२ वर्षपछि बिजुली आयात रोकिने प्रक्षेपण, खर्बको बिजुली निर्यात हुनसक्ने

२१ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी २ वर्षपछि नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) मा नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नपर्ने छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सो वर्षमा नेपालले करिब १४ अर्ब युनिट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यदि प्रक्षेपणअनुसार बिजुली बेचेमा नेपालले प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँ मूल्य पाएमा वर्षमा एक खर्बभन्दा बढीको बिजुली बेच्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

‘प्रतिकुल कारणले प्रतियुनिट ४–५ रुपैयाँ मूल्य पायौं भने पनि ५० अर्बभन्दा बढीको बिजुली बेच्न सक्छौं,’ घिसिङले भने, ‘तर, २०२५/२६ सम्ममा नै बिजुली आयात शून्यमा झर्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको विद्युत खपत ‘पिक’ समयमा २ हजार ४८२ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म पीपीएअनुसार आयोजनाहरुको निर्माण सकिए जडित क्षमता अहिलेको भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् ४ हजार ८४३ मेगावाट हुनेछ । यसअनुसार त्यतिबेला २ हजार ३६१ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्नपर्ने हुनसक्ने घिसिङको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म ३७७ वटा परियोजनासँग ७ हजार २३० मेगावाट बारबर बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको प्राधिकरणले बताएको छ । १० हजार ७५६ मेगावाट बराबरका परियोजनाले पीपीएका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर, आर्थिक रुपमा पर्नेसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेको कोटा सकिएकाले पीपीए हुन सकिरहेको छैन । सरकारले हालसालै १५ सय मेगावाट बराबरका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गर्न बाटो खुलाएको छ । तर, प्रतीक्षामा रहेका धेरै आयोजनाको पीपीए कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार अहिले देशमा बिजुलीको कुल जडित क्षमता २ हजार ६५० मेगावाट पुगेको छ । वर्षायाममा निजी क्षेत्रमा परियोजनाहरुबाट १ हजार ५११, विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६६१ र प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।

त्यसैगरी अहिले निजी क्षेत्रका २ हजार ४९३ मेगावाटका परियोजना निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १७३ मेगावाटका परियोजना पीपीए भएर लगानी खोज्ने क्रममा छन् । प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी अन्तरगत ४८७ मेगावाट बराबरका परियोजना बनिरहेका छन् भने ८६ मेगावाटका परियोजना लगानी खोज्ने चरणमा छन् ।

वर्षायामको चुनौती

जडित क्षमता वर्षैंसाल बढ्दै गर्दा यसैवर्ष पनि देशभित्र विद्युत खपत दर नबढ्दा भारतबाट निर्यातको अनुमति नपाए वर्षायाममा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने चिन्ता छ । वर्षायाममा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । कुल जडित क्षमता बराबरै उत्पादन भएको विजुली देशभित्र खपत हुन नसक्ने निश्चित छ ।

नेपालमा रातमा बिजुली खपत स्वतः कमजोर बन्छ । यस्तो अवस्थामा खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्न नसकिए परियोजनाहरु बन्द गरेर खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । विगतका वर्षमा पनि निर्यात हुन नसकेको बिजुली खेर फालिएको थियो । अझ निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु)का परियोजना बन्द गर्नु परे प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ ।

त्यसैकारण निर्माण सकिएका आयोजनाहरुको बिजुलीको वर्षे व्यवस्थापन भने टाउको दुखाइको विषय छ ।

अहिलेसम्म नदीमा पानीको सतह घट्ने भएकाले हिउँदमा चाहिने आधा बिजुलीको लागि भारतको भर पर्नु परिरहेको छ । तर, अब धमाधम आयोजना निर्माण सकिंदै जाने र २ वर्षपछि हिउँदमा पनि भारतको बिजुली नचाहिने प्राधिकरणको अनुमान छ । बरु त्यतिबेला वर्षायाममा आधा बिजुली भारत निर्यात गर्न भारतको अनुमति पाउन र पूर्वाधारको अभाव हुनसक्ने चुनौती हुनेछ ।

गत ५ र ६ फागुनमा भारतमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले १३०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्न आधार तय गरेको छ । अहिले ६०० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न भारत तयार भइसकेको छ ।

बिहारसँग जोडिएका रक्सौल–परवानीपुर, कुशाह–कटैया, मैनह्या–सम्पतियासहितका प्रसारणलाइनबाट ४०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न दिन पनि भारत तयार छ । टनकपुरबाट ८० मेगावाटसम्म बिजुली भारत पठाउन सकिने अवस्था छ ।

अहिले भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा नेपालबाट ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भारतले चरणबद्ध रुपमा थप आयोजनालाई अनुमति दिइरहेको र अब पनि दिंदै जाने बताउँछन् । ‘हामीले प्रस्ताव गरेका अरु आयोजनाहरुले पनि अनुमति पाउनेमा विश्वस्त छौं,’ उनी भन्छन्, ‘भारतसँगको ऊर्जा व्यापार तथा सहकार्य भविष्यमा थप विस्तार हुँदै गएर दुवै मुलुकले अधिकतम् लाभ उठाउने हाम्रो विश्वास छ ।’

गत १९ जेठदेखि ३ पुससम्ममा प्रधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको एक अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ (६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु) आर्जन गरेको थियो ।

आउँदो वर्षामा देशभित्र खपत नहुने बिजुली व्यवस्थापनको चुनौतीसँग जुध्दै देशलाई आर्थिक लाभ दिलाउन प्राधिकरण तयार रहेको घिसिङ बताउँछन् । आगामी वर्षायाममा १२०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।

नयाँ बनेकासहित करिब ४०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दिए । बंगलादेशमा पनि वर्षायाम अगावै ५० मेगावाट बिजुली निर्यात थाल्ने योजना बनाएका उनी त्यसका लागि पूर्वाधार अभाव नहुने बताउँछन् ।

‘अरुण तेस्रोबाट निस्कने २ हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न अर्को वर्ष प्रसारणलाइन पनि तयार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो लाइनको पुरा क्षमता ४ हजार मेगावाट हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन पनि टेन्डर भइसकेको छ, भविष्यमा बिजुली बेच्न पूर्वाधारको अभाव हुन्न ।’