सुदूरपश्चिमबाट सुरु भयो नयाँ सत्ता यात्रा

२१ फागुन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिएसँगै राष्ट्रिय राजनीति नयाँ सत्ता सहयात्रातर्फ बढेको छ ।

यसअघि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा थियो ।

एमाले नेता राजेन्द्रबहादुर रावललाई २७ पुसमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राप्रपाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

तर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । नाउपाले विश्वासको मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भए भने २६ माघमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

त्यसबेला शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शाहलाई एकीकृत समाजवादीले तत्कालै साथ दिँदै सरकारमा सहभागी भयो । १९ सिटको कांग्रेसलाई पाँच सिटको (स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी समेत) एकीकृत समाजवादीले साथ दिएकाले शाहलाई विश्वासको मत पाउन ३ मत पुग्दैनथ्यो ।

तर मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार प्रदेशसभाको दुई तिहाईभन्दा धेरै मत पाए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासका मत दिने संख्या ४१ पुग्यो । उनलाई कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), नाउपाका ७ र एकीकृत समाजवादीको ५ सांसदले मत दिए । यो भनेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाएको भन्दा धेरै मत हो । २०७४ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ३७ सांसदले भट्टलाई विश्वासको मत दिएका थिए । ५ पुस २०७७ मा नेकपा फुटेपछि ३० मत पाएर भट्टले मुख्यमन्त्री पद जोगाएका थिए ।

तर आइतबार एमालेका १० र राप्रपाका एक सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री शाहले मत पाएनन् । मुख्यमन्त्री शाहले यति धेरै मत पाउनुमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अडानबाट पछि हट्नु हो ।

आलोपालो मुख्यमन्त्रीको लिखित सहमति हुनुपर्ने अडानमा रहेका माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरु आइतबार बिहान शाहलाई विश्वासको मत दिन तयार भएका गिए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सांसदहरुले अडान छोडेर विश्वासको मत दिएको एक नेता नेता बताउँछन् । ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कुराकानी भएर टुंगिएको हो । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि माथिबाटै निर्देशन होला’ कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य देवानसिंह बिष्ट भन्छन् ।

माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएसँगै १२ फागुनमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनबीच सत्ता सहयात्रा पनि सुरु भएको छ ।

‘मुलुकको नयाँ राजनीतिक कोर्स सुदूरपश्चिमबाट कोरिएको छ । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न बनेको पुरानै गठबन्धन कायम हुन पुगेको छ’, एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही भन्छन् । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको सत्ता सहयात्रा देशैभर र पाँच वर्षसम्म ढुक्कले चल्ने उनी बताउँछन् ।

कांग्रेस नेताहरु पनि १० पुसमा तोडिएर १२ फागुनमा जोडिएको गठबन्धनले पाँच वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्ने यात्रा सुरु भएको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको आठ दलीय गठबन्धनबीचको सहयात्रा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै पाँचै वर्ष चल्छ, कुनै अफवाहहरुले काम गर्दैन’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन् ।

एमाले नेता डा.दीपकप्रकाश भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको सत्ता परिवर्तन र नयाँ गठबन्धनको यात्रा राष्ट्रिय राजनीतिककै असर भएकाले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताउँछन् । ‘यहाँको एमाले सरकार ढल्नु र नयाँ बन्नुमा प्रदेशको राजनीतिका कारणले होइन । त्यसैले केन्द्रीय राजनीतिमा परिवर्तन नआएसम्म हामी जिम्मेवार र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छौं’, भट्ट भन्छन् ।

पहिले कर्णाली, अहिले सुदूरपश्चिम

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सत्ता सहयात्रा अघिल्लोपटक (२०७४ को चुनावपछि) कर्णालीबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बढ्दा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध २ कात्तिक २०७७ मा यमलाल कँडेलले विश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता कँडेलले ल्याएको त्यही अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्रको विवाद थप चर्कियो ।

ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजन भयो । २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतियो । नेकपा हुँदै प्रचण्डलाई साथ दिएका माधवकुमार नेपाल एमालेमा रहने अवस्था रहेन ।

नेकपा तीन टुक्रा हुँदा कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरु भएको थियो । कर्णालीबाट सुरु भएको कांग्रेसको सत्ता यात्रा सवै प्रदेशमा फैलियो । वाम गठबन्धन भएकाले २०७४ को चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल सहितको पाँच दलीय गठबन्धन गत मंसिरको चुनावसम्म कायम रह्यो । तीनै तहको चुनावमा त्यो गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार चयन गरेर भाग लियो ।

तर चुनावपछि आलोपालोको सहमतिमा पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोड्न देउवा तयार नहुँदा कांग्रेस फेरि सवैतिर प्रतिपक्षी दल बन्न पुग्यो । आफूलाई १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेसँग प्रचण्डले राष्ट्रपतिदेखि सबै प्रदेश नेतृत्व भागबण्डा गरे ।

त्यसैअनुसार, चार प्रदेशमा एमाले, दुई प्रदेशमा माओवादी र मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकार बन्यो । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेता मुख्यमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमाले नेता देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भइन् ।

तर राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रचण्डले एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन परिवर्तन गर्ने निर्णय लिए । पूर्वसहमति अनुसार, एमालेको राष्ट्रपति र माओवादीको उपराष्ट्रपति भन्ने भागबण्डाको सहमति तोडेर प्रचण्डले १२ फागुनमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने निर्णय आफ्नै निबास बालुवाटारमा गरे ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर कांग्रेस नेतृत्वमा जाने बातावरण प्रचण्ड आफैंले तयार पारेका थिए । त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको थियो । नाउपाको निर्णय र अडानले हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै चााहनामा सत्ता गठबन्धन बदल्ने वातावरण बनेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

चुनाव लगत्तै प्रचण्डलाई साथ दिएको नाउपा सरकारमा सहभागी भएन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचनमा तटस्थ बस्यो । त्यसैकारण २८ र २९ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सभामुख चयन गर्न सकेन । तर ३ माघमा नाउपाले मत दिएर माओवादी नेता भीम भण्डारी सभामुख र एमाले नेतृ कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख निर्वाचित भइन् ।

त्यसपछि एमाले नेता रावललाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएन । विश्वासको मत नदिनुमा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहितलाई रिहाइको माग त छँदैथियो, सँगै १९ माघमा आफ्ना सांसद अरुण चौधरी पक्राउ पर्नु कारण देखाइयो । १३ वर्ष पुरानो मुद्दामा अरुणलाई पक्राउ गरिएपछि नाउपाका नेताहरुले माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिए । रेसम मुद्दा भने २२ माघमै सर्वोच्चले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर अरुण चौधरी रिहाइको प्रतिबद्धता प्रचण्डले गर्नुपर्ने नाउपा नेताहरुले अडान लिए । सुदुरुपश्चिमको सरकार जोगाउनेगरी प्रचण्डले नाउपासँग प्रतिबद्धता गर्न चाहेनन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि चाहिँ आममाफी पाएर ७ फागुनमा अरुण रिहा भए । अहिले नाउपा प्रचण्डसँगै कांग्रेस नेतृत्वमा आवद्ध छ ।

यो अवधिमा राष्ट्रिय सत्तामा पनि परिवर्तन आएको छ । प्रचण्डले सहमति तोडेर गठबन्धन बदलेको भन्दै एमाले १५ फागुनमा र १४ फागुनमा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । रास्वपाले २२ माघमै सरकार छोडेको थियो । रास्वपाले सरकार मात्रै छोडेको भए पनि एमाले र राप्रपाले समर्थन समेत फिर्ता लियो । सत्ता साझेदार ठूला दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १४ चैतभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव त्यसअघि भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता सहयात्री बदलिए पनि त्यसले वैधानिकता पाउन र साझा सरकार निर्माण हुन सकेको छैन । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकालेसुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनबीच सत्ता सहयात्रा सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भने आचारसंहिताको कारणले हुन सकेको छैन । एक नेताका अनुसार, उपराष्ट्रपतिको चुनावललगत्तै सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादी र नाउपा सहभागी हुनेछन् ।

कांग्रेस नेता कार्की, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुुरु यो सत्ता सहयात्रा चुनावमा जनताले दिएको जनादेश बमोजिम रहेको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको यो गठबन्धनबीचको सहयात्रा मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति पाँच वर्ष नै आवश्यकता छ । जनताको त्यो भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं’, कार्की भन्छन् ।

तर नयाँ गठबन्धनबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो बाहेक प्रदेश सरकारको नेतृत्वको भागबण्डा लगाउबारे ठोस् सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुदूरपश्चिमबाट सुरु हुन सक्छ राजनीतिक अस्थिरता