प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ : डेडिकेटेड विवादमा धरौटी होइन, पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति

१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धि विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी नभई पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति भएको जनाएको छ ।

‘उद्योगीहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने र त्यो रकम धरौटी हो वा किस्ता भन्ने विषय पछि सम्बन्धित निकायले व्याख्या गर्ने सहमति भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘धरौटीकै रूपमा पहिलो किस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने सहमति भएको होइन ।’

उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता तिरिसकेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्ने र त्यसमा जे निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अहिले तिरेको पहिलो किस्ताको रकम समायोजन गरिने सहमति भएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँगको भेटपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने विज्ञप्ति जारी गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने सहमति भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता रकम जम्मा नगरी विवादित विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायले कुनै निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।

‘उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने र त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने क्रममा भने उद्योगीहरूले त्यो विवादित रकम भएको भन्दै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउँ भन्ने व्यहोरा लेख्न सक्छन् ।’

सात वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ कात्तिकदेखि २५ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । लामो समयदेखि उद्योगको लाइन काटिँदा अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पनि ठूलो असर परेको भन्दै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

तर, सरकार र महासंघ अध्यक्षबीच भएको सहमतिले यो विवाद समाधान नगर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् ।