संक्रमणकालीन न्यायमा अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : उपाध्यक्ष महरा

२७ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्याय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्ने बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्छ भन्ने हो । यो अदालतले वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु होइन । वृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो’, उनले भने ।

माओवादीबाट एमालेमा गएका नेताहरु फर्किन सकारात्मक रहेको पनि महराले बताए । ‘केही साथीहरु एमालेमा हुनुहुन्छ माओवादी जनयुद्धका, उहाँहरुसँग कुरा गर्दा यस पटक आउँदैनौं तर हेर्दै जाउँ भन्नुभएको छ, उहाँहरु पनि पोजेटिभ हुनुहुन्छ’ उपाध्यक्ष महराले भने ।