५ बुँदे सहमतिको दुई दिनमै मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह काठमाडौंमा

२० चैत, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सोमबार सय दिने उपलब्धिको ३७ बुँदे फेहरिस्त तयार पार्‍यो ।

त्यसको ११औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल लिएको छ । यसै सन्दर्भमा सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तथा मौजूदा कानुनमा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’

सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ ।

तर महोत्तरीबाट पैदल हिँडेर आएको मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको पाँच बुँदे सहमति गरेको दुई दिनपछि सोमबार नै मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । उनीहरुले ५ बुँदे सहमति सकारात्मक तर अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबार, बालुवाटार र संसद भवन अगाडि धर्ना बस्ने योजनासहित २० जिल्लाका ४०० बढी मिटरब्याज पीडित काठमाडौं ओर्लिएका छन् ।

१८ चैतको सम्झौताले पीडितलाई तत्काल राहत नदिने भएपछि आफूहरू आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौं आएको पीडितको भनाइ छ ।

‘छोरो जेलमा छ । महाजन आएर बेटी–बहुलाई लजमा पठाएर ऋण तिर भन्छन् । यो सरकारले के गर्‍यो हाम्रो लागि ?’ सिंहदरबार अगाडि उभिएकी विमलादेवी महतोले १८ चैतको सम्झौताप्रति लक्षित गर्दै भनिन् ‘हामीलाई महाजनको तनावबाट मुक्ति चाहियो ।’ छोरी पुनम महतोको साथमा उनी काठमाडौं आएकी हुन् ।

विमलाकी छोरी पुनम पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता हुन् । २०५९ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्षका दौरान भूमिगत भएकी पुनम आज आफ्नै ‘सुप्रिमो’लाई प्रश्न गर्न सिंहदरबार अगाडि उभिएकी छिन् ।

२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा प्रचण्डविरुद्ध सिरहा–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर ९८० मत ल्याएकी पुनमलाई प्रधानमन्त्री भएका आफ्ना पूर्व ‘सुप्रिमो’ प्रचण्डलाई भेट्न पाए आफू जस्तै सयौं मिटरब्याज पीडितका पीडा सुनाउन मन छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई दिनकै थर्काउँछन् । छोरी, बुहारीलाई लजमा पठाएर पैसा कमाएर ल्याऊ भन्छन् महाजनहरू । हामीमाथि मुद्दा चलेका छन् । दिनकै हाम्रो घरजग्गा साहुले आफ्नो बनाइरहेको छ ।’

मिटरब्याज पीडितले साहु–महाजन, अदालत र प्रशासनबाट दैनिक भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न १८ चैतमा भएको सहमति पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनीहरुले मिटरब्याज पीडितविरुद्ध साहुकारले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । नवलपरासीकी दुर्गामाया परियार पनि गत साउनमा सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन काठमाडौं आएकी थिइन् । ‘त्यतिखेर ४७ दिन माइतीघरमा बस्यौं’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि सहमति भयो ।’

पीडितहरू ४७ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेपछि १ असोज २०७९ मा सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकै उपस्थितिमा साहुकारले दृष्टिबन्धक बनाएका ऋणीका घरजग्गा फुक्का गर्ने, मिटरब्याजीले दिएको मानसिक यातना र हिंसामा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायत बुँदामा सम्झौता भएको थियो ।

‘तर, त्यो सम्झौता लागू नै भएन’ नवलपरासीकै मिटरब्याज पीडित प्रेमनारायण कोइरीले भने । सरकारले १ असोजमा गरेको सम्झौता लागू नगरिकनै फेरि अर्को सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि ८० वर्षे कोइरी सकी नसकी काठमाडौं आए । उनी यस अगाडि भएको ४७ दिने धर्नामा पनि बसेका थिए । त्यस अगाडि जेठ/असारमा पनि मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंमा १३ दिन धर्ना बसेका थिए ।

श्रीमती र दुई बालक छोरासहित सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाइ आइपुगेका रौतहटका हरिप्रसाद ठाकुरको ४ धुर जग्गा साहुले खोसिसक्यो । रौतहट गरुडा नगरपालिकामा रहेको आफ्नो ४ धुर जग्गा साहुले खोसेपछि उनी गौरमा भाडा तिरेर बसिरहेका छन् ।

विदेश जानका लागि २ लाख ऋण लिएका उनले ४ धुर जमिन र ८ लाख पैसा तिरिसके । ‘साहुले अझै ऋण सकिएको छैन भन्छ’ ठाकुरले सुनाए, ‘कमाएको पैसा साहुलाई तिर्न पनि पुग्दैन ।’

निर्माण मजदुरको काम गर्ने ठाकुरलाई अहिले सरकारले मिटरब्याजीको दैनिक तनावबाट मुक्ति दिलाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । त्यसो त ८ माघमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितलाई भेटेका थिए । त्यसबेला उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्षको हैसियतमा भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

पछिल्लो चरणमा सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ । १८ चैतको सम्झौतामाथि शंका गर्दै आन्दोलनका लागि काठमाडौं आइपुगेका पीडितले मिटरब्याजलाई अपराध घोषित गर्ने कानुन फास्ट ट्रयाकमा बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

मिटरब्याज विरुद्धको निर्णायक आन्दोलन बनाउने बताउँछन् मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह । भन्छन्, ‘एक वर्षदेखि हामी आन्दोलनमा छौं । सरकारले सम्झौताका नाममा बारम्बार हामीलाई झुक्यायो । अब हामी झुक्किनेवाला छैनौं ।’

मिटरब्याजीले बनाएका तमसुक खारेज गर्ने । पीडितविरुद्ध अदालतमा पुगेका मुद्दा स्थगित गर्नुपर्ने । फैसला भइसकेका मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग मिटरब्याज पीडितको छ ।

‘सरकार आयोग बनाउने भनिरहेको छ । आयोग बनेर काम सुरु हुँदासम्म पीडितहरूको घरजग्गा खोसिइसक्छ । उनीहरूले लाखौं रुपैयाँ महाजनलाई बुझाइसक्नुपर्छ’ संघर्ष समितिका एक जना सदस्य निर्ग नविन भन्छन् ।

पसल चलाउन भनेर २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ६ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरिसकेका सर्लाहीका इन्द्रजित चौधरीलाई महाजनले ब्याज तिर भनेर दिनकै धम्क्याउँछन् । उनलाई महाजनको यो धम्कीबाट छुटकारा चाहिएको छ । भन्छन्, ‘महाजनलाई धम्की नदिने बनाइदिनुपर्‍यो ।’

‘अहिलेको सम्झौताले त महाजनलाई ब्याज, साँवा उठाउन र हाम्रो घरजग्गा कब्जा गर्न टाइम दिए जस्तो छ’ दुर्गामाया परियार भन्छिन्, ‘महाजनसँग भएका सबै तमसुक, दृष्टिबन्धक खारेज गर्नुपर्‍यो ।’

यस अगाडि जेठ र साउनमा समेत काठमाडौं आएकी दुर्गामाया यसपटक भने सरकारसँग उधारो सम्झौता नगर्ने बताउँछिन् । ‘योसहित तीन चोटी आइसकें काठमाडौं । यसपालि त पक्का हुने सम्झौता गरेर जाने हो । नभए त जाँदैनौं ।’ काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र बुधबार संसद भवन अगाडि धर्ना बस्नेछन् ।

सरकारले आजै मात्र सार्वजनिक गरेको आफ्ना उपलब्धिको सूचीमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो सफलतामा गणना गरेको विषयलाई चुनौती दिंदै मिटरब्याज पीडित सडकमा उत्रिएका छन् ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर