प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कोभिडकालमा भन्दा पनि निराशाजनक

२४ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा उद्योग विभागमा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ताका लागि जम्मा १५ वटा प्रस्ताव आयो । जसमा साना उद्योगमा १३, मध्यमखाले उद्योगमा जम्मा एक र ठूला उद्योगमा पनि एउटा मात्र लगानी प्रस्ताव भयो ।

प्रस्तावित लगानीको कुल रकम १ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । उक्त लगानीबाट ८८३ जनालाई रोजगारी सृजना हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ओरालो लागेको विदेशी लगानी प्राप्ति २३ चैत आइपुग्दा जम्मा २७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । जुन गत आवको समीक्षा अवधिको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

गत वर्ष चैत मसान्तसम्म विभागमा १५५ वटा उद्योगका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । जसबाट ९ हजार २५६ जनालाई रोजगारी दिने भनिएको थियो ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता किन घटेको भन्ने प्रश्न पूरा हुँदा नहुँदै उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले भनिन्, ‘समग्र औद्योगिक चाल नै रोकिएजस्तो भएको छ । विभाग पनि सुनसान छ । कोरोना महामारीपछि विश्व नै मन्दीमा जाँदाको असर अहिले हाम्रो लगानी र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको छ।’

अहिले विभागमा लगानी भित्र्याउने विषय त परको कुरा सोधखोजका लागि आउने समेत सारै न्यून छन् । कोरोना महामारीको वर्ष २०७७-७८ मा विभागमा १४२ उद्योगका लागि २६ अर्ब १४ करोड हारहारी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले विदेशी लगानीको शिथिलता थप पुष्टि गर्छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा मात्रै नभई नगदमा लगानी भित्रिने क्रममा पनि निकै घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । माघसम्म नेपाल भित्रिएको खुद विदेशी लगानी पछिल्लो चार आर्थिक वर्षकै सबभन्दा कम छ ।

माघसम्म केन्द्रीय बैंकबाट नेपालमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब १० करोड रुपैयाँ (७ लाख ७० हजार डलर) मात्रै भित्रिएको छ । जबकि गत वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ (७८ लाख ६० हजार डलर) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको थियो ।

माघसम्म करिब कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २१ करोड (२१ लाख डलर) भित्रिएको थियो तर मुलुकबाट बाहिरिने लगानी यस अवधिमा करिब १४ लाख २० हजार डलर वृद्धि हुँदा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुम्चिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंकमा भित्रिएको खुद वैदेशिक लगानी समीक्षा अवधिको तुलनामा ९४.३ प्रतिशतले कम हो ।

किन प्रभावित भयो विदेशी लगानी ? 

कुनै बेला निकै आकर्षक ढंगले विदेशी लगानी भित्रिएको सिमेन्ट उद्योग क्षेत्र यतिबेला आफैं संकटमा छ । बजारमा मागको कमि र निर्यात हुन नसक्दा सिमेन्ट उद्योगीहरू ठूलो मर्कामा परेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको भनाइ छ ।

संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाका अनुसार भएका उद्योग नै १० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चल्नुले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई झल्काउँछ । आर्थिक मन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हचुवा लगानी जस्ता कारणले सिमेन्ट क्षेत्र समस्यामा परेको उनले बताए । ‘वातावरण नै प्रतिकूल भएपछि लगानी स्वतः प्रभावित हुन्छ’, थापाले भने ।

पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे प्रत्यक्ष लगानीमा आएको संकुचन नेपालको मात्रै नभएको बताउँछन् । नेपालमा चाहिं अपेक्षित लगानी नभित्रिनुमा उनी चार प्रमुख कारण देख्छन् ।

‘नेपालले घरभित्रको समस्या सल्टाउन र संरचनाहरूको पुनर्संरचना गर्न सकेको छैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक हाम्रो लगानी नीति छिमेकी देशहरूको तुलनामा संकुचित र कानुन कार्यान्वयन निकै कमजोर छ ।’

यी चार कारणले गर्दा लगानीकर्ताका लागि अनुमानित लाभको वातावरण नै नबन्ने पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा ल्याउँछु भनेको लगानी पनि आउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र लगानीसँग जोडिने संस्थाहरूमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानी नआउने जोखिम झनै बढाएको छ ।’

उद्योग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली अहिले लगानी गरेबापत प्रतिफल निश्चित हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएको स्वीकार्छन् । लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण, बजारको सुनिश्चितता, प्रतिफलयुक्त श्रम आदिको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले बताए ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भने वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनुमा विश्वव्यापी मन्दीलाई पहिलो कारण मान्छन् । ‘प्रत्यक्ष लगानी कम भित्रिनुको खास कारण बुझ्न थप अध्ययन हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिबद्धता पनि कम हुनुमा भिसा थपेर बस्नेहरूलाई गरिएको कडाइ पनि कारण हुनसक्छ ।’

नेपाल बस्नका लागि मात्रै लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेहरूप्रति विभागले कडाइ गरेको बताउँदै उनले भने, ‘१० करोडसम्मको लगानी स्वीकृतिका लागि अटोमेटेड डोर, एकल बिन्दु सेवा जस्ता सहजीकरणका काम भइरहेकै छन् ।’

अर्थ सचिव तोयम रायमाझी भने विदेशी लगानी कम हुनुमा बजारलाई कारण मान्छन् । छिमेकका दुई ठूलो बजार चीन र भारतको तुलनामा नेपाली बजारका लागि गरिने उत्पादन प्रतिस्पर्धी र लाभदायी हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले जति नै ‘कष्ट इफेक्टिभ’ गरे पनि उनीहरू १ अर्ब जनसंख्या लक्षित उत्पादन गर्छन्, हामी ३ करोड लक्षित । नेपालको उत्पादन बाहिर पठाउँदा भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा आफ्नै समस्या छन्’ सचिव रायमाझी भन्छन्, ‘हाम्रो आयात समेत महँगो हुन गएको छ ।’