घरदैलोको सरकार पनि उस्तै, ८ महिनाको विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्र

२१ चैत, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, त्यसमा पनि अन्तिम साता विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति संघीय सरकारको पुरानै रोग हो ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कम्तीमा स्थानीय सरकारमा यो प्रवृत्ति दोहोरिंदैन भन्ने अपेक्षा थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारकै बाटोमा हिंडिरहेका छन् ।

त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका महानगरपालिकाहरूमा यो प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । महानगरहरू बजेटको आकार र खर्च गर्ने अधिकारको रूपमा शक्तिशाली छन् । तर, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमताका दृष्टिकोणबाट भने उनीहरू कमजोर देखिएका छन् ।

अहिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आठौं महिना चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि महानगरहरूको विकास बजेटको ‘फिगर’ दयनीय देखिन्छ । ८ महिनासम्म देशभरका ६ वटा महानगरको विकास बजेट खर्च औसत १७.२१ प्रतिशत मात्रै  छ ।

६ वटा महानगरको कुल विकास बजेट २७ अर्ब ९२ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म यी महानगरपालिकाले १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।

काठमाडौंमा विनियोजनमै समस्या

काठमाडौं महानगरपालिका देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट चलाउँछ । तर, विनियोजन दक्षताको अभावका कारण काठमाडौंले बजेट कार्यान्वयनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म काठमाडौंले १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

महानगरपालिकाले फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेट २२ अर्ब ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ४६ करोड २० लाख मात्रै खर्च गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी बजेट तर्जुमा गर्दाकै समस्या कार्यान्वयनका दौरान समेत देखिएको स्वीकार गर्छन् ।

यसले बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान नदिई बजेट रकम मात्रै छुट्याउँदा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने ।

काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा धेरै बजेट १३ अर्ब ५ करोड ९५ लाख रहेको पूर्वाधार विकासमा जम्मा १२.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३  करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जसअन्तर्गत यातायात पूर्वाधारमा विनियोजित ४ अर्ब २६ करोड २५ लाखमध्ये ११.७६ अर्थात् ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक विकासतर्फ महानगरले विनियोजन गरेको २२ करोड ९२ लाख ५० हजारमध्ये १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ६९ करोड ४६ लाखमध्ये ९३ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ जुन २५ प्रतिशत मात्रै हो ।

यस्तै सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित खर्चतर्फ महानगरपालिकाले २ अर्ब १ करोड १६ लाखमध्ये १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ जुन जम्मा ९.५५ प्रतिशत मात्रै हो ।

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा भने काठमाडौं महानगरपालिकाले वित्तीय प्रगति ४७.५३ प्रतिशतले गरेको छ । प्रशासनिक खर्चमा ३ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख बजेटमध्ये महानगरले १ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-८० को ८ महिनामा लक्ष्यको ४३.८२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले चालु आवमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ ।

महानगरको राजस्व विभागका अनुसार महानगरले सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन मनोरञ्जन कर मार्फत उठाएको छ । मनोरञ्जन करमा ५० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको महानगरले १८१ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख भन्दा धेरै राजस्व उठाएको हो ।

रकमको आधारमा यो महानगरले सबैभन्दा धेरै घरबहाल कर उठाएको छ । महानगरले २ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको घर बहाल करमा ८ महिनामा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन महानगरले उठाएको सबैभन्दा धेरै रकम हो ।

त्यस्तै यो महानगरले सम्पत्ति करमा चालु आवमा १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यस्तै नक्सापास दस्तुरबाट ४१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यो शीर्षकमा महानगरले चालु आवभरिमा ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले आगामी आव २०८०-८१ को बजेट बनाउँदा लक्ष्य भेट्टाउने गरी बनाइने बताए । अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भएको रकमान्तरले समेत बजेट खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

२६ प्रतिशतमा अल्झिएको भरतपुर  

भरतपुर महानगरपालिकाले पनि विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । महानगरपालिकाले ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजारको चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको थियो । जसमा उसले कुल बजेटको २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म भरतपुरले १ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

पूँजीगत विकासमा ३ अर्ब ३१ करोड २८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्ये खर्चतर्फ ५७ करोड ९८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै छ, जुन १७.५० प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै हालसम्म ९५ करोड ४४ लाख ५ हजार रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ, जुन महानगरको चालु बजेट २ अर्ब ५३ करोड १३ लाख ५८ हजारको ३७ प्रतिशत हो ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ भने लक्ष्यको ४६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भरतपुर महानगरपालिकाले हालसम्म ६९ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउँछन् । उनले महानगरपालिकाहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा कार्यान्वयन क्षमता र नियतमा समेत समस्या रहेको बताए ।

