खिलराजले ११ महिना राजनीति गर्दा एक दशक क्षति नै क्षति

१ चैत, काठमाडौं । १ चैत २०६९, अर्थात् एक दशकअघि ठीक आजैको मितिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैका प्रमुख पदमा बस्न पुगेका थिए । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त निर्लज्ज ढंगले कुल्चेर उनी एकै साथ दुवै पदमा बस्न खोज्दा चौतर्फी प्रतिवाद भयो । तर उनले कुनै सुनुवाइ गरेनन् ।

उसो त उनी केवल ११ महिना मात्रै शासनमा रहे । तर त्यसका हानिकारक राजनीतिक प्रभावहरु नेपालमा अहिलेसम्म पनि कायमै छन् ।

अघिल्लो महिनाकै घटनाक्रम हेरौं न । राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्नुपर्ने बहस चल्दैथियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी लगायत व्यक्तिहरू सक्रिय हुदै थिए । नेपाल बार एशोसिएसनको वीरगञ्ज कार्यकारिणी सम्मेलनले पूर्वन्यायाधीशहरू राष्ट्रपति हुने चर्चाको सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्‍यो ।

भोलिपल्ट बहालवाला न्यायाधीशहरू रहेको न्यायाधीश समाजले भन्यो, ‘नियुक्ति हुने प्रकृतिका बाहेक निर्वाचित हुने पदमा पुग्न पूर्वन्यायाधीशहरूलाई बाधा पर्दैन । हामीकहाँ यसप्रकारको अभ्यास समेत छ ।’ समाजले न्यायाधीशलाई निर्वाचन लड्न समेत संवैधानिक अड्चन नभएको तर्क गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रपति पदबारे न्यायाधीशहरुको वक्तव्य कति उचित ?

राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगर्मी विस्तारै बढ्दै गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी एक साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार छिरे । देउवा निकट नेताहरूको भनाइमा, उनी डडेलधुराबाट निर्वाचित भएकोमा बधाई दिन रेग्मी बालुवाटार गएका थिए । दुईजनाको भेटपछि हल्ला चल्यो, ‘चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका रेग्मी अब राष्ट्रपति हुन जोडबल गर्दैछन् ।’

सामान्य प्रकृतिका लाग्ने माथिका दुई विषयको सोझो सम्बन्ध छ, एक दशकअघिको चर्चित घटनासँग । एक अर्कामाथि अविश्वास गरेका दलहरूले सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्ने गरी सिंहदरबार पठाएका थिए । एक दशकअघि आजकै दिन अर्थात् १ चैत २०६९ मा रेग्मी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सिंहदरबार छिरेका थिए ।

‘केही दिनअघि नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्वन्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिको आकांक्षी बन्न सक्दैनन् भनेर वक्तव्य दिनुपरेको थियो । स्वयं न्यायकर्मीहरूलाई हामीले यसरी ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो’ नेपाल बार एशाेसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘उहाँ (खिलराज रेग्मी) व्यक्तिगत रुपमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मुलुकलाई निकास दिनुभयो । तर, नेपालको मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनेपछि मुलुकको एउटा पद्धति नै भत्कियो । त्यही दिनदेखि न्यायपालिका चरम विकृतिमा प्रवेश गर्‍यो ।’

शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्त विपरीत, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दर्जनौं ठाउँमा संशोधन हुनेगरी तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पेका थिए ।

खासमा त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी थियो सुशील कोइरालाको । उनी त्यस बेला कांग्रेस सभापति थिए । त्यसताकाको दोस्रो ठूलो दलका सभापतिको नाममा अरु दलहरु पनि सकारात्मक बन्दै थिए ।

तर अकस्मात् माओवादीले २५ माघ २०६९ को हेटौडा महाधिवेशनबाट अनौठो प्रस्ताव पास गर्न पुग्यो– बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने । उता हेटौंडामा प्रस्ताव टेबुल हुन पाएको छैन, यता काठमाडौंमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले तुरुन्तै समर्थनको ठप्पा लगाइदिए ।

१४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकालेर नै निर्वाचन गराउने उद्देश्यका लागि रेग्मी सरकारमा जान तयार रहेको वक्तव्य दियो । त्यसपछि खिलराजको नाममा अभूतपूर्व ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुट्न गएको थियो ।

त्यस बेलाका राष्ट्रपति यादवले खिलराजसँग पहिले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । खिलराज मान्दै मानेनन् । पाँच वर्षपछि रामवरणले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘शपथ ग्रहण गराउने दिन पनि मैले शीतल निवासमा बोलाएर उहाँलाई राजीनामा दिन भनेको थिएँ, तर खिलराजजीले मान्नुभएन । किनभने त्यो भूराजनीतिको खेल थियो । त्यसैले मैले यो स्वीकार गरेर जे भए पनि चुनावचाहिं गरौं भनी निकास निकाल्नतिर लागें । मलाई अहिले पनि यो कुराले कहीं न कहीं घोचिरहन्छ ।’

पछि तिनै खिलराजको प्रस्तावमा रामवरणले लोकमान नियुक्त गर्न पुगे । राष्ट्रपतिको यो विवादास्पद निर्णयविरुद्ध उनकै प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरि शर्मा र सचिवालयका केही सदस्यले असहमति जनाउँदै राजीनामा समेत गरे ।

सोही अन्तर्वार्तामा रामवरणलाई सोधिएको छ : लोकमान ल्याउने प्रस्ताव कसको थियो ?

‘खिलराजजीको । तीनपल्ट आउनुभएको थियो । तीनैपल्ट सम्झाएर पठाएको थिएँ, लोकमान नल्याउनुस् । उहाँले मलाई नसोधी लोकमान ल्याउनुभयो । म गर्दिनँ भन्नेमा अडिग थिएँ । उहाँले ‘अरू’ को पनि कुरा छ भन्नुभयो । मैले अरूको कुरा गौण गरौं भनें ।’

तर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरणले दृश्य अदृश्य दबाव थेग्न सकेनन् । जसरी खिलराज आए, उसैगरी उही बाटोबाट लोकमान आए । यो परिघटना नेपालको समकालीन इतिहासमा कलंकका रुपमा चित्रित छ ।

संसदीय सुनुवाइको सामना नगरेका, संसदीय जवाफदेहितामा समेत अनुदार लोकमानले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको क्षयीकरणका लागि सक्दो योगदान गरे । प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्दा समेत सांसदहरू मौन रहे । एक समय डा. गोविन्द केसीले महाभियोगको सूचना दिने ३ जना सांसदहरू खोज्दै हिंडनुपरेको थियो ।

दलहरूको कमजोरीको फेहरिस्त बटुलेर बसेका लोकमानले भूराजनीतिक आशिर्वादको हवाला दिंदै खिलराज झैं सिंहदरबार प्रवेश गर्ने महत्वाकांक्षा पालेका थिए । शीर्ष नेताहरूलाई नै अप्ठेरो पार्नेगरी कदम चाल्न खोजेपछि दलहरू झस्किए र उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो ।

‘उहाँको सिंहदरबार प्रवेश केवल नेपालका राजनीतिक दलहरूको आपसी मतभेद मात्रै थिएन, भूराजनीतिक स्वार्थको असर समेत थियो’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर रेग्मी, उहाँ र अख्तियारका प्रमुख बनाइएका लोकमानका लागि कुनै नेटवर्कले काम गरेको महसुस हुन्थ्यो । यसरी भूराजनीतिक बाछिटा न्यायपालिकामा प्रवेश भयो । उहाँ (खिलराज) ले लोकमान नभए मैले कामै गर्न सक्दिन भन्नुको आशय अरु के हुन्छ र ?’

करिब ११ महिना सिंहदरबार बस्दा सरकार प्रमुखको रुपमा रेग्मी आफैं आर्थिक अपचलनका विवादहरुमा जोडिएको त सुनिएन । तर उनको क्याबिनेटका दुईजना मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । खिलराजका मन्त्री छविराज पन्त ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिए । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्यो । अर्का मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे पनि ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिने निश्चितजस्तै थियो । उनको त्रिशूली दुर्घटनामा दुःखद निधन भइसकेको छ ।

खिलराजले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको जस त पाए । तर अहिलेसम्म पनि उनीलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त भुलेको, पदलोलुप भएको, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई दाउमा राखेको आलोचनाले लखेटिरहन्छ ।

आफूविरुद्धको आलोचना र खरो समीक्षा गर्नेहरूप्रति फोन सम्पर्क गरेरै ‘भद्र असहमति’ राख्ने रेग्मी अवकाशपछि सार्वजनिक वृत्तमा कमै देखापरेका छन् । तर विगतको नजिरले गर्दा अहिले उनले केही राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्दा मात्र पनि ‘शीतलनिवास जान लालायित भएको’ शंका बढ्नु अस्वाभाविक थिएन ।

कुर्सीमा असम्बन्धित पात्रलाई राखिदिंदा

प्रमुख दलहरूबीच चरम मतभेदका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधानका आधारभूत विषयवस्तुमा समेत सहमती जुटाउन सकेको थिएन र बारम्बार अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको अवधि थपिएको थियो । यही अवस्थामा आफूकहाँ आएको एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ९ मंसिर २०६८ मा संविधानसभाको म्याद बारम्बार थप्न नहुने भनी आदेश गर्‍यो ।

आदेश दिने पाँच सदस्यीय विशेष इजलासको नेतृत्वमा थिए, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ।

आफ्नै नेतृत्वको इजलासले संविधानसभाको अवधि थप्न नमिल्ने राजनीतिक प्रकृतिको फैसला गरेर पछि त्यसैको लाभ लिएकोमा पनि उनको आलोचना भएको हो । ६ महिनाको फरकमा रेग्मी संलग्न इजलासले संविधानसभाको पदावधि थप्न नहुने भनी फेरि अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि मानिएको संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान बनाउन नसके पनि उसको आयु (पदावधि) जबर्जस्ती निमोठिनु उचित नभएको औल्याउँछन् ।

‘विशेष परिस्थितिबाट उत्पत्ति भएको संविधानसभाको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै अन्त्य गरिन्छ भनिन्छ । संविधान बनेपछि मात्रै संविधानसभाको नेचुरल डेथ (स्वाभाविक अन्त्य) हुनुपर्ने थियो’ राजनीतिक विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘बारम्बार पदावधि थप्ने संविधानसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दुई पटक आदेश दियो । त्यतिबेला हेर्दा आदेश ठीकै देखिएपनि कतै उहाँ (खिलराज रेग्मी) को कार्यकारी पदमा आगमनको बाटो फराकिलो बनाउन त आदेश भएको थिएन भन्ने शंका बढाउने काम भयो ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पनि १५ जेठ २०६९ मा पहिलो संविधानसभाको पदावधि सकिने निश्चितजस्तै थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसको दुई दिनअघि ७ मंसिर २०६९ का लागि गरेको नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणाको चौतर्फी विरोध भयो ।

संविधान जारी गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा अवशान भएको भोलिपल्ट अर्थात १६ जेठमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पत्र पठाएर उनको पद कामचलाउ भनिदिए ।

दलहरूबीच यति अविश्वास बढेको थियो कि सत्तारुढ माओवादीले समेत प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने भए राष्ट्रपति पनि कामचलाउ हुने वक्तव्य दियो । एकअर्का बीचको चरम अविश्वासले केही महिना त्यत्तिकै बित्यो, असोजमा बल्ल दलहरूबीच फेरि अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति भयो । राजनीतिक विश्लेषक शर्मा संविधानसभाले काम नगरेका कारण ‘सबैका लागि स्वीकार्य पात्र खोजिएको’ र ‘अदालतबाट त्यसको परिपूर्ति भएको’ टिप्पणी गर्छन् ।

नेपालको विकसित राजनीतिक तरलतामा रुचि राखिरहेको भारतको संस्थापनले दलहरू एकअर्काबीच अविश्वास भएकाले ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने’ खाका कोरिसकेको थियो । दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा राजनीतिक घेराबाहिरको पात्रका बारेमा छलफल हुँदा बारम्बार रेग्मीको नाम आइरहेको थियो ।

३० फागुन २०६९ मा दलहरूबीच राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरू रहेको गैरराजनीतिक प्रकृतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । १ चैत २०६९ मा गठन भएको सरकारले २०७० मंसिरमा चुनाव गराएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्‍यो ।

रेग्मी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको अवसानपछि बढेको राजनीतिक अन्यौललाई ट्रयाकमा ल्यायो । संविधान बनाउन नसकेका राजनीतिक दलहरूलाई लोकलाज जोगाउने अवसर पनि मिल्यो । तर, पहिलो संविधानसभाको अस्वाभाविक अन्त्यपछि दोस्रो संविधानसभाले त्यो ओज र अपनत्व बोक्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक शर्माको टिप्पणी छ ।

चुनाव गराउने कार्यभार पूरा गरेपछि २८ माघ २०७० मा रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिए । उनी फेरि सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेको थाहा पाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध मात्रै गरेन, उनले न्यायालय सम्हाले बहिष्कार गर्ने चेतावनी सहितको सन्देश समेत दियो ।

त्यतिबेला अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशाेसिएसनको अध्यक्ष थिए । आफूले सम्हाल्नै नसक्ने परिस्थिति आउने थाहा पाएपछि रेग्मीले बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरे ।

‘देश र जनताप्रतिको त्यागको भावनाले जिम्मेवारी लिएको हुँ, पदको लालसाले होइन । मलाई पुनः न्यायालय फर्किन कुनै कानुनले रोक्दैन’, दलहरूलाई संविधान निर्माणको लागि शुभकामना दिंदै रेग्मीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अन्तरात्माको आवाजलाई सुनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’

रेग्मीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

संस्थागत साख धुलिसात

खिलराजको सिंहदरबार प्रवेशले मुलुकको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याएजस्तो देखिएपछि कैयौं मूल्यमान्यता र संस्कार भत्किंदै जान थाले । तर, संविधान बनाउन दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्दा राजनीतिज्ञबीच संविधानवादप्रतिको प्रतिबद्धता, समावेशीपन, संघीयता जस्ता विषयको अपनत्व रहेन ।

संविधान जारी भएपछिका सात वर्षको अवधिमा मुलुकमा शासकीय स्थिरता कायम हुन सकेन । क्षमतावान र योग्य व्यक्तिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूको निगाहमा पद पाएकाहरूले त्यो गरिमा कायम राख्न सकेनन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निष्क्रियतामाथि त चौतर्फी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विरलै प्राप्त हुने र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यस्ता संस्थाहरू शीर्ष नेताहरूको स्वार्थको शिकार भए ।

यतिसम्म कि प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा फैसला गरेबापत सरकारमा मन्त्रीको भागबण्डा खोज्नेसम्मको काम भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रधानसेनापति दलबलसहित सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नेजस्ता क्रियाकलाप समेत भए । जग्गा व्यवस्थापनको विषय भनिए पनि त्यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाबाट पार्न खोजिएको मनोवैज्ञानिक प्रभाव थियो ।

कार्यपालिकामा रहनेहरूले विभिन्न उपायबाट न्यायपालिकामाथि प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेको घटनाले न्यायपालिका पवित्र संस्था हो, यसलाई विवादबाट अलग राख्नुपर्छ, गिजोल्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा ह्रास आउदै गयो ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यो एक दशकमा न्यायपालिकाभित्र बारम्बार राजनीतिक प्रभाव बढिरह्यो ।’

सत्ता जोगाउनकै लागि दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन, महाभियोगको प्रस्तावमाथि निर्णयहीनता, संसदीय समितिहरूको निष्क्रियता, संवैधानिक निकायहरूमा मनोमानी भर्ती जस्ता घटना भए । राजनीतिक विश्लेषक शर्मा त्यो घटनाले राजनीतिक दलहरूलाई ‘जसले जे गरेपनि हुन्छ’ भन्ने दुस्साहस थपेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

‘त्यतिबेला संविधान बनाउन नसकेका नेताहरूलाई जनतामाझ जाने र उनीहरूको सामना गर्ने आत्मबल थिएन, एक हिसाबले भन्दा उनीहरू दुला पसेका थिए’ शर्मा भन्छन्, ‘सिंहदबार गएर प्रधानन्यायाधीशको सरकारले मुलुकको राजनीतिलाई ट्रयाकमा त ल्याइदियो, तर संविधानवादप्रतिको निष्ठा घट्यो, संविधानमा जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति बढ्यो’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकका संस्थाहरूमा विचलन आयो, विचलित संस्थाहरू सुधार्ने काम पटक्कै भएन ।’

न्यायालयको निरन्तर अधोगति

समयमा संविधान बनाउन नसकेकोमा संविधानसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर पदावधि थप्न नहुने फैसला लेखेका रेग्मी आफैले नेतृत्व गरेको न्यायालय पनि त्यतिबेला भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । एकपछि अर्को न्यायाधीश रिक्त हुँदै जाँदा उनले समयमा पदपूर्ति गर्न कुनै रुची र जाँगर देखाएनन् । उनी सिंहदरबार जाने बेलामा सर्वोच्च अदालत ९ जना न्यायाधीशको भरमा चलेको थियो ।

उनी सत्ता सम्हाल्न गएपछि अस्थायी ४ जना न्यायाधीशको पदावधि नथपेर घर फर्काइयो र सर्वोच्च अदालत ५ न्यायाधीशमा सीमित गरियो । काविल र अब्बल ठानिएका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती लगायतका न्यायाधीशहरूको अपमानजनक विदाइ भयो ।

त्यसको शोधभर्नामा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबराजस्ता विवादास्पद न्यायायाधीशहरूको अदालतमा प्रवेश भयो । न्यायपालिकाको संस्थागत क्षतिले गति लिने क्रममा सांसद भइसकेका, महान्यायाधिवक्तामा बहाल रहेका र दल र तिनको भ्रातृ संगठनमा सक्रिय कानून व्यवसायीहरूलाई समेत न्यायाधीश बनाउने जस्ता प्रवृत्ति एकपछि अर्को दोहोरिएका छन् ।

खिलराजको सिंहदरबार प्रवेशले उत्साहित तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले स्वाभाविक न्यायको बाटो निषेध गरिरहे । खिलराजको सिंहदरबार प्रवेश र लोकमानको नियुक्ति विरुद्ध मुद्दाको न्यायनिरुपणमा कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मा बाधक भइदिए । चुनावी सरकारले राजिनामा दिएपछि र निर्वाचनपछि ताजा जनादेश आएपछि मात्रै दुवै मुद्दा अदालतबाट अघि बढेर टुंगिएका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे एक दशकअघिको त्यो घटनाले पहुँच र प्रभाव हुने न्यायाधीशलाई अवकाशपछि अन्यत्र पनि जान महत्वाकांक्षी बनाइदिएको बताउँछन् ।

‘राजनीति गर्नेहरूले राजनीति गर्नुपर्छ । न्यायकर्मीहरूले न्याय गर्नुपर्छ । राजनीति गर्न रहर हुनेहरू न्यायपालिकामा प्रवेश गर्नुभएन । तर, त्यो घटनाले अभिलेख अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महत्वाकांक्षी बनाइदियो’ उनी भन्छन्, ‘जसका कारण इमानदारीपूर्वक न्याय गर्नुभन्दा पनि अन्यत्र अवसर ताक्न जे पनि गर्न पछि नपर्ने गरी अनुशासनहीन प्रवृत्तिको जन्म भयो ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकामा दलहरूले भागबण्डा गरेरै न्यायाधीश नियुक्ति गरिहेका छन् । दुई प्रधानन्यान्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएका एक कामु प्रधानन्यायाधीश चरम विवादमा आए । नेकपा विभाजन, रञ्जन कोइराला, संवैधानिक इजलासमाथि एकल इजलासको आदेश जस्ता फैसला हुँदा समेत न्यायाधीशहरूले कुनै प्रश्नको सामना गर्नुपरेन ।

राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकामाथि सक्दो प्रभाव बढाउने अघोषित प्रतिस्पर्धा त्यागेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग लामो समय संसदमा अल्झियो । उनीमाथि महाभियोग लाग्दा थप ४ न्यायाधीशमाथि महाभियोगको हल्ला चलाइयो ।

प्रस्ताव विचाराधीन भएका बेलामा संघीय संसदको महासचिवजस्तो विशुद्ध प्रशासनिक पदाधिकारीले समेत एउटा पत्रको भरमा महाभियोगको निलम्बन फुकुवाको प्रयास गरे । करिब चार महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अहिलेसम्म पनि अघि बढेको छैन ।

‘राजनीतिकर्मी र न्यायकर्मीहरूको स्पष्ट रेखा छुट्टिनुपर्ने हो । न्यायपालिका जस्तो ठाउँमा राजनीतिक सोख पालेका र गलत मनसाय भएका पात्रहरूले प्रवेश पाउनुहुँदैनथ्यो’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘न्यायपालिका त्यही दिनदेखि थिलोथिलो हुन थालेको थियो । अहिले एक वर्षदेखि कामु नेतृत्वको भरमा चलेको छ । यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन्छ ?’

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा प्रधानन्यायाधीशको सिंहदरबार प्रवेशले सबैभन्दा बढी न्यायपालिकालाई नै क्षति पुगेको स्वीकार्छन् । तर, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, समावेशीकरण जस्ता बृहत्तर अर्थयुक्त सामाजिक न्यायका सवालमा अदालत प्रगतिशील रहेको उनको टिप्पणी छ ।

पञ्चायतकालमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र मानव अधिकारका पक्षमा भएका आदेश, शाही आयोगको खारेजी जस्ता उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘संस्थागत विचलन र केही प्राविधिक समस्या रहेपनि न्यायपालिकाले आफूलाई सैद्धान्तिक रुपमा विचलित बनाएको थिएन, तर अहिले त्यो साख गुमाउँदैछ ।’