नेपालको दिगो विकासका थन्किएका लक्ष्य

मानव जातिले नयाँ सहस्राब्दीमा पदार्पण गरेको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा त्यसबेलाका जल्दाबल्दा विषय समेटेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसहितको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो घोषणामा उल्लेख भएका केही क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघले पुनः सन् २०१५ मा अर्को १५ वर्षको लागि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको घोषणा गर्‍यो ।

दुवै घोषणाले राष्ट्रहरूको विकास आफ्ना स्थानीय आवश्यकताको आधारमा मात्र होइन समग्र मानव जातिको विकासका साझा लक्ष्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेको थियो ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य घोषणा बीच दुई प्रमुख भिन्नता थिए । पहिलो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य विकासोन्मुख देशहरूको लागि मात्र भनेर बनाइएको थियो, तर दिगो विकास लक्ष्यले विकसित मुलुकलाई पनि समेटेको थियो ।

दोस्रो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सामाजिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थियो भने दिगो विकास लक्ष्यले यसको परिभाषाले नै निर्दिष्ट गरे अनुसार सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामलाई सम्बोधन गरेको थियो । दुवै दृष्टिकोणले दिगो विकासका लक्ष्यहरू व्यापक छन् ।

सहस्राब्दी विकास घोषणापत्रको जम्मा आठ लक्ष्यको तुलनामा दिगो विकास घोषणापत्रमा १७ लक्ष्य, १६९ संख्यात्मक लक्ष्य र त्यसको प्रगतिको अनुगमन गर्न २०० भन्दा बढी परिसूचक छन् । यसको केन्द्रविन्दुमा मानव, समृद्धि, पृथ्वी, साझेदारी र शान्ति राखिएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको सारगर्भितताबारे जानकारी दिंदै राष्ट्रसंघका महासचिव आन्तोनियो गुतेर्रेसले भनेका थिए, ‘यी लक्ष्य पूरा भए हामी गरिबी र आर्थिक विषमता उन्मूलन गर्न, जलवायु संकट निवारण गर्न, लैंगिक विभेद हटाउन, भेदभाव र घृणाबाट मुक्त शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गरेको समाजको स्थापना गर्न सक्नेथियौं ।’

दिगो विकास लक्ष्यको लागि तोकिएको १५ वर्षको आधा अवधि गुज्रिसकेको छ । विश्वभरि नै राष्ट्रहरू यस अवधिमा आ–आफ्ना लक्ष्य अनुसार कति प्रगति हासिल भयो भनेर अनुगमन र मूल्यांकन गर्दैछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पछिपरेका राष्ट्रहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विकास कार्यक्रम लागू गर्न तल्लीन छन् । तर नेपाल के गर्दैछ ?

दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भएको समयमा नेपालले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाएको हो । राष्ट्रसंघको घोषणालगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्रः २०१६ -२०३०’ शीर्षकमा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो, जसमा १७ लक्ष्यमध्ये नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार नभएको सामुद्रिक स्रोतसँग सम्बन्धित लक्ष्य बाहेक बाँकी सबैको लागि संख्यात्मक लक्ष्य र लक्ष्य अनुसार प्रगति कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्न ४०० भन्दा बढी सूचक निर्धारण गरेको थियो ।

ती सूचकहरूको विश्लेषण गरेर योजना आयोगद्वारा प्रकाशित गरिएको पछिल्लो मूल्यांकन प्रतिवेदनले १६ लक्ष्यमध्ये जम्मा २ लक्ष्यमा मात्र सन्तोषप्रद प्रगति भइरहेको र ९ लक्ष्यमा या त कुनै पनि प्रगति नभएको या अत्यन्त न्यून प्रगति भएको देखाएको छ ।

लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेका क्षेत्रहरूमा भोकमरीको अन्त्य र दिगो कृषि विकास, स्वस्थ जीवन, शुद्ध खानेपानी, दिगो आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित रोजगारी, औद्योगिकीकरण तथा पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा सुरक्षित मानव बस्ती, जलवायु परिवर्तन र शान्तिपूर्ण तथा न्यायोचित समाजको स्थापना आदि पर्दछन् । अर्थात् यी तिनै लक्ष्य हुन् जसले दिगो विकासका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय गरी तीन आयामको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

