+
+

मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग !

कृष्ण ज्ञवाली राजकुमार श्रेष्ठ कृष्ण ज्ञवाली, राजकुमार श्रेष्ठ
२०७८ असोज १७ गते १८:३४
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपक तिमिल्सिना ।

१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डामा आफ्नो मान्छे सिफारिस गराएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन त्यही मुद्दा अनेक खेलका कारण सुनुवाइ नभई सरिरहेको देखिन्छ ।

यो पटक भने सत्ता साझेदार दलझैं मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा हुने भागवण्डामा उनी मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको यो दुर्लभ घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति अव्यक्त रुपमा ‘कृतज्ञ’ भएको र उनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन् । किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । नभए पदमुक्त हुनेछन् ।

तिमिल्सिनाले भने आफूलाई त्यस्तो कुनै अफर नआएको बताए । ‘तपाईंहरु पनि हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्छ । यदि यो कुरा सत्य भए त तपाईंहरुलाई बोलाएर लड्डु खुवाइहाल्थेँ नि’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मलाइ बेकारमा बदनाम गराउन यस्ता कुरामा लागेका छन् । त्यस्तो केही होइन । तपाईंहरु हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैन ।’

विवादास्पद पृष्ठभूमि

कुनैपनि दलको राजनीतिमा संलग्न नभएका र पर्दा पछाडिको क्रियाकलापमा सक्रिय हुन रुचाउने दीपक तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेशनल ल कलेज, ललितपुरका सञ्चालक डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाका भतिजा हुन् ।

उनको विगत भने विवादरहीत र स्वच्छ छैन ।

उनको पृष्ठभूमि बुझ्न करिव एक दशकअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ । २०६६ साल चैत १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । अदालतभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका उनी त्यतिबेला रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना मात्रै होइन, उनैको आडमा सर्वोच्च अदालतमा आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भतिज दीपक तिमिल्सिनामाथि समेत प्रहार गर्न थाले ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले रामकृष्णमाथि त आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । उनका भतिज दीपकमाथि समेत विचौलियाको काम गरेको भनी अप्रत्यक्ष आरोप लगाएको त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीशले बताए । ‘रामप्रसाद श्रेष्ठले दीपक तिमिल्सिनालाई देखिसहनु भएन’ ती न्यायाधीशले भने, ‘कतैबाट सुइको पाएपछि उहाँले दीपकसँग सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पढेको प्रमाणपत्र र अनुभवको विवरण माग्नुभयो । त्यसपछि उनले प्रमाणपत्र र अरु विवरण पेश गर्न सकेनन् । आफैं जागिर छाडेर हिँडे ।’

सर्वोच्च अदालतबाट हिडेपछि पनि दीपक तिमिल्सिनाको प्रसंग बेलाबेलामा उठिरहन्थ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार, तिमिल्सिनाले रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई पनि झुक्याएर अमेरिका लगेका रहेछन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

सर्वोच्चमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको स्थलगत भ्रमण गराउनु दीपक तिमिल्सिनाको स्वार्थ भएको थाहा पाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा आक्रोशित बनेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘असाध्यै मिठो बोल्ने र चिप्लो घस्ने स्वाभावका कारण यो कोहीलाई यिनले सहजै प्रभावित बनाउँछन् ।’

रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि पनि उनी सर्वोच्च अदालत फर्केनन् । खिलराज रेग्मी र दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पनि बाहिरबाहिरै रहे । तर रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनी सूचना प्रविधि (आईटी)सल्लाहकार भएर फर्किए ।

‘तर उनले सर्वोच्च अदालतमा टेकेको मलाई याद भएन’ सर्वोच्चका तत्कालीन एक सह रजिष्ट्रारको भनाइमा, ‘उनी सोझै बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास पुग्थे र त्यहीँबाट फर्कन्थे । तलब भने सर्वोच्च अदालतबाट खान्थे । सूचना प्रविधिसम्बन्धी के कस्तो सरसल्लाह दिए, लिने र दिने नै जानून् ।’

जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश साह र तिमिल्सिनाको मेलमिलाप त्यतिमै सीमित भएन । साहका छोरा अष्ट्रेलियामा थिए । उनीसँग मिलेर दीपकले नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम थाले र साझेदारी गरे । उताबाट यहाँ काम ल्याउने र काम गरेबापत उताबाट भुक्तानी लिने हुन थाल्यो । त्यतिबेला अर्को न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा रहेको सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश शाहले तानेर आफ्नै भागमा पारेका थिए ।

दीपक तिमिल्सिना एक समय तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको ज्वाईं राजबहादुर शाहीसँग नजिकिएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यतिबेला उनी अदालत र शाहीकहाँ निकै सक्रियतापूर्वक आउजाउ गरिरहन्थे । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्रशम्सेर जबराको संयुक्तले नेपाल ट्रष्टको नाममा भएको जग्गा तत्कालिन शाहज्यादी प्रेरणा शाहको नाममा हुने भनी फैसला गर्‍यो । यिनीहरुले साझेदारीमा नेपाल आयल निगमकै शैलीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात र व्यापार गर्न समानान्तर संस्था खोल्न निकै दौडधुप गरेका थिए ।

भारतले नाकाबन्दी गरेका बेलामा त्यो कम्पनीले अनुमति पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा लिएर गए । तर स्थिति सहज भएपनि न यो समूहले अदालतबाट अनुकुलको आदेश नै पायो, न पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति नै भयो ।

रामकुमार कुमार साहको अवकाशपछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए र दीपक तिमिल्सिना पनि हिँडे । उनले प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको पालामा सक्रियता देखाएनन् । बाहिर बसेर अदालतसम्बन्धी काम भने फाट्टफुट्ट गरिरहे । तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका जोशी संसदीय सुनुवाइका दौरान विवादमा तानिएपछि सक्रिय हुन थाले । स्रोतले भन्यो, ‘जोशीका विवादास्पद विषयवस्तु सतहमा ल्याउन दीपक र अहिले उच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीश निकै सक्रिय थिए ।’

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि दीपक तिमिल्सिना फेरि सक्रिय भए । तर यो पटक उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा नियुक्ति लिन आएनन् । बरु अदालतबाहिर बसेर मुद्दामामिलामा सक्रियता देखाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तिमिल्सिनाले बालुवाटार आउजाउ बढाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हुनुपर्ने कतिपय काम गर्न थालेका थिए । डा. गोविन्द केसीले अघि सारेको मागबारे वार्ता एउटा उदाहरण हो । डा. केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अभिषेक सिंह वार्ताका लागि जाँदा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनी तिमिल्सिना आएका थिए ।

वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार, तिमिल्सिना डा. केसीको मागबारे बुँदाबुँदामा छलफल गर्नेदेखि यो बुदा संशोधन हुनुपर्छ भनेर खेस्रा बनाउने र त्यसलाई टाइप गराउनेसम्मको काममा सक्रिय थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’

कार्यपालिकामा भाग खोजेको हो भने गलत हुन्छ

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यो विषयमा शर्तसहित प्रतिक्रिया दिन तयार भए ।

‘यदि यो हो भने न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीतको काम भयो । अनि यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई असर गर्छ’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको औपचारिक निर्णयको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आएमा हेर्नुपर्छ । त्यो बाहेक नागरिकको रुपमा राजनीतिमा चासो हुनु अलग विषय भयो । तर कार्यपालिकामा भाग खोज्नु अत्यन्त गलत हो । यदि यो हो भने देश र न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्य हो । यस्तो हुनुहुदैन ।’

उनले यदि सूचना सत्य नभए प्रधानन्यायाधीशले खण्डन गर्नुपर्ने बताए । अनि मात्रै देश र जनताको प्रधानन्यायाधीशप्रति आस्था बढ्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

राजकुमार श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ अनलाइनखबर डटकमका समाचार संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment