देशको बाटो स्पष्ट छ, नेतृत्वमा चरम अलमल

२९ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी २३ चैतमा सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । गएको १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनका तर्फबाट तीन महिना अगाडि (२५ पुसमा) पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, बीचैमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदलेकाले सरकारको साझा कार्यक्रम समेत बदलियो । बदलिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई एउटै मञ्चमा देखिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत यही सत्ता गठबन्धनमा भएकाले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पनि यसमा समर्थन थियो ।

यो भनेको जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द मात्रै बाहिर रहनु हो । तर, तीन महिनाभित्रै दोस्रोपटक सार्वजनिक यो साझा कार्यक्रममा अघिल्लो पटक भन्दा भिन्न अन्तर्वस्तु भेट्न भने मुश्किल पर्छ ।

एमालेको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नु अनि पुरानै अन्तर्वस्तुलाई तल–माथि र घटबढ गरेर राखिनु नै दुई साझा कार्यक्रम बीचको बुझिने भिन्नता हो । अर्को भिन्नता भनेको एमाले गठबन्धन हुँदा ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’लाई नारा बनाइएको थियो भने कांग्रेस गठबन्धन हुँदा ‘पाँच वर्ष संसद चल्ने’ प्रतिबद्धता छ । अरू सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धतामा अर्थपूर्ण भिन्नता भेटिन्न ।

बरु यी दुई साझा कार्यक्रमसँग २४ साउन २०७८ मा सार्वजनिक साझा कार्यक्रमका अन्तर्वस्तु समेत मिल्दो छ । त्यसबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अर्थात् सत्ता गठबन्धन बदलिने र प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदा पनि साझा कार्यक्रमका अन्तर्वस्तुको उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता छैन ।

विश्लेषकहरू मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हरेक सरकारको प्राथमिकता र उद्देश्यमा समानता देखिन थालेको बताउँछन् । ‘२०७२ को संविधानले एउटा स्ट्रक्चर कोरिदिएको छ, नेतृत्वले त्यसैलाई सबल बनाउने हो । बितेको दशकको यो उपलब्धि हो’, विश्लेषक हरि रोका भन्छन् । अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि दशक ७० मा कोरिएको राजनीतिक कोर्सबाट नेतृत्व उम्कन नसक्ने भएकाले समानता भेटिने गरेको ठान्छन् ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएयता सार्वजनिक संयुक्त सरकारका साझा कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा योजना हुँदै दलहरूका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा पनि सुवेदीको विश्लेषण थप प्रष्ट हुन्छ । त्यो भनेको गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारमा समाजवाद उन्मुख हुने संविधानको मूल मार्गले दलहरूलाई तानिरहेको छ ।

ऐतिहासिक उपलब्धि

दश वर्ष अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्दा पनि मुलुक हिंड्ने मूल मार्ग अहिले स्पष्ट छ । दश वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकहरूको सरकार चलिरहेको थियो । जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि मुलुकमा संवैधानिक–राजनीतिक संकट चुलिंदो थियो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ को वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो भने न्यायालय प्रमुखले देश चलाउँदा राज्यको शक्ति सन्तुलन खल्बलिन पुगेको थियो । त्योभन्दा डरलाग्दो त दल र नेपाली समाजको ध्रुवीकरण थियो । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली जस्ता अन्तर्वस्तुमा माओवादीसहित साना दलहरू एकातिर र कांग्रेस–एमाले अर्कातिर थिए । दलहरूको अडानकै कारण संविधान बनाउन नसकेर २०६४ को संविधानसभा विघटन भएको थियो ।

तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाले पुरानै शक्ति कांग्रेस–एमालेलाई फेरि ठूलो दल बनायो । यसले संविधानमा समेटिने एजेण्डाहरूमा पनि कांग्रेस–एमाले हावी देखिए । सशस्त्र विद्रोह र मधेश आन्दोलनबाट उदाएको माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर भए । केही समय त माओवादीलाई जनादेश स्वीकार्नै कठिन देखियो । ५ माघ २०७१ मा संविधानसभा तोडफोड त्यसैको उदाहरण थियो ।

अन्ततः माओवादी समेतको सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । ‘जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभाबाट संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता जस्ता व्यवस्था समेटेर संविधान जारी गर्नु नेपालको इतिहासमै उपलब्धि हो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । यही परिवर्तनका लागि दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष भएकाले पनि संविधान बन्नु ठूलो उपलब्धि भएको उनी बताउँछन् ।

यद्यपि राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता जस्ता एजेण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशकेन्द्रित दल र आदिवासी जनजाति संस्थाहरू संविधानप्रति अपनत्व लिन तयार देखिएनन् । त्यसको बदला मधेशमा लामो समय आन्दोलन भयो । त्यसैको जगमा भारतले झण्डै ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्‍यो ।

नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र आम जीवनपद्धतिमा ठूलो असर पर्‍यो । जबकि त्यसै वर्षको (१२ वैशाख २०७२ मा) विनाशकारी महाभूकम्पबाट ९ हजार बढीको ज्यान गएको थियो भने २५ हजार बढी घाइते भएका थिए । हजारौं भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बनेका थिए । भूकम्पलाई देखाएरै माओवादी संविधान जारी गर्न तयार भएको थियो ।

तर भूकम्पबाट संकटग्रस्त जीवनपद्धतिलाई थप पीडा दिने गरी नाकाबन्दी हुँदा भारत विरोधी भावना बढेर गयो । जसले संविधानप्रतिको असन्तुष्ट स्वर कमजोर बनायो । अर्कातिर संविधान जारी भइसकेकाले नयाँ संविधान बमोजिम मुलुक अगाडि बढ्यो ।

‘दशकको समीक्षा शताब्दीको आँखाबाट गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएको यो ऐतिहासिक दशक हो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । सय वर्ष पछाडि फर्कंदा भने राजतन्त्रको छहारीमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन मुलुकमा चलिरहेको थियो, शासक थिए चन्द्रशमशेर । १९६८ सालमा पहिलोपटक भएको जनगणनाको उद्देश्य नै कमारा–कमारी (दास) र मालिकको संख्या पत्ता लगाउनु थियो भन्नेबाटै मुलुकको अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।

यो प्रणालीविरुद्ध सशक्त आवाज भने १९९० को दशकबाट उठ्यो । जनविद्रोहबाटै २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भयो । राणाशासन अन्त्य भए पनि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरे । पञ्चायत तीस वर्ष चल्यो । २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भए पनि २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ गरे ।

बीच–बीचमा संसदीय अभ्यास भयो । २०४६ पछि अलिक बढी संसदीय चुनाव भए, दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे । तर मुलुकको शासन प्रणाली, राजा र दलहरूको एजण्डाबीच कहिल्यै मतैक्यता थिएन ।

संसदीय अभ्यासकै विरुद्ध माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । त्यसअघि कांग्रेस–कम्युनिष्ट बीच मात्रै नभएर एउटै दलभित्र पनि राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण, संविधानका अन्तर्वस्तु र शासन प्रणालीबारे एकमत थिएन । त्यसैकारण दलहरू फुटिरहन्थे भने सत्ता परिवर्तनदेखि व्यवस्था फेरिने भइरह्यो ।

तर २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान–२०६३ पछि राजतन्त्र अन्त्य भयो । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी २०७२ मा संविधान बनेपछि राजावादी राप्रपा र संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अपवाद छोड्ने हो भने सबै दलहरूको मूल उद्देश्य र प्राथमिकतामा समानता छ ।

शासकीय संरचना परिवर्तनमा यसअघि कहिल्यै नभएको काम संविधान बनेपछि भएको छ । मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीले सातवर्षे कार्यकाल भर्खरै पूरा गरेकी छन् । २०७४ र गत मंसिरको चुनावबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला, हरेक वडामा एक दलित र एक महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था लागू भएको छ ।

यस्तै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । अरू राज्य संरचनामा पनि समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ भने २०७४ को चुनावबाट सात प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको अभ्यास चलिरहेको छ ।

अत्यासलाग्दो अलमल

विश्लेषक पीताम्बर शर्मा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक चेतनाको विकास समेत अनुभव गर्न सकिने गरी भएको बताउँछन् । ‘काठमाडौंको गल्ली भन्दा पहाडका गाउँहरूमा बढी गहकिला विचार–विमर्श हुन थालेको मेरो अनुभव छ’ शर्मा भन्छन्, ‘दलहरूले यो बढ्दो चेतनालाई सुरक्षित र सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्‍याउने हो ।’

तर, बितेका वर्षहरू हेर्दा दल र तिनका नेताहरू भने संविधान जस्तो स्पष्ट देखिंदैनन् । बरु भयंकर ठूलो अलमलमा देखिन्छन् । विशेषगरी नेताहरूको सत्ता स्वार्थले संविधान कमजोर बनाउने एकपछि अर्को निर्णय भइरहेका छन् । बितेको सात वर्षमा देउवा, ओली र प्रचण्डबीच (ओली तीन पटक, देउवा र प्रचण्ड दुई/दुई पटक) प्रधानमन्त्री बन्ने रिले नै चलिरहेको छ ।

सत्ता स्वार्थकै कारण कम्युनिष्ट एकता र राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक अवसर समेत गुमेको छ । यदि नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ गौण हुन्थ्यो भने ५७ वर्ष लामो विभाजनको कम्युनिष्ट इतिहास अन्त्य गर्ने गरी २०७४ को चुनावमा भएको एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन अनि पार्टी एकता टुट्ने थिएन । तर ५ पुस २०७७ मा पुग्दा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, नेकपा विभाजन र फेरि संवैधानिक–राजनीतिक संकटको भय सिर्जना हुन पुग्यो ।

जबकि त्यसैबेला देखिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा नागरिकलाई सबैभन्दा बढी राज्यको आवश्यकता परेको थियो । तर १२ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएको कोरोना महामारीमा नेकपा नेतृत्व पूर्णतः गैरजवाफदेही बन्यो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी जस्तो संकटमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ नदेखाउँदा उत्पन्न नागरिक निराशाको मत गत मंसिरको नतिजाले पनि स्पष्ट पार्छ ।

यो चुनावबाट पुराना ठूला दलहरू खुम्चिएका छन् भने नयाँ र स्वतन्त्रहरूप्रति विश्वास बढेको छ । त्यसको कारण फेरि पनि नेतृत्वमा नसुध्रिएको चरित्र हो । कतिसम्म भने सत्ताकै निम्ति बालुवाटारबाट प्रदेशको नामकरण गरिदिनेदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष बनाउन तयार हुने जस्ता संविधानको भावना विपरीतका निर्णय गर्न समेत नेताहरू हच्किएनन् । कोशी प्रदेशको नामकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो, जसविरुद्ध असन्तुष्टिको आगो सल्किरहेको छ ।

नेतृत्वले राजनीतिक गन्तव्य बिर्संदाको असर भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग परिरहेको छ । मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरता र संविधानप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा असर गर्छ, नेपालमा बाह्य र आन्तरिक लगानी बढ्न सक्दैन’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासको शर्त हो ।’ तर राजनीतिक नेतृत्वमा भने यसको ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तीन प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ भने शपथ लिएको चार महिना हुन लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

अर्कातिर रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाहरूको पंक्ति रोक्न सकिएको छैन भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । अझ रूस–युक्रेन युद्ध, चीन–अमेरिका संघर्ष जस्ता बाह्य कारणले आउन सक्ने संभावित संकटबारे ठोस तयारी गर्न नेतृत्वले सकिरहेको देखिंदैन । तर, विश्लेषक हरि रोका, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना बलियो बनाउँदा अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुने देख्छन् ।

अर्का विश्लेषक शर्मा त ७० को दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट पछाडि फर्कने अब संभावना समेत देख्दैनन् । ‘अब पछि फर्कंदैन नेपाल । संघीयताबाट पछि हट्न खोजियो भने गृहयुद्ध निम्तिन्छ’ शर्मा भन्छन्, ‘सम्हालिंदै आफूलाई राजनीतिक रूपले अगाडि बढाउन सके यसमा हाम्रो शान्त र सुन्दर भविष्य छ ।’