अर्थले भन्यो : राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ

२२ चैत, काठमाडौं । आन्तरिक रुपमा वित्तीय दबाबका बाबजुद राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थसचिव तोयम रायले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) को बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताए ।

राजस्व संकलनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ’ सचिव रायाले बताए । आन्तरिक रुपमा भने अझै वित्तीय दबाब रहेको उनले बताए । ‘मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु’ उनले भने ।

दक्षिण एसियाका सबै मुलुक समस्यासँग जुध्दै

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्ती आएको नेपाल श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले बताए ।

भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरका बिचमा उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्व बैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ । बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले आईएमएफको सहयोग लिएका छन् । नेपालमा पनि आईएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाब आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरुलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताइन् ।

विश्व बैंकले अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३): फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पूँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।