आन्तरिक राजस्वमा आयकर र भ्याटबाटै धक्का

१ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ८ महिना (फागुन मसान्त) बितिसक्दासम्म सरकारले कुल राजस्व संकलनको मात्र ४३.५३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । समयका हिसावले यस आवको दुई तिहाई समय व्यतित भइसकेको छ । यसो हुनुमा भन्सार र आन्तरिक दुवै प्रकृतिको आम्दानीले भूमिका खेलेको हो ।

आन्तरिक राजस्वमा आयकर र भ्याट ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । यी दुवै शीर्षकको राजस्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठेको छ । यसले समग्र राजस्व संकलन नै प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमा फागुनसम्म २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७९.६८ प्रतिशत मात्र प्रगति हो । फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार विभागले गत वर्षको यसै अवधिको जति पनि राजस्व उठाउन नसकेको देखिएको छ । अघिल्लो फागुनसम्म आन्तरिक राजस्व २ खर्ब ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । जुन चालु आवको फागुनको तुलनामा १ प्रतिशत धेरै हो ।

विभागको तथ्यांक अनुसार आन्तरिकतर्फ फागुन महिनामा समेत लक्ष्यको मात्र ८७.५४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस महिनामा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । संकलन भने २८ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

आयकर ७३ र भ्याट ८३ प्रतिशत मात्र

तथ्यांक अनुसार यस आवको फागुन महिनासम्म आयकर लक्ष्यको ७३.९८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । भ्याट भने ८३.३२ प्रतिशत संकलन भएको छ । फागुनसम्म विभागले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । संकलन १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । आन्तरिकतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ८२ अर्ब ५४ करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ६८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यी दुई शीर्षकको करले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भन्ने समेत संकेत गर्छ ।

यसबाहेक अन्तशुल्कमा ७६ अर्ब ८२ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । ब्याजकर २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । घर बहाल कर २ अर्ब १४ करोडको लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ६९ करोड मात्र संकलन भएको छ । उता, भन्सारतर्फ भने फागुनसम्म २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा सरकारले भन्सारबाट ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।