१९ चैत, काठमाडौं। सरकारसँग १८ चैतमा गरिएको सम्झौता अधुरो भएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउने भएका छन् ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले १८ चैतमा पीडितसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँचबुँदे सम्झौतामा सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
तर यो सम्झौताले मिटरब्याजको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै पीडितहरुको अर्को टोली आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आउँदैछ ।
सरकारी सम्झौता अधुरो भएको बताउँदै मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालले २० चैतदेखि काठमाडौंमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएको हो।
आयोग गठन गरेर सरकारले समस्या सल्टाउने नभई लम्ब्याउन खोजेको पीडितहरुको भनाइ छ । ‘अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धको कानुन मस्यौदालाई शीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागू गर्नु हो । आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउनु हो,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध फास्ट ट्रयाकमा कानून बनाउन समेत पीडितले माग गरेका छन् । ‘सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस्। साथै मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्धा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु-महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गरोस्,’ समितिले भनेको छ ।
२० चैतदेखि हुने मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा २४ जिल्लाका पीडित सहभागि हुने समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताए । यस अगाडि पनि १ असोजमा पीडित र सरकारबिच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । ‘बारम्बार सहमति हुन्छ तर, कार्यान्वयन हुँदैन,’ निर्ग नविनले भने, ‘अब हामी निर्णायक आन्दोलनमा छौं ।’
सरकारले बनाउने भनेको आयोगमा पीडितको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र आयोग कर्मचारी नेतृत्वको नभई राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।
सोमबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने मिटरब्याज पीडितले सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद भवन अगाडि मार्चपास गर्ने र धर्ना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4