उल्लिखित तीन आयाममध्ये नेपालको सबैभन्दा कमजोर स्थिति आर्थिक विकासको क्षेत्रमा छ । वास्तवमा राष्ट्रसंघले विकास लक्ष्यका दायराहरू फराकिलो पारेर आर्थिक आयामलाई जोड्नुको प्रमुख कारण आर्थिक विकास विना सहस्राब्दी घोषणाका कतिपय लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कटु अनुभव थियो ।

गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता लक्ष्य ती राष्ट्रहरूले सहजै पूरा गरे जसको सोही अवधिमा आर्थिक स्थिति पनि बलियो हुँदै गएको थियो । आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भइरहेको मुलुकमा शिक्षित र कुशल श्रमशक्तिको माग हुन्छ र त्यसले रोजगारीका अवसरहरू जुटाइदिन्छ ।

किन अहिले नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन् ? किनभने देशमा उनीहरूको श्रमशक्तिको माग छैन । रोजगारीको अवसर सरकारी घोषणाबाट जुट्ने होइन, यसको लागि देशमा उत्पादन गतिविधिको विस्तार हुनुपर्छ ।

श्रम बजारमा शिक्षित र कुशल श्रमशक्तिको माग बढेर गए त्यो पूरा गर्न शिक्षामा लगानी गर्न राज्यलाई दबाव बढ्छ, शैक्षिक संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसबाट शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ । शिक्षा फगत राजनीतिक नाराबाजीको विषय नभई समाजको वस्तुगत आवश्यकता बने मात्र त्यसको विकासले स्वाभाविक निरन्तरता ग्रहण गर्छ ।

आर्थिक विकासले नै सामाजिक क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र साधन पनि जुटाइदिन्छ । जतिजति आर्थिक वृद्धि तीव्र हुन्छ त्यति नै कर संकलनको माध्यमबाट राजस्व बढ्दै जान्छ र राज्यसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण जस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक स्रोत उपलब्ध हुन्छ ।

आर्थिक विकासका लक्ष्यमध्ये नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कमजोर मात्र होइन कहालीलाग्दो नै छ । दिगो विकासको नवौं लक्ष्यले औद्योगिकीकरणलाई जोड दिएको छ र यसको मुख्य सूचकको रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको देनलाई मानिएको छ ।

सन् २०१५ लाई आधार वर्ष मानेर उत्पादनमूलक उद्योगको देन सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । त्यस अनुसार सन् २०२२ मा उक्त अंक १०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । तर यथार्थमा आधार वर्षको ६.६ प्रतिशतबाट उत्पादनमूलक उद्योगको देन हाल ५.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

औद्योगिक उत्पादनको निरन्तर ह्रासको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी र विदेश व्यापार सन्तुलनमा परिरहेको छ । स्थानीय उत्पादनको अभावमा नेपालले निर्यात गर्ने कुरा त परै जावस् आधारभूत उपभोग्य वस्तु खाद्य पदार्थ, लत्ताकपडा, औषधि, घरायसी सामान र सरसफाइमा प्रयोग हुने वस्तु सबै आयातमा निर्भर हुँदा निरन्तर व्यापार घाटा व्यहोरिरहनु परेको छ ।

नवौं लक्ष्यसँग जोडिएको पूर्वाधार विकास तथा वैज्ञानिक खोज र नवीकरणको क्षेत्रमा पनि नेपालले योजना गरे अनुसार प्रगति गरेको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा राष्ट्रहरूले के-कति प्रगति गरिरहेका छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि निकटबाट अनुगमन गरिरहेका छन् । यस प्रयोजनको लागि केही संस्थाहरूले ट्राफिक बत्ती प्रणाली अपनाएका छन् । जसअनुसार सन्तोषप्रद उपलब्धि हासिल भइरहेका लक्ष्यलाई हरियो, लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएका र सघन अनुगमनको जरुरत भएकालाई पहेंलो र लक्ष्य हासिल गर्नमा ठूला चुनौती आएका र थप स्रोत परिचालन तथा प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकालाई रातोमा वर्गीकृत गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘दिगो विकास सञ्जाल’ (सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट नेटवर्क) ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्नो लागि निर्धारण गरेका १६ लक्ष्यमध्ये २ मात्रै हरियो, ७ रातो र बाँकी ७ पहेंलो भएको देखाइएको छ । सो प्रतिवेदनले दिगो विकासमा गरेको प्रगतिको आधारमा प्रकाशित गरेको सूचकांकमा सामेल गरिएका विश्वका १६३ देशमध्ये नेपालको स्थान ९८औं छ ।

दक्षिणएशियाका अन्य राष्ट्रहरूमध्ये माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंकाको स्थान नेपालभन्दा माथि छ भने बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान नेपालभन्दा पछिपरेका छन् । तर राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) ले प्रकाशित गरेको दिगो औद्योगिक विकास सूचकांकमा भने नेपालको १२४सौं स्थान छ जुन दक्षिणएशियामा नै सबैभन्दा तल्लो हो ।

औद्योगिकीकरण सम्बन्धी परिसूचकहरू मात्र समावेश गरी तयार गरिएको यस सूचकांकमा दक्षिणएशियामा सबैभन्दा माथि ७५औं स्थानमा भारत र ७७औं स्थानमा श्रीलंका छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि ठूला चुनौती देखा नपरेका होइनन् । राष्ट्रसंघले यसबारे घोषणा गरेको पाँच वर्ष नपुग्दै विश्वव्यापी कोरोना महामारी सुरु भयो र त्यसले सबैको ध्यान महामारीको प्रभाव रोक्नतर्फ आकृष्ट गर्‍यो।

महामारीले एकातिर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा अवरोध खडा गर्‍यो भने अर्कातिर राज्यले ठूलो धनराशि विकासका अन्य क्षेत्रबाट मोडेर जनस्वास्थ्यमा लगाउनुपर्ने भयो । कोरोना महामारीको प्रभाव विकसित देशहरूमा बढी भयो जहाँ घनाबस्ती र वृद्ध जनसंख्या धेरै थियो । विकसित देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दाता राष्ट्रको भूमिकामा रहेकाले उनीहरूको आफ्नै आर्थिक अवस्थामा आउने संकटको प्रभाव अन्य राष्ट्रमाथि पर्ने नै भयो ।

यी समस्याको बावजुद पनि विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिएको सहायतामा सन् २०२१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै १८० अर्ब डलर पुगेको थियो तर यो सहायताको ठूलो हिस्सा कोरोनाको खोप र स्वास्थ्य सामग्री किन्नमा खर्च भएकोले विकासमा गरिने लगानी निकै प्रभावित भयो । महामारीको अवधिभर दिगो विकासका लक्ष्यहरू राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै ओझेलमा परे ।

कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्र भर्खरै तंग्रिन लागेको अवस्थामा रूसका शासक भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर सुरु गरेको युद्धले दिगो विकासका लक्ष्यहरू माथि अर्को चुनौती उत्पन्न गर्‍यो। युद्धले गरेका प्रत्यक्ष क्षति बाहेक त्यसको कारणबाट विभिन्न देशमा आएको आर्थिक मन्दीले सन् २०२२ मा गरेको नोक्सान मात्र झण्डै तीन खर्ब डलर पुगेको थियो जुन कतिपय लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी रूपमा चाहिने वित्तीय रकमभन्दा धेरै हो ।

युद्धमा प्रयोग भएका क्षेप्यास्त्र र अन्य हातहतियारको मूल्य कोरोनाको खोपसँग तुलना हुन सक्दैन । रूसी आक्रमणको प्रतिरक्षामा युक्रेनलाई सहायता गरिरहेका राष्ट्रहरू पनि तिनै हुन् जसले दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहायता दिंदै आएका छन् ।

वित्तीय स्रोतमा आउने कमी बाहेक युद्धले दिगो विकासका कतिपय लक्ष्यहरू माथि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । युद्ध सुरु हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्नको अभाव उत्पन्न भयो र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो ।

रूसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभले कृषिजन्य वस्तु रूसको लागि महत्वपूर्ण हतियार भएको भनेर अन्न निर्यातका सबै निकास बन्द गर्ने जनाएपछि विश्वबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने दिगो विकासको लक्ष्यमाथि प्रश्न खडा भयो । पछि राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा उक्त समस्याको अस्थायी समाधान निकालियो ।

युद्धको पहिलो दश महिनामा मात्र बम विस्फोटबाट झण्डै पाँच करोड टन कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस उत्सर्जन भएको थियो । वायुमण्डलमा भएको प्रदूषण कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन ।

निरन्तर बम वर्षाको कारण युक्रेनका वन, जलाशय र खेतीयोग्य जमिन प्रदूषित भएका छन् र जमिनमुनि ओछ्याइएका बमको कारण लाखौं हेक्टर आवाद जमिनमा बाली लगाउन असम्भव भएको छ ।

यसबाट वातावरणसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्रभावित भएका छन् र भोकमरी ग्रस्त देशहरूमा हुने अन्न निर्यातमा आउने वर्ष पनि कटौती हुने खतरा छ । जहाँसम्म नेपालको दिगो विकासको प्रश्न छ, त्यसका अधिकांश लक्ष्यको सफलता या असफलतामा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको भूमिका न्यून छ ।

भोकमरीकै उदाहरणमा पनि उचित व्यवस्थापन भएमा नेपाल कुनै पनि बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा कतिपय उपभोग्य औद्योगिक वस्तुको लागि नेपालको आन्तरिक बजारको माग नै पर्याप्त छ, बाह्य बजारको आवश्यकता पर्दैन ।

अर्थशास्त्रीहरू कुन कुरामा एकमत देखिन्छन् भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट विकास गर्ने अवसर नेपालले गुमाइसकेको छ र अबको रणनीति आयात विस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि र उद्योगधन्दाले विकासको गति लिनासाथ रोजगारीको समस्या धेरै कम हुन्छ ।

नेपालको विकासका समस्या वस्तुगत सम्भावनामा भन्दा नीतिगत र प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । राज्यले धान्नै नसक्ने तीन तहको सरकार, मन्त्रालयहरूको काम दोहोरिने–तेहरिने गरी बनाइएका अनगिन्ती आयोग र तिनको खर्च धान्न तुरुन्ता-तुरुन्तै चाहिने नगद जुटाउनकै लागि बनाइएको आयातमुखी राजस्व प्रणाली विकासका मुख्य बाधक हुन् ।

यस चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन घरेलु उत्पादन र बिक्री क्षमतामा सुधार गरेर वस्तु र सेवाको उत्पादनबाट राजस्व संकलन हुने प्रणालीमा जान सक्नुपर्दछ र त्यसको लागि कमसेकम संक्रमणकालको अवधिको लागि राज्यले आफ्नो खर्च घटाउनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारको ध्यान दिगो विकास, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन जस्ता विकासका दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ छैन ।

प्रायः हरेक दिन सरकारले नयाँ-नयाँ कथित ‘शहीद’ घोषणा गरेको र पैसा बाँडेको, राजनीतिक पदमा पुगेर अकुत सम्पत्ति कमाइसकेकाहरूको लागि उपचार तथा अन्य बहानामा नगद सहायता प्रदान गरेको, समयमा काम पूरा नगरेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गरेर राज्यलाई पुर्‍याएको नोक्सानवापत हर्जाना तिराउनुको सट्टा उनैलाई क्षतिपूर्ति दिएको, सार्वजनिक बिदाको संख्या बढाएर वर्षमा ३५ दिन (हप्तामा ६ दिन मात्र काम हुने हिसाबले ६ हप्ता बराबर) अर्थात् डेढ महिना राज्यका अधिकारी तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कामै नगरी तलब खाने स्थिति पैदा गरेको र यस्तै खालका अनेकन् माध्यमबाट सरकार आफैं राज्यकोषको चरम दुरुपयोगमा उत्रेका समाचार पढ्न पाइन्छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कोही पनि सानो सरकार बनाउँ, अनावश्यक निकाय र पदहरू खारेज गरौं, त्यसबाट बचेको रकम विकासमा लगाउँ, औद्योगिक व्यवसाय विस्तार गर्न राष्ट्रिय उद्योगमाथि लाग्ने कर तथा शुल्क हटाउँ, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गरौं या पूरै रोकौं जस्ता आह्वान गर्न इच्छुक देखिंदैनन् ।

सामान्यतः सरकार देश विकासका समस्या समाधान गर्ने निकाय हुनुपर्ने हो । तर अहिले सरकार स्वयं विकास मार्गको प्रमुख समस्या भएको छ । यस्तो अवस्थामा दिगो विकास र समृद्ध जीवन हासिल गर्ने नेपालीको आकांक्षा अझै केही समय अधुरै रहने देखिएको छ ।

भियना ।