जब न्यायाधीशभित्रको ‘न्यायाधीश’ मर्छ

अहिले मैले त्यो वृत्तचित्रको नाम बिर्सें, सम्भवतः दशकभन्दा पुरानो कुनै फिल्म फेस्टिभलमा हेरेको थिएँ। त्यसमा एक अफ्रिकी देशको कथा छ।

अकुलोक्युटानियस अल्विनिजम् (ओसिए) नामको एउटा आनुवंशिक रोग हुन्छ। त्यसमा शरीरको छालालाई खैरो वा कालो बनाउने मेलानिन नामको रंग उत्पादन हुन सक्दैन। त्यसैले व्यक्तिको छाला पूरै सेतो हुन्छ। आँखाको नानी वरिपरिको भागमा समेत कालो रङ हुँदैन।

त्यो वृत्तचित्रमा देखाइएको देशमा ओसिए भएका मुट्ठीभर मानिसबाहेक बाँकी सबै जसो मानिसहरूको छालाको रङ गाढा खैरो वा कालो हुन्छ। त्यसैले उनीहरू भीडमा प्रस्टै छुट्टिन्छन्।

त्यहाँ अन्धविश्वासचाहिं के हुन्छ भने त्यस्ता ‘सेता’ मानिसहरू अलच्छिन वा अपशकुनका वाहक हुन्। त्यसैले आम मानिसमध्ये बढी अन्धविश्वास हुने र मानवीय करुणा नहुनेहरूले उनीहरूलाई खोजी खोजी आक्रमण गर्छन् र कतिको निर्ममतापूर्वक हत्या नै गर्न पुग्छन्। त्यसैले घरमा बच्चा ओसिए भएर जन्म्यो भने परिवारै आतंकित बन्न पुग्छ। बच्चालाई जोगाउन असाधारण उपायहरू अपनाउनुपर्छ।

तर जसले त्यस्ता मानिस भेटेपछि हिंसा वा हत्या गरिहाल्दैनन्, तीमध्ये धेरैले त्यस्तो हिंसालाई स्वाभाविक ठान्छन्। त्यसैले त्यस्तो अपराध गर्नेहरू अक्सर दण्डित हुँदैनन्। र ओसिए हुनेहरूको पूरै जीवन असुरक्षा र आतंकको बीचमा बाँच्छ।
त्यहाँको सिंगो समाजको मनोविज्ञान कसरी त्यति साह्रो विकृत भयो होला त?

कारण अनेक हुन सक्छन् तर एउटा मूल कारण के भने सेतै छाला र आँखा समेत सेता हुने मानिसहरू आफू जस्तै मानिस हुन् भनेर विश्वास गर्न आम मानिसलाई गाह्रो हुन्थ्यो। जसरी दासप्रथा रहुन्जेल अमेरिकी श्वेतहरूमध्ये धेरैले अश्वेत मानिसहरूलाई आफूसरहको मान्छे मान्न अस्वीकार गरेर उनीहरूमाथिको दमन र हिंसाको औचित्य खोज्थे, त्यहाँको माहोल पनि उस्तै थियो।

खालि छालाको दुई खाले रङ हुनेहरूको भूमिका मात्रै साटासाट भएको थियो।

अचम्मचाहिं के भने, त्यही देशमा पश्चिमा देशबाट कोही गोरो मानिस गयो भने ऊ शानसाथ खुलै घुमघाम गर्न सक्थ्यो। अन्धविश्वासका त के कुरा, ऊसित कसैको जायज वैमनस्य छ भने पनि ऊमाथि हत्तपत्त हिंसा हुँदैनथ्यो किनकि त्यसका लागि मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो। पर्यटकको सुरक्षाका लागि भनेर राज्यको सिंगो सुरक्षायन्त्र परिचालित हुन सक्थ्यो।

यता आफैं डरले लुक्दै, भाग्दै ज्यान र मुख छोपेर हिंडिरहेको आफ्नै देशको निरीह नागरिकलाई हत्या गर्दा भने अक्सर न्याय प्रणाली छल्न सक्थे मानिसहरूले। त्यसैले त्यस्तो हिंसा संस्थागत थियो।

नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै नेपालको न्यायालयका दुई तहबाट हालै आएका उस्तै आदेश र फैसलाले मलाई त्यो प्रकरण याद दिलाए।

कुनै पनि न्यायाधीश आधारभूत रूपमा यही समाजमा हुर्केबढेको व्यक्ति हो। उसले आधारभूत न्यायचेत विकास गरेको पनि यहीं हो। कानुन पढेर, न्यायालयमा नियुक्ति पाएर देशको न्यायाधीश बन्नु अगाडि व्यक्ति आफ्ना लागि आफैं न्यायाधीश बनिसकेको हुन्छ। स्वविवेक उसका लागि व्यक्तिगत संविधान हुन्छ।

देशको न्याय प्रणाली जस्तै व्यक्तिको न्यायप्रणालीमा पनि अनेक समस्या हुन्छन्। सबै मानिसको आ–आफ्नो न्यायप्रणाली दुरुस्त हुन्थ्यो त समाजमा अपराध शून्य हुनेथियो र देशको न्यायालयको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो।

व्यक्तिको न्यायप्रणालीको एउटा मुख्य समस्या के भने उसको ब्रह्माण्ड विभाजित छः म र अरु। मेरा आफ्ना र अरुका। त्यसैले ऊ आफू र आफ्नालाई एक खाले नैतिक कानुन लगाउन खोज्छ, अरु र अरुकालाई अर्कै।

सामाजिक प्राणीका रूपमा त्यो सीमितताबाट आफूलाई बाहिर ल्याउन, सबैलाई समभावले हेर्न, हामी आजीवन संघर्ष गर्छौं। वा संघर्षको नाटक गर्छौं।

त्यो संघर्षमा पूरै फेल हुनेहरूको नैतिक ब्रह्माण्ड नै त्यसरी निर्माण हुन्छः आफू, आफूजस्ता वा आफ्ना ठिक, बाँकी गलत। त्यस्ता मानिसहरू देशको सत्तामा पुग्दा जर्मनीमा हिटलरको जस्तो शासन निर्माण हुन्छ। त्यस्ता मानिस घरको सत्तामा बस्दा कथित ‘अनर किलिङ’जस्ता जघन्य अपराध हुन पुग्छन्।

त्यस्ता मानिस कुनै सत्तामै पुगेनन् भने पनि अफ्रिकाको एउटा देशमा ओसिए हुने निर्दोष मानिसहरू जस्तै सडकमा असुरक्षित हुने कुनै मानिसहरूको कुनै पनि बेला हत्या हुन्छ।

न्याय सम्पादन यस्तो पेशा हो जहाँ व्यक्तिले पहिले आफ्नो स्वविवेक–निर्देशित निजी न्यायप्रणालीलाई दुरुस्त पार्ने अपेक्षा गरिन्छ। कुनै पनि न्यायाधीशले त्यो धरातलमा टेकेर देशको संविधान र कानुनबाट निर्देशित भएर न्याय दिने अपेक्षा गरिन्छ।

तर जब न्यायाधीशले आफ्नो वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका कारण सिर्जित पूर्वाग्रह, कुण्ठा वा बदलाभावको सीमा पार गर्न सक्दैन, उसको न्यायचेतको धरातल नै कमजोर हुन्छ। त्यसमा देशको संविधानले निर्देशित गर्ने न्यायचेत धानिने अवस्था रहँदैन।

परिणामः उसले ‘आफू र अर्को’ भन्ने विभाजनमा आधारित पुरातन न्यायचेतमा टेकेर पहिले फैसलामा पुग्छ। अक्सर सुनुवाइ नहुँदै कस्तो फैसलामा पुग्ने भन्ने तय गरिसक्छ। अनि देशको संविधान र कानुनमा रहेका छिद्रहरू खोजेर आफ्नो फैसलासित सुहाउने प्रावधानहरू आधाअधुरा वा टालटुले भए पनि जोड्छ। लोकरिझ्याइँका लागि अरु केही भाषिक जालझेल गर्छ र आदेश वा फैसला दिन्छ।

फैसलाको औचित्यमा प्रश्न उठाउने वा अरु कुनै पनि ‘असुविधाजनक’ प्रमाणहरू जतिसुकै बलियो भए पनि तिनलाई लत्याउँछ।

कसैले ‘यस्तो त संविधानमा छँदै छैन’ वा ‘यो त तिमी आफैंले स्थापित गरेको नजिर विपरीत छ’ भनेर औंल्याइदियो भने कपटपूर्वक अर्को भाषिक जालझेल गर्छ।

जब संविधानले बनाएको देशको न्यायाधीशभित्र हुनै पर्ने स्वविवेकले बनेको मनको न्यायाधीश मर्छ, न्यायसम्पादन लेनदेन र कर्मकाण्डमा सीमित हुन्छ।

अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो।