न्यायाधीश समाजको वक्तव्य आपत्तिजनक : कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलन

१५ फागुन, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुलाई समेत राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति बनाउन मिल्ने भनी हालै न्यायाधीश समाजले व्यक्त गरेको धारणामा आपत्ति जनाएको छ ।

वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नसक्छन् भनी बहालवाला न्यायाधीशहरुको संगठन न्यायाधीश समाजले जारी गरेको वक्तव्यमा आपत्ति जनाएको हो ।

सम्मेलनले जारी गरेको २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रुपमा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्ति सहितको विज्ञप्तीप्रति बैठक गम्भिर आपत्ति व्यक्त गर्दछ ।’

केही दिनअघि न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति हुनसक्ने भनी विज्ञप्ति निकालेको थियो । बारले त्यसलाई क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी आएको अभिव्यक्ति भनी आपत्ति जनाएको हो ।

राजनीतिक दलहरुलाई विचार, पद्धती, मूल्यमान्यता र प्रणालीले डो¥याउनुपर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डो¥याएको भन्दै सम्मेलनले त्यसबाट ‘लोकतान्त्रिक पद्दती संस्थागत हुन नसक्ने’ औल्याएको छ । सम्मेलनले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘सरकार गठन, पुनर्गठन र विघटनका श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणाली लगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्दतीमा गम्भिर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यो बैठक दलहरुको ध्यानकर्षण गराउँदछ ।’

कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । अनि गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको हक र कानूनी व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने विषय उल्लेख भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकाद्वारा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

उसले फौजदारी अभियोगमा समाज पाएका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, माफीमिनाहा गर्ने लगायतका निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । सम्मेलनले घोषणापत्रमार्फत भनेको छ, ‘मुद्दा फिर्ताको निर्णय(गर्दा) राजनीतिक शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

बारले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पु¥याउन संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनि संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउने दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश परिपूर्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुका साथै रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन (बारलाई) निर्देश गर्दछ ।’ घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालतका साथै देशभर पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले अदालतबाट भएको फैसला अध्ययन गर्न केन्द्रीय र अन्य तहमा समेत फैसला अध्ययन समिति गठन हुनुपर्ने औल्याएको छ । सम्मेलनले बारलाई त्यस्ता समितिहरुले गर्ने अध्ययन र प्रतिवेदन नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले न्यायाधीशहरुलाई न्यायसम्पादनसँग सम्बन्धित बाहेक अरु प्रशासनिक प्रकृतिका समितिहरुमा आवद्ध नरहन ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विभिन्न प्रशासनिक प्रकृतिका समितिहरुमा आवद्ध रहदा पटकपटक विवादमा पर्ने गरेका थिए । पटकपटक बहसमा आएको यो सवाललाई कानूनव्यवसायीहरुको सम्मेलनले समेत फेरि उठाएको हो ।

सम्मेलनले कानून व्यवसायीहरुको पेशागत दक्षता बढाउन लयर्स एकेडेमी स्थापनाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनलाई निर्देशन दिएको छ । अनि सेवाग्राहीलाई सहजै न्याय दिन अदालतलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले विधिको शासनको उपहास भएको भन्दै सम्मेलनले भनेको छ, ‘यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा एवम् अनुसन्धानको प्रक्रियामा तथा न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने काममा प्रभाव पारेको हुँदा सामाजिक सञ्जाललाई वैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन नेपाल बार मार्फत सम्बन्धित निकायलाई यो बैठक आग्रह गर्दछ ।’