म्यानमारमा के होला सुकीको दलको भविष्य ?

१९ चैत, काठमाडौं । म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराका दलहरूलाई सैन्य शासन चलाइरहेको जुन्ताले विघटन गरेपछि सैन्य शासनविरूद्ध उत्रिने प्रतिबद्धता प्रजातान्त्रिक विचारधाराका दलहरूले गरेका छन्।

पार्टी नै विघटन गरिदिएपछि आङसाङ सुकीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले निर्धारित समयसीमाभित्र चुनावका लागि दल दर्ता समेत गर्न पाएन।

मार्च २८ मा दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो। तर त्यसअगावै जुन्ताले एनएलडी सहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटन गरिदियो।

चुनावमा दल दर्ताको कडा प्रावधानका कारणले पनि धेरै दल सहभागी हुनसक्ने स्थिति छैन।

दल दर्ताका लागि १ लाख सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र ३३० इलाकामा पार्टीको कार्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै आधा निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानुनको प्रबन्ध गरिएको छ भने चुनाव लड्ने दलको खातामा १० करोड कियान मौज्दात हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस प्रावधानका कारण ४० भन्दा बढी दलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग नलिने निर्णय लिएका छन् भने ६३ दल चुनावका लागि दर्ता भएका छन्।

सुकीको दल एनएलडीले सन् २०२० को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको थियो। ३४६ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा एनएलडीले ३२२ सिटमा जितेको थियो। सन् २०२१ मा सैनिक शासन लागू भएपछि हाल जुन्ताले त्यस दललाई नै खारेज गरिदिएको छ।

एनएलडीका नेता बोबो ओले जुन्ताको अवैधानिक कानुन आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। ‘नयाँ निर्वाचन आयोग खडा गरेर अवैधानिक कानुनद्वारा हामीमाथि गरिएको अन्याय हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैन। यसका विरूद्ध प्रतिरोध हुनेछ’, उनले भनेका छन्।

प्रजातान्त्रिक धारका दल निर्वाचनमा लड्न नसक्ने गरी विघटन गरेको जुन्ताले निर्वाचन भने स्वच्छ र निष्पक्ष हुने दाबी गरेको छ। म्यानमारका राजनीतिक विश्लेषक अङ तु नायनले जुन्ताको दल दर्ता सम्बन्धी कानुन निश्चित दललाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको हो। ‘यो कानुन कुनै अमुक पार्टीको विजय सुनिश्चितताका लागि ल्याइएको हो। यस्ता कानुन उदारवादी प्रजातन्त्रको लागि निकै खतरनाक छ’, उनले भनेका छन्।

यसपटक  युनियन सोलिडारिटी डेभलपमेन्ट पार्टीलाई  सैन्य समर्थन प्राप्त छ। गत निर्वाचनमा यो दल नराम्रोसँग पराजित भएको थियो। जुन्ताले म्यानमारको संकटकाललाई ६ महिना थप समेत गरेको छ। सैनिक शासनले संकटकाल लम्ब्याउँदा र प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई खारेज गरिदिंदा एनएलडी सहित अन्य दलको भविष्य के होला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ।

सन् १९८८ मा सैन्य शासनको विरूद्ध आन्दोलन गर्दा एनएलडीको जन्म भएको थियो। यसको नेतृत्व सुकीले नै गरेकी थिइन्। सुकी नेतृत्वको यो दल सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा पनि विजयी भएको थियो भने सन् २०२० मा पनि विजयी भएको थियो। सन् २०२० को आम निर्वाचनमा एनएलडीले धाँधली गरेको आरोप सेनाले लगाएको थियो।

सन् २०२१ मा सेनापति मिन अङ हलिङले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका थिए। सुकीलाई हालको सैनिक शासनले ३३ वर्ष जेल सजाए तोकेको छ। सुकीलाई सजाय तोकेपछि दलको भविष्य नै अन्योलमा परेको विश्लेषक नायको भनाइ छ।

‘सुकी जेल परेपछि पार्टीमा नेतृत्व र मार्गनिर्देशनको खडेरी छ। यस दलका शीर्ष नेता जेलमा छन् भने कतिपयले मुलुक नै छोडेका छन्। यसका विरूद्ध लड्नका लागि उपयुक्त रणनीति अन्यले तय गर्नसकेका छैनन्। एनएलडी अहिले ठूलो भुमरी र नेतृत्वको खडेरीमा फसेको छ’, उनले भने।

एनएलडीका १ हजार २३५ भन्दा बढी नेतालाई सैन्य सरकारले गिरफ्तार गरेको छ। तीमध्ये २६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ भने ६४ जनाको हत्या गरिएको एनएलडीको तथ्यांक छ।

सेनाले दबाव बढाउँदै र एनएलडी के होला भन्ने संशय बढ्दै जाँदा यस दलका सदस्यहरू भने यसका विरूद्ध प्रतिरोध गर्नेमा आशावादी छन्। ‘सेनको कुदेखि हाम्रा कार्यालयहरू बन्द छन् हामी अरू नै तरिकाबाट जोडिएका छौं’, एनएलडीकी सदस्य कय तो भन्छिन्।

नेता बोबो ओको दाबी अनुसार म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक धारको अस्तित्व बचाउनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संवाद गरिरहेका छन्। ‘हाम्री केन्द्रीय नेतृलाई जुन्ताले कब्जामा लिए पनि तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं। हामीले राजनीतिक कैदीबन्दी रिहाका लागि दबाव बढाइरहेका छौँ’, उनले भने।

यद्यपि बोबो सैन्य शासन हटाउन अझै समय लाग्ने बताउँछन्। ‘सैनिकमा हालको नेतृत्व हुन्जेलसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं। यद्यपि उसको अवधिपछि कोर्स करेक्सनका लागि हामीले मानिसहरू परिचालन गरिरहेका छौं’, उनले भने।

सैन्य शासन विरूद्ध म्यानमारमा प्रतिरोध भए पनि जुन्ता त्यसलाई दबाउन सफल छ। आफ्ना प्रतिपक्षीहरूलाई उसले दबाइरहेको छ। राजनीतिक कैदीबन्दीका लागि सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार सैन्य दमनबाट ३ हजार १८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ हजार जनालाई राजनीतिक कारणले नै बन्दी बनाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार १० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एनएलडीका नेता बोबो भन्छन्, ‘नि:सन्देह, हाम्रा कार्यकर्ताहरू खुशी छैनन् तर भविष्यप्रति उनीहरू आशावादी छन्।’ एजेन्सीहरूको सहयोगमा