काम गर्ने कि सत्ताको रहर पूरा गर्ने ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको १०० दिन पुग्दैछ । नयाँ सरकार बनेको सुरुवाती १०० दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड मानिन्छ । यो प्रचण्डका लागि सत्तारोहणको तेस्रो अवसर हो । पछिल्लो सत्तारोहणसँगै राष्ट्र हित र जनताको पक्षमा केही सकारात्मक कामका संकेत देखिन थालेका छन् । तर अहिले नै सरकारको कामबारे समग्र समीक्षा गर्नु उचित देखिंदैन ।

माओवादीको लागि यो सत्तारोहण महत्वपूर्ण अवसरको उपयोग गर्ने जटिल चुनौतीको रूपमा खडा छ । यो माओवादीको लागि जीवन वा मृत्यु के रोज्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न बनेको छ । अर्को चुनावसम्म पुग्दा माओवादीले समाजवादको लागि केही आधार तयार गर्न सक्छ ? वा अरू संसदीय पार्टीहरूको विसंगतिको खोलोमा बगेर जान्छ ? हामी अग्निपरीक्षामा छौं ।

माओवादीलाई सोचे अनुसार काम गर्न प्रतिकूलता छन् । एकातर्फ देशभित्रका कतिपय प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय रूपमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिएका छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आ-आफ्नो स्वार्थको खिचडी पकाउन नेपाली राजनीतिमा आगो झोस्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा मिलाएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई ध्यान दिंदा राष्ट्रिय हितको लागि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।

यी चुनौतीको सामना गरेर मात्र माओवादीको यो सत्तारोहण राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सक्छ । अन्यथा यो केवल केही नेताको रहर पूरा गर्ने अवसरमा खुम्चिनेछ ।

पछिल्लो अवस्थामा सरकारको विपक्षमा एमाले बाहेक अरू देखिएको छैन । प्रतिस्पर्धी भएकोले एमाले माओवादीको विपक्षमा देखिनु अनौठो होइन । अहिले माओवादीले संसदमा पाएको विश्वासको मतको विश्वास कायम राख्दै देश र जनतासामू देखिएका तमाम समस्याको समाधान खोज्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

यी र अन्य मुद्दालाई छाडेर माओवादीले आफूलाई प्राप्त यो अन्तिम अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि चयन भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप-सभामुखमा फरक-फरक राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । संसदमा पहिलो ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सभामुख, तेस्रो दल माओवादीले प्रधानमन्त्री, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख र छैटौं ठूलो दल जसपाले उपराष्ट्रपति पाएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाध्यक्षको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ भने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष माओवादीले पाएको छ ।

अझै केही निकाय, मन्त्रिपरिषद र नियोग तथा आयोगहरू बन्नै बाँकी छन् । सरकारको सिट बाँडफाँडको हिसाबले शक्ति सन्तुलन करिब मिलेको छ । यो स्थितिमा इच्छाशक्ति, तत्परता, गम्भीरता र कार्यक्षमता देखाउने ठूलो मौका सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यसलाई केवल जागिर, पेशा, व्यवसाय सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाउने भन्दा देश र जनताको पक्षमा कसरी उपयोग गर्ला प्रश्न खडा भएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र यससँग जोडिएका कतिपय विषय अहिले पनि नटुंगिने पो हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ । यही समयमा शहीदहरूको विवरण राजपत्रमा सूचीकृत भएको छ । यो पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा पाटो हो । यसबाट भावनात्मक पक्षको सम्बोधन भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको काम

यो सरकारका सामू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनैपर्ने बाध्यता छ । शान्ति सम्झौता भएको पनि करिब २० वर्ष पुग्नै थालेको छ । माओवादीको यसपटकको सत्तारोहण मूलतः शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन नै हो । त्यसैले अहिले बनेको सरकार केवल निरन्तरताको नयाँ अध्याय मात्र होइन । कुन सहमतिमा एमालेसँग गठबन्धन हुन गएको थियो ? किन भत्किन पुग्यो ? अन्य उच्च पदहरूमा किन सन्तुलन खोजिएको छ ? माओवादीलाई नै प्रधानमन्त्री किन ? यी र यस्तै यावत् प्रश्नको जवाफ दिन पनि यो प्रक्रिया टुंगो लगाउनैपर्छ ।

संविधान र गणतन्त्र जोगाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको टुंगो लगाउने, मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिंडाउने काम गर्न सक्दा मात्र सत्तारोहणको सार्थकता पुष्टि हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र यससँग जोडिएका कतिपय विषय अहिले पनि नटुंगिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासोको सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि र संसदले कानुन बनाएपछि विस्तारै क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । तर विषयको गम्भीरता, संवेदनशीलता र दायित्वबोध समयमै किन हुन सकेन ? यस पछाडिका कारण के के थिए ? यसबारे नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिन सक्छौं ? शान्ति प्रक्रिया नटुंगिनुमा आन्तरिक पक्ष कति र बाहृय पक्ष कति जिम्मेवार छ ? यो कुरा स्पष्ट नपार्दा पार्टीभित्र र बाहिर पनि केही अन्योल, भ्रम र आशंका पैदा भइरहेको छ ।

आसेपासे पूँजीवादबाट आक्रान्त माओवादीमा संगठन र प्रणाली भत्काएर सत्तालाई रसास्वादनको माध्यम मात्र बनाउने अभ्यास बढिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम नटुंगिनुमा कतिपय नदेखिने शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रियाका काम थाती राखेर माओवादी सिध्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार त छ नै अझ माओवादीको टुटफुट र गुटमा रमाउने प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार छैन ।

जेहोस् यी दुवै शान्ति प्रक्रिया विरोधी घातक प्रवृत्ति हुन् । यही प्रवृत्ति नै माओवादी सामू चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ भन्ने कुरा जनतालाई भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

बृहत् शान्ति सम्झौता माओवादीको मात्र समस्या होइन । एकातर्फ माओवादी र अर्कोतिर तत्कालीन सात दलको संयुक्त हस्ताक्षर भएपछि यो मुलुककै साझा मुद्दा बन्न पुगेको यथार्थ कसैले नभुलौं । यसलाई भुलेर राजनैतिक दाउपेच र माओवादी सिध्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने अभ्यासले मुलुकलाई अर्को मुठभेडतर्फ लैजाने त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

यदि समयमै यो समस्या राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समाधान गर्न चुक्यौं भने देशको दुर्गतिको परिणाम हामी सबै नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माओवादी लगायत सबै दल द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछन् । यो कुरा भुलेर देशभित्रका खासगरी एमाले र राप्रपाले यो समस्यालाई माओवादीको मात्र ठान्ने र टुंग्याउन उदासीनता देखाउने काम गरिरहेका छन् । अगाडि बढ्न छाडेर पछाडि र्फकने बहाना खोज्नु प्रतिगमन हो । यस्तो भूमिका कसैले पनि खेल्नुहुँदैन ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न बृहत् सहमति कायम हुनुपर्छ । माओवादीले मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध बन्दै जिम्मेवार भएर सत्तारोहणको अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि माओवादीले आफूलाई जनताले पत्याउने शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना आचरण र कार्यशैली सच्याएर जनसम्बन्धमा व्यापक बदलाव ल्याउनुपर्छ ।

संगठनमा रमाउने कार्यशैली बिर्सिंदै बिचौलियाको कारिन्दा बनेर हिंड्ने प्रवृत्ति र परिपाटीको अन्त्य नगरी माओवादीले आफूसामू उभिएको चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । माओवादी घटकभित्रको आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय समस्यामा सहमति र संगठन सुदृढीकरण मार्फत राष्ट्रिय हितमा केही गर्ने अठोटले मात्र शान्ति प्रक्रिया लगायत समस्या सहजै हल हुनसक्छ ।

सरकारका सामू थपिएको अर्को चुनौती हो, वैदेशिक शक्तिहरूको अनावश्यक चलखेल । अमेरिका, भारत, चीन लगायत शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा अस्वाभाविक दौडधुपबाट अहिले बाहृय हस्तक्षेप बढेको प्रष्ट हुन्छ । एमसीसी लगायत परियोजनालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धको सीधा असर नेपालमा पर्न खोज्दैछ र नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी भारत पनि एउटा पक्षमा उभिन्छ र उसले यसको प्रारम्भिक संकेत देखाएको छ ।

परिस्थितिको यही जटिलता, बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्र, अस्थिर एवं अमर्यादित राजनैतिक संस्कारबाट कमजोर हुँदै गएको मुलुकमाथि वैदेशिक शक्तिहरूको गिद्दे नजर पर्नु गणतान्त्रिक शक्तिहरूको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

माओवादीलाई अपराधी सरह प्रचारप्रसार गर्ने, मुद्दा मामिलाको हाउगुजी देखाएर तर्साउन खोज्ने, माओवादी नेतृत्वको गैरराजनैतिक टिप्पणी गर्ने जस्ता हर्कत गरेर प्रतिगामी शक्तिहरूले उपलब्धिहरूलाई उल्टाउन खोज्नु यसैको उदाहरण हो । जे सुकै भए पनि माओवादीको तर्फबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । त्यो सम्भव पनि छ ।

समाजवादको जग

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा मूलतः तीनवटा उद्देश्य थिए । पहिलो- संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी गर्ने, दोस्रो- राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र तेस्रो- माओवादी सेना र नेपाली सेना एकआपसमा मर्ज गरी नयाँ राष्ट्रिय सेनाको गठन गर्ने । बृहत् शान्ति सम्झौता यसैको अंग हो । यो सम्झौता अनुसार २० वर्षभित्र सम्झौता कार्यान्वयन गरिसक्ने र स्थिर राजनीतिको माध्यमबाट गणतन्त्र हुँदै समाजवादमा पुग्ने रणनैतिक कार्ययोजना थियो । तर आज परिस्थिति त्यति सहज छैन ।

बाहिर समाजवाद निर्माण गर्न पहिले पार्टीभित्र नै समाजवादी प्रणाली लागू गर्न सक्नुपर्छ । सामूहिक जनवादमा आधारित निर्णय प्रणाली, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रम र योजना, उपलब्धिहरूमाथि समान अधिकार तथा पार्टीभित्र आलोपालो प्रणालीका आधारमा कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा र जिम्मेवारी जस्ता विषय समाजवादी प्रणालीका आधारभूत कुरा हुन् ।

पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य, पारदर्शी राजनैतिक जीवनशैलीको अनुसरण र जनताको सेवक बन्न सक्ने नेताहरूको विशाल जमात तयार गर्न सक्दा बाहृय परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि समाजवादका आधार तयार गर्न सकिन्छ । अहिले माओवादीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउने, आर्थिक सुशासन कायम राख्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कलकारखाना र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत् परियोजनाहरूमा सरकार बाधक नबनी सहजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न निर्मम कदम चाल्न पहल र हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अधिकारलाई सही ढंगबाट विनियोजित गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने हो भने संघीयताको बारेमा उठाइएको भ्रम पनि निस्तेज गर्न सकिन्छ । त्यसले समाजवाद भनेको आर्थिक गतिविधिबाट राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, त्यसको समानुपातिक वितरण र एउटा अनुशासित समाजको निर्माण गर्नु हो ।

विचार, दृष्टिकोण तथा कार्यक्रमिक रूपमा समेत माओवादी अरू पार्टी भन्दा अगाडि नै छ । माओवादीप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि छ । तर पछिल्ला कार्यशैली र बिग्रँदो जनसम्बन्धलाई हेर्दा माओवादी धेरै नै सच्चिने ठाउँमा आइपुगेको छ । उपरोक्त कुराहरूमा आत्मसमीक्षा र विगतका प्रतिबद्धताहरू सम्झेर अहिले माओवादीलाई प्राप्त यो अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्दा समाजवादका आधार निर्माण गर्न माओवादीलाई गाह्रो छैन ।

तर फेरि जागिरे मानसिकता बोकेर सत्तारोहण गरेको हो भने समाजवाद त के, अहिलेको प्रणाली पनि छिनभरमा नै भत्किन सक्छ र नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारको लागि अर्को आन्दोलन व्यहोर्नुपर्ने दुःखान्त इतिहास दोहोरिने छ । अबको बाटो के ? माओवादीको लागि यो एक यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ । सत्तारोहण मात्र कि समाजवादको यात्रा ? देखिने र बुझिने गरी जनताले जवाफ खोजेका छन् ।