‘पालिकाहरूमा एक त ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरूले समयमा काम नगर्दा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ, अर्को चाहिं जसले बजेट परिचालन गर्छ, कार्यान्वयन गर्छ उसको पनि नियत र क्षमताको कुरा हो ।’ रानाले चैत-वैशाखपछि खर्चको दर बढाउने लक्ष्यले पनि अहिलेसम्म काम नभएको हुनसक्ने बताए ।

लामो प्रक्रियाले विकास खर्च प्रभावित : वीरगञ्ज

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ८औं महिनासम्म जम्मा २१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । जम्मा ३६.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा यो महानगरपालिकाले २१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्ज गर्न सकेको हो ।

३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख ३८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजारमध्ये हालसम्म ३३ करोड २४ लाख ७० हजार मात्रै खर्च गरेको छ, जुन २६ प्रतिशत मात्रै हो ।

यस्तै वीरगञ्जले चालु शीर्षकको बजेट २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजारमध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १५ करोड १६ लाख खर्च गरिसकेको छ ।

वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को ८ महिनामा २८ करोड ४७ लाख ५१ राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अनुसार यो गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को ८ महिनाको भन्दा ११ करोड २ लाखले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म महानगरले ३९ करोड ४९ लाख ९८ हजार २९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले नेपालको आर्थिक वर्षको संरचना समेत एक प्रकारको समस्या भएको बताए । उनले पहिलो चौमासिकको दुई महिना साउन र भदौ वर्षाको समय र पछिल्लो दुई महिना दशैं-तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व लाग्ने भएकोले दोस्रो चौमासिकबाट मात्रै खर्चको प्रक्रिया सुरु हुने प्रतिक्रिया दिए ।

तेस्रो चौमासिकमा धेरै खर्च हुने तर अगाडिका दुई चौमासिकमा खासै खर्च नहुने उनको भनाइ छ । पौडेलले भने ‘मंसिर, पुसबाट सूचना निकालेर खर्च गर्ने बोलपत्रहरू आह्वान हुँदा खर्च असारको अन्तिममा भुक्तानीको दबाव हुने बताए । महानगरहरूले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा आर्थिक वर्ष र खर्च गर्ने प्रक्रियामा संरचनागत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै हामीले खर्चको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको भए खर्च धेरै हुन्थ्यो’, उनले भने ।

पोखरा महानगर : विकास खर्च ११ प्रतिशत मात्रै  

पोखरा महानगरपालिकाको चालु आवको ८ महिनामा कुल बजेट खर्च जम्मा २३ प्रतिशत छ । ८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा २ अर्ब २ करोड २७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । उसले त पूँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै गरेको छ भने चालु खर्च ४० प्रतिशत गरिसकेको छ ।

पूँजीगततर्फ ५ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर, चालुतर्फ भने ३ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख बजेट रहेकोमा महानगरले १ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख खर्च गरिसकेको छ ।

पोखराको आयतर्फ आधा लक्ष्य मात्रै भेट्टाउन खोजेको छ । महानगरले अनुमानित आयको ४९ प्रतिशत रकम उठाएको महानगरका वित्त निर्देशक जयराम पौडेलले जानकारी दिए ।

महानगरले ८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट पोखराले ३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६० करोड ८३ लाख लक्ष्यमध्ये ६५ करोड ४२ लाख मात्रै उठाउन सकेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले महत्वाकांक्षी बजेट भएकोले खर्च प्रतिशत कम भएको बताए ।

उनले बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च गर्नै नसक्ने शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै महानगरपालिकाहरूको खर्च प्रतिशत कम हुने स्वीकार गरे ।

महानगरपालिकामा संघीय सरकारकै रोग सरेको भारतीको भनाइ छ । उनले आगामी योजना र बजेट बनाउँदा कम महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी घटाउने तयारी भइरहेको बताए ।

सर्वाधिक खर्च गर्ने विराटनगरको दाबी

विराटनगर महानगरपालिकाले ल्याएको चालु आवको कुल बजेट ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँमध्ये ३५.५७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ५५ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

यसमा पनि विकास बजेट १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख छुट्याएकोमा २७  प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

विराटनगर महानगरले १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख ८ हजार आम्दानी गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म  महानगरले ५०.७९ प्रतिशत आम्दानी गर्न सकेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले यो वर्ष देशभरका स्थानीय तहमध्ये बजेट खर्चमा राम्रो स्थानमा आउने दाबी गरे ।

उनले चालु आवको मंसिरसम्म निर्वाचन आचारसंहिताले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै अहिले धमाधम खर्च गर्ने काम गरिरहेको बताए ।

‘सुरुको केही महिना हामीले काम गर्न पाएनौं, २० लाख भन्दा माथिका मात्रै १०० वटा ठेक्का लगाएर विकासे काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

कोइरालाले चैत मसान्तसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा  खर्च गर्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीले देशमै धेरै विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ काम गरिरहेका छौं, सुरुवातका केही महिना अवरुद्ध भए पनि अहिले कामले गति लिएको छ ।’

खरिद ऐनका कारण खर्चले गति लिन सकेन : ललितपुर

ललितपुर महानगरपालिकाको कुल बजेट ७ अर्ब ६८ लाखमध्ये हालसम्म १ अर्ब ८४ करोड ९५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जस अनुसार महानगरले आर्थिक वर्ष सकिएको ८ महिनामा जम्मा २६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको हो ।

यसमा पनि महानगरले पूँजीगत खर्च करिब ५ अर्ब १२ करोड ३८ लाख लक्ष्य राखेकोमा त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ८४ लाख ६९ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

ललितपुर महानगरको सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा रहेको छ । यो शीर्षकमा रहेको ४ अर्ब ८६ करोड ६ लाख ९३ हजारमध्ये हालसम्म ७८ लाख ९६ हजार ४८ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

राजस्व लक्ष्यमा महानगरपालिकाले ४६ प्रतिशत उठाइसकेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ २ अर्ब ४० करोड लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको हो ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानका कारण खर्चले गति लिन नसक्ने बताए ।

अर्यालले भने ‘खरिद ऐन अनुसार ठेक्का दिइएको हुन्छ, ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम गर्दैन, यसले महानगरको खर्च प्रभावित भएको हो।’ पटक–पटक ठेकेदारलाई सचेत गराउँदा पनि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने र कारबाहीको लागि खरिद ऐन बाधक रहेको उनको भनाइ छ ।

ललितपुर महानगरको हकमा यो आर्थिक वर्षदेखि वडास्तरबाट योजना कार्यान्वयनको लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, नयाँ प्रयोग गरेकोले आवको सुरुवातमा खर्चले गति लिन नसकेको बताए ।

‘हामीले यो आवदेखि वडाबाट सञ्चालन हुनसक्ने सबै योजना र बजेट वडामै पठाएका छौं । वडाअध्यक्ष र कर्मचारीहरूमा नयाँ प्रयोगको अन्योलले बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको छ, त्यो छिट्टै हल हुन्छ ।’

किन भएन विकास खर्च ?

वित्तीय संघीयता विज्ञ समेत रहेका नेपाल सरकारका उपसचिव सुवास शिवाकोटी स्थानीय तहको खर्च गर्ने योजना तालिकाको अभावले समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहको खर्च संघको भन्दा छिटो र बढी अनुपातमा हुनुपर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा नभएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘महानगरपालिकाहरू बजेट खर्चका दृष्टिकोणबाट उदाहरणीय बन्नुपर्ने थियो ।’

अहिले तुलनात्मक रूपमा साना पालिकाहरूको खर्च प्रतिशत धेरै देखिएको उनको भनाइ छ । ठूला पालिकाको खर्च कम हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘आम्दानीको विषयमा चाहिं त्यति धेरै चिन्तित भइहाल्ने अवस्था छैन, किनभने आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण नै धेरै हुने भएकोले खर्चको तुलनामा आम्दानीको अनुपात राम्रो छ ।’

स्थानीय तहमा खर्च नहुनुमा यो वर्षको हकमा राजनीतिक परिस्थिति समेत जिम्मेवार रहेको उनको विश्लेषण छ । पूँजीगत बाहेकको खर्च पनि केन्द्र सरकारको निर्णयले प्रभाव पार्ने भन्दै उनले सशर्त अनुदानका रूपमा आउने तलब-भत्ताको खर्च रोकिने अवस्था समेत रहेको बताए । उनले आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम खर्च नहुनुमा योजना बनाउन सक्ने क्षमताको कमी रहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘महानगरहरूको आफ्नै स्रोतको खर्च योजना राम्रो नभएर हुन नसकेको देखिन्छ, योजना बन्छन् तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ, त्यसकारण पनि खर्च कम छ ।’ उनले भने, ‘आन्तरिक प्रशासन र निर्णय क्षमता कमजोर हुँदा महानगरहरूले पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन, यसले विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।’

योजनाबद्ध काम भएन : पौडेल

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख डा.बालानन्द पौडेल स्थानीय तहले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसक्दा विकास बजेट खर्च नभएको बताउँछन् ।

उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा आवधिक र दीर्घकालीन योजना नहुनु कारण रहेको पौडेल बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रमा सीप र ज्ञान भएको कर्मचारीको अभाव रहेको र नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदाको अलमलले पनि महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूमा खर्च कमजोर भएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रा महानगरहरूले पूर्वानुमान गरेको देखिन्न । योजनाहरू प्रत्येक वर्ष नभई प्रत्येक महिना हेरफेर हुन्छन’ पौडेलले भने, ‘संघीय सरकार भन्दा धेरै खर्च हुनुपर्नेमा स्थानीय तह झन् कमजोर देखिन्छन्, यसबाट खर्च कम हुने ‘ट्रेन्ड’ स्थानीय तहमा पनि ‘सेट’ हुँदै गएको देखिन्छ।’