बारा २ मा एमालेले दियो पौडेललाई टिकट

२० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बारा क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज मनोनयन दर्ताको केही घण्टा अगाडि एमालेले पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको एक नेताले बताए ।

पूर्व खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका पुरुषोत्तम पौडेल एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए । तर एमाले विभाजन भएको करिब एक महिनापछि उनले आफू एमालेमै रहने घोषणा गरेका थिए ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा बारा २ को निर्वाचनमा एमालेले जनता समाजवादी पार्टीलाई सघाएको थियो । जसपाबाट चुनाव जितेका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको स्थानमा पूर्ति गर्न आगामी बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

बारा २ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रास्वपाबाट रमेश खरेल, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसवाह र राप्रपाबाट सोनेलाल साह उम्मेदवार छन् ।

बैशाख १० मा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ र चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । एमालेले तनहुँ १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ । दलहरु उम्मेदवारी दर्ताको तयारीमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा लगायत दलले उम्मेदवार तोकिसकेका छन् ।

कांग्रेसले चितवन–२ मा जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ–१ मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । बारा–२ मा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।

रास्वपाले चितवन–२ मा सभापति रवि लामिछाने, बारा–२ मा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल र तनहुँ– १ मा स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट दिएको छ ।

राप्रपाले चितवन– २ मा जीवलाल पुरी, बारा– २ मा सोनेलाल साह र तनहुँ– १ मा शोभा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

गत मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले, बारा २ बाट निर्वाचित जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएकाले र चितवन २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण सांसद पदबाट मुक्त भएकाले ती क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

रिक्त पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउन लागेको हो ।