजातन्त्रको पाठ पढाउनुपर्छ र ? यो ७२ वर्षे सिकाइ, भोगाइ, लफडा, झगडा, आन्दोलन, युद्ध, रोदन, क्रन्दन, वितृष्णा, भास, आभास कुन तत्वको बारेमा बोल्नु पर्‍यो ? जो कोहीलार्ई हातमा माइक थमाइदिनुस्, तपाईंको दुई घण्टा समय बिताइदिनसक्ने ल्याकत सबैको भइसकेको छ ।

यसैले पंक्तिकार प्रजातन्त्रको परिभाषामा दुई शब्द लेख्न भन्दा सीधै यो देशमा कति कति बेला कुन कुन समूहको हातमा सत्ता पर्दा प्रजातन्त्र आयो भन्ने भाष्य तयार पारियो भन्ने चर्चा गर्न चाहन्छ ।

नरबलि चढाएर सत्तामा उक्लिएका जङ्गबहादुर राणा अर्थात् वीर नरसिंह कुँवर यति महत्वाकांक्षी निस्किए कि सत्ताको असीमित अधिकार प्राप्त राजसंस्थाको अधिकार एकपछि अर्को गर्दै आफूमा सार्दै गए । परिवारवादी शासन परम्परा प्रधानमन्त्री पदमा समेत लागू गरे । अर्थात् राजाको छोरा राजा जस्तै प्रधानमन्त्रीको भाइ प्रधानमन्त्री मोडलमा नेपालको सत्ता संरचना तयार भयो । राज्यसत्ताको असीमित अधिकार निकाय श्री ५ बाट श्री ३ बन्यो । श्री ५ हरू क्रमशः निरीह, लाचार हुँदा श्री ३ कालखण्डमा क्रमशः शक्तिशाली बन्दै गए । श्री ५ ले कसलाई भेट्न हुने कसलाई नहुने, कुन बाटो हिंड्न हुने कुन नहुने, कहाँ भ्रमण गर्नु हुने कहाँ नहुने, कुन दरबारको कुन खोपीमा प्रवेश गर्नु हुने कुनमा नहुने आदि इत्यादि सबै जहानियाँ हुकुम, फरमानमा भर पर्नुपर्ने भयो । श्री ५ ले लिने श्वास भन्दा बाहेक उनीहरूको आफ्नो केही रहेन । विल्कुल खोपीका बादशाह खोपीमै सीमित । यसरी १०४ वर्षसम्म निस्सासिएका श्री ५ खलकका राजा त्रिभुवनमा सहने क्षमता बाँकी रहेन । उनी आफ्नो विरासतबाट खोसिएको अधिकार पुनः प्राप्तिको लडाइँमा होमिन कृतसंकल्पित भए ।

यता जहानियाँहरू प्रायः कोही पनि कालगतिले बितेनन्, सबैजसो षड्यन्त्रको शिकार भए । शक्ति हत्याउन अनेक जालसाजी रचिए, घटनाक्रम घटाइए । आफ्नै सन्तान दरसन्तानलार्ई शासन सत्तामा पुग्न सक्ने, संभावना भएको र केही गरे पनि पालो नआउने तीन थरी वर्गमा विभाजन गरियो । नतिजा ‘सी’ क्लास राणाहरू प्रायः प्रजापरिषद, कांग्रेस बन्न बाध्य भए । आफ्नै आफ्नाको विरुद्ध परिचालित हुनपुगे । श्री ३ हरू शक्ति उन्मादले यतिसम्म छोपिए कि श्री ५ हरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने ठाउँमा पुगे ।

भित्र र बाहिरको अवस्था अलग थियो । शासितहरूमा राजा र राज संस्थाप्रति गहिरो आस्था, विश्वास र मोह थियो । त्यो नजरअन्दाज गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो भन्नेमा जानकारी श्री ३ हरूलाई थियो । राजसंस्थाप्रतिको मोहभङ्ग गर्ने ल्याकत श्री ३ हरूले बनाउन सकेनन् । ७ फागुन २००७ भन्दा दुई महिना अगाडि राजा त्रिभुवन राणाहरूको कडा निगरानी तोड्दै स–परिवार भारतीय दूतावासको शरणमा पुगे । दूतावासले राजपरिवारलाई दिल्ली पुर्‍याउन मद्दत गर्‍यो । यता राजालार्ई देश छोड्न बाध्य पारिएको भ्रम छरियो । अर्कोतिर भारतीय राजनीतिको रागले छोएका बीपी, मातृका सशस्त्र विद्रोह गर्दै नेपाली शासन सत्तामा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न तल्लीन थिए । ‘त्रिभुवन कि एरिका’ पुस्तक पढ्दा २००७ सालअघिको क्रान्तिको पृष्ठभूमि प्रष्ट हुन्छ ।

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले जन–आक्रोश, भारतीय दबाव र राजाको महत्वाकांक्षा मत्थर पार्न सकेनन् । मामाघरमा छोडिएका ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्दा पनि जनआक्रोश साम्य नहुने देखेपछि श्री ३ सम्झौता गर्न घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आयो । श्री ३, श्री ५ र नेपाली कांग्रेसबीच ३ बुँदे सहमति भयो । मध्यस्तकर्ता भारत भयो । राजपरिवार नेपाल फर्कियो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा भयो, तर दार्चुलामा यो खबर बल्लबल्ल २००८ सालमा पुग्यो ।

कांग्रेस सशस्त्र विद्रोह त्याग्दै मूलधारको राजनीतिमा आयो । राजा खोसिएको अधिकार पुनः प्राप्त गर्न सफल भए । अनि सुरु भयो राजाको हुकुम बमोजिम भटाभट प्रधानमन्त्री अदलबदल हुने क्रम । विधानसभाको निर्वाचन तुहियो ।

कांग्रेसले सरकारको स्वाद चाखिसकेको थियो । संसदीय निर्वाचनमा जाने सहमति गर्दै आफ्नो अडान छोड्दै सत्ता स्वार्थमा लुट्पुटिन थाल्यो । आन्तरिक कलहका कारण कांग्रेस निरीह र लाचार बन्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री कांग्रेसको भए पनि खटनपटन राजाको चल्न थाल्यो । प्रजातान्त्रिक देश घोषणा भए पनि नेपालीले प्रजातन्त्र हो चाहिं के भन्ने बुझ्न पाएनन् ।

शक्ति प्रयोग गर्ने स्रोत परिवर्तन भयो, श्री ५ अधिकार सम्पन्न भए, राणाहरूको विस्तारै राजनैतिक अस्तित्व मेटिन पुग्यो । २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । बीपी कोइराला दुई तिहाइ जनमतसहित प्रधानमन्त्री बने । शक्तिशाली राजा त्रिभुवनको मृत्यु भइसकेको थियो । महत्वाकांक्षाको तेस्रो डिग्रीले सुशोभित राजा महेन्द्र षड्यन्त्रको तानावाना बुन्दै थिए । उनलाई निहुँको जरूरी थियो । निहुँ खोज्न के नै चाहिन्थ्यो र ? बीपी सरकार भारी मतको साथ बनेको जरूर थियो तर अस्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, सरकारको कमजोर कामकारबाही, विवादास्पद सन्धि–सम्झौता, कुशासन, भ्रष्टाचार आदिको आरोप लगाउँदै १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले राजकीय सत्ता सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिए ।

अनि सुरु भयो पञ्चायती कालरात्रि । आम जनताको हालत २००७ सालपूर्व जस्तो थियो २०१७ सालतिर पनि उस्तै नै थियो, अझ प्राप्त केही लोकतान्त्रिक अधिकार पनि खोसिए ।

२००७ पछि राजासँगै दल र दलका शीर्षले राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गर्न पाए । जनताले मताधिकारको अधिकार पाए । यसरी जनताकै छोरो सिंहदरबारमा रजगज गर्न पाउने अधिकार महेन्द्रले खोसे । अनि जनतासँग मताधिकार रह्यो तर राजाले छानेकै प्रतिनिधिमध्येबाट चुन्नुपर्ने । जनताको छोरो राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधि हुन पाउने अवस्था रहेन । पञ्चायतमा शक्तिको आडमा जनतामाथि निर्मम दमन र बर्बरता प्रदर्शन भयो । अन्यायमा परेको जान्दाजान्दै विभेदको विरुद्ध न त व्यक्ति उपर न त व्यवस्था उपर कहींकतै बोल्न नपाइने अवस्था बन्यो । यद्यपि विद्यार्थी आन्दोलनको उठानसँगै २०३६ सालमा यो व्यवस्थालाई चुनौती दिन सुरु गरियो ।

राज वीरेन्द्र दुई घोषणा गर्न बाध्य भए, पञ्चायतलाई सुधार्ने र प्रजातन्त्र वा सुधारिएको पञ्चायत छान्ने अधिकार जनतालाई दिने । जनमत संग्रहको घोषणा भयो र त्यसमा कांग्रेसले सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने निर्णय लियो । तर यही सवालमा करिब दर्जन जति सक्रिय, निष्क्रिय कम्युनिस्ट विभाजित हुनपुगे । यद्यपि, कम्युनिस्टहरूका लागि समय उर्वर बन्दैथियो । २००७ ताकाको जस्तो होइन गाउँ–गाउँमा जनसंगठन विस्तार हुँदैथियो । जनमत संग्रहसँगै सुधारिएको पञ्चायतले जितेको घोषणा भयो ।

यता इन्दिरा गान्धीले बीपी कोइरालालार्ई भाउ नदिएपछि नाक जोगाउन राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति भन्दै राजाले खोसेको अधिकार राजाकै महिमामण्डन गर्दै फिर्ता लिन्छु भन्दाभन्दै अस्ताएर गए । यही बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको पनि महाप्रस्थान भयो ।

खण्डित र छिन्नभिन्न सोच, उद्देश्य, राजनीति, आस्था, विचार, आदर्श, सिद्धान्तमा अभिव्यक्त दलहरू एक्लाएक्लै लडेर सकिनु भन्दा सामूहिक रूपमा एउटा साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि एकजुट भएर लड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पाउन ३० वर्ष लाग्यो । फेरि २०४६ मा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि जन–आन्दोलन भयो । राजा वीरेन्द्र झुक्न बाध्य भए । पूरापूर पञ्चायत कालभरि न पक्षमा न त विपक्षमा खुलेर केही नबोलेको भारत अन्तिम समयमा दलहरूलार्ई सघाउने निर्णयमा पुग्यो ।

राजा वीरेन्द्र र दलहरूको बीचमा राजाले प्रयोग गर्दै आएको राजकीय सत्ताको अधिकार कटौती गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सारियो । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार बनाउने व्यवस्था २०४७ को संविधानमा समावेश भयो । वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता, दल खोल्न पाउने सुविधा लगायत धेरै कुरा समावेश उक्त संविधानले करिब आधा दशक विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको पगरी भिर्‍यो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेख्य सुधार देखिएन । भ्रष्टाचार थप मौलायो । कुशासन र विभेदको जाँतोमा जनता कुटिए ।

प्रतिफलमा ४० बुँदे माओवादी माग र २०५२ देखिको सशस्त्र विद्रोह व्यहोर्न देश बाध्य भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरू जनताप्रति बफादार भएर काम गरेको भए यो विद्रोह सम्भव हुने थिएन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत जनताका प्रतिनिधि बनेकाहरूको ताण्डव, अस्थिरता, खिचातानी, अनैतिक र अपारदर्शी हर्कतले जनता थप प्रताडित बनाइए । जनप्रतिनिधिहरू मैमत्त साँढेको अवतारमा रूपान्तरित भए ।

सीमित मानिसले मस्ती गरिरहँदा बहुसंख्यक जनता कष्टकर जीवन बाँच्न विवश छन् । राज्यसत्ताको आडमा जनतामाथि केही शक्तिशालीले ज्यादती गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर पुराना राणा र पञ्चहरू नै नयाँ अवतारमा शासक बनेर आए । जनप्रतिनिधिहरू राजाहरूको शानशौकत जाहेर गर्ने कपिक्याट क्यारेक्टर हुनपुगे । हात्तीछाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरू निस्किने समयमा बस्त्राभूषण, अलंकारले सुशोभित देखिन थाले । विपक्षमा हुँदा भारत मुर्दावाद र सत्तामा पुगेपछि असमान सन्धि–सम्झौताका साक्षी देखिन थाले । जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन भएन । देश आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा पर्‍यो ।

यसैबीच २०५८ जेठ १९ मा तुलनात्मक रूपमा असाध्यै शालीन र भद्र राजाको रूपमा छवि बनाएका राजा वीरेन्द्रको स–परिवारकै हत्या हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड घट्यो । छानबिनको नाममा झारा टारियो । राजा वीरेन्द्र पछि झण्डै महेन्द्रको जस्तै महत्वाकांक्षा बोकेका ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक राजा भए ।

यता, बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा दलहरूले व्यवस्था बचाउनभन्दा बिगार्न लागिपरे । जनतालाई डेलिभरी दिन सकेनन् । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन भन्दा जसरी हुन्छ कानुनी छिद्र खोज्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थाले ।

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी फुटाउने, सांसद किनबेच गर्ने, सरकार गिराउने र बनाउने खेल भयो । जसरी हुन्छ व्यवस्था र संविधानको धज्जी उडाउन नै लागिपरे । नियुक्तिहरू विवादमुक्त हुन सकेनन् । भ्रष्टाचार मौलायो । सुशासन एकादेशको कथा बन्यो । द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक भासिंदै गएपछि महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रमा यी तमाम विकृतिमाथि अंकुश लगाउन महेन्द्रपथमा देश डोहोर्‍याउने जङ्ग चल्यो । १९ माघ २०६१ मा ज्ञानेन्द्र पनि महेन्द्रपथमा हिंडे । उनले विकृति सफा गर्न विकृतिका कुम्भकर्ण कमल थापाहरू नै परिचालन गरे । देश दुख्न छाडेन । फलस्वरूप नागरिकले ज्ञानेन्द्रको कदमलाई महेन्द्र युगभन्दा लामो र अँध्यारो सुरुङमा देश प्रवेश गरेको महसुस गर्न थाले ।

यता दलहरूमा आइसकेको शक्ति पुनः राजाको हातमा पर्‍यो । दलहरू पुनः प्रतिबन्धमा परे । सञ्चारमाध्यम बन्दसँगै नागरिकको आवाज अवरुद्ध गराइए । राज्यको ठूलो लगानी राजाको कदम सही ठहर्‍याउन दुरुपयोग भयो । द्वन्द्व झन् चर्किंदै गयो । सेना परिचालनपछि नागरिक दमन बढ्यो । सर्वसाधारण माओवादी लडाकू र राज्यको सेनाको बीचमा पिल्सिन पुगे ।

२०६२ मंसिरमा तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी बीच १२ बुँदे सहमति भयो, जसको जगमा जनआन्दोलन भयो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संविधानसभा, गणतन्त्र, नयाँ संविधान, संघीयता सबैको साक्षी नेपाली जनता बने ।

समग्रमा, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको उच्च बलिदानी भएको छ । यही उच्च बलिदानीको बलमा जन्मिएका नेताहरूले भने जनतालाई सधैं निराश बनाउँदै आए । जनतालाई नेताले दुरुपयोग मात्रै गर्दै आएका छन् । सीमित मानिसले मस्ती गरिरहँदा बहुसंख्यक जनता कष्टकर जीवन बाँच्न विवश छन् । राज्यसत्ताको आडमा जनतामाथि केही शक्तिशालीले ज्यादती गरिरहेका छन् ।

यसरी हाम्रा हरेक राजनीतिक परिवर्तनले राज्यसत्ताको असीमित अधिकारको चाबी सीमित मान्छेको हातमा सुम्पिंदै आएको छ । कम्तीमा अभ्यासले यही कुरा पुष्टि हुन्छ । के जनताको बलिदानी यसैका लागि थियो ? यसलाई बदल्न प्रत्यक्ष कार्यकारी, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलको व्यवस्था हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको थप लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ ।

जनताको भावना नबुझ्ने, जनतासँग नडराउने नेतालाई स्वीकार गरिनुहुँदैन । शासकसँग जनता डराउनु र उल्टो जनताले शासक रिझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न सकिंदैन ।

पाँच वर्ष सत्तामा पुग्यो, राज्यसत्ताको दोहन र जनतामाथि अत्याचार गर्‍यो । यस्तो चरित्र कम्तीमा लोकतन्त्रमा देखिनुहुँदैन । जनता शक्तिशाली हुनुपर्छ, राज्यसंयन्त्र जनभावनाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हाम्रो नेता शक्ति राष्ट्रहरूसँग होइन, हामी जनतासँग डराउनुपर्छ । यसका लागि सीमित मानिसको लुट, मनपरी र हेपाहा तन